नयाँ प्रावधान अनुसार कैलालीमा ४४ जनाले लिए नागरिकता

धनगढीः नयाँ नागरिकता ऐनअनुसार कैलालीमा ४४ नयाँ नागरिकता वितरण भएका छन्। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक लागू गर्न मिल्ने गरी असार ७ गते सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरेपछि नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता वितरण सुरु भएको हो। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नयाँ ऐन लागू भएपछि कैलालीमा ४४ जनाले नेपाली नागरिकता लिएका छन्।

नयाँ कानुनअनुसार विशेष गरी जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाका सन्तान र बाबुको पहिचान नखुलेका नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता वितरण सुरु गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार नयाँ नागरिकता ऐनअनुसार कैलालीको सुखडबाट एक महिला, टीकापुरबाट चार महिला र १० पूरुषले नागरिकता लिएका छन्।

त्यस्तै धनगढीबाट ९ महिला र २० जना पुरुषले नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी गराए। गत जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै नागरिकता वितरण सुरु भएको थियो। नेपालको संविधान २०७२ मा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान, बाबुको पहिचान नखुलेका नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नगरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि बाबुको पहिचान नखुलेको आमाबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। नयाँ नागरिकता ऐनले गैरआवासीय नागरिकलाई पनि नेपाली नागरिकता लिने सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। नयाँ ऐनअनुसार २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। यस ऐनबमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिनेछ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।