सुदूरपश्चिमको राजनीतिक भूईँचालो: मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिन सफल हुने कि संकटको सुरुवात

अविनाश चौधरी

धनगढी, साउन २८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक परिदृश्य पछिल्लो समयमा निकै पेचिलो बनिरहेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले साउन ३० गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ, जसका कारण प्रदेशको राजनीति तातिएको छ। साउन २० गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहको सामु अहिले राजनीतिक चुनौतीहरू खडा भएका छन्।

शाह नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछन्, र नेकपा (एमाले) तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगमा मुख्यमन्त्रीको पदमा पुनः नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार, मुख्यमन्त्रीले आफ्नो नियुक्ति पछि एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुल ५३ जना सदस्य छन्। बहुमतको लागि २७ सदस्यहरूको समर्थन आवश्यक पर्दछ। नेपाली कांग्रेसका १८, एमालेका ११, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सदस्यहरूको समर्थन हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना लगभग निश्चित जस्तो देखिन्छ।

तर, राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित गर्नु यत्तिकै सजिलो छैन। यो समर्थन कायम राख्न शाहले विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउनु परेको छ। समर्थन गर्ने दलहरूको माग, आवश्यकताहरू, र राजनीतिक फाइदाहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर उनीहरूले सहमति जुटाउनु पर्नेछ। यस्तै, सरकारमा रहेको पार्टीहरूबीचको विश्वास र समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई प्रदेश सरकारका लागि एक महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिरहेका छन्। शाहको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रयासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा प्रमुख रूपमा निर्भर गर्नेछ। यसपछि प्रदेश सरकारको नीति र कार्यदिशा कस्तो हुने हो, त्यसको स्पष्ट संकेत पाउन सकिन्छ।

मुख्यमन्त्री शाहको विगतमा पनि विवादास्पद निर्णयहरू र राजनीतिक उतार-चढावहरूको सामना गर्नु परेको थियो। उनको नेतृत्वको समय प्रदेशमा भएका घटनाक्रमहरूले राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता औंल्याएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताले प्रदेश सरकारबाट के अपेक्षा गरेका छन्, र यो सरकार तिनीहरूको अपेक्षा पूरा गर्न सक्षम छ कि छैन, भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक परिदृश्यलाई निर्धारण गर्नेछ।

मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि आगामी दिनमा उनले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि कस्ता कदम चाल्ने छन्, भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। जनताको अपेक्षा अनुसार, सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, रोजगारी, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा ठोस काम गर्नु पर्नेछ।

विगतमा प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। संघीय संरचना अनुसार, प्रदेश सरकारहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र यसले स्थानीय स्तरमा विकास योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

यसका अतिरिक्त, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने राजनीतिक गतिविधिहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ। प्रदेश सरकारको स्थायित्वले केन्द्र सरकारसँगको सम्बन्ध र प्रदेशको विकासमा योगदान पुर्याउनेछ।

मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि पनि प्रदेशसभामा दलहरूको बीचमा सहकार्य र एकताको आवश्यकता अझै पनि उत्तिकै रहनेछ। सरकारको स्थायित्व र विकासका लागि दलहरूले साझा मुद्दाहरूमा सहमति गर्नुपर्नेछ। आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले कुन किसिमको रणनीति अपनाउने हो, र त्यसले प्रदेशको समग्र विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो, भन्ने कुरामा सबैको ध्यान रहनेछ।

समग्रमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति अहिले एक संवेदनशील चरणमा छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री शाहले अपनाउने रणनीतिहरूले प्रदेशको राजनीतिक भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ। जनता, राजनीतिक विश्लेषक, र सम्पूर्ण देशको नजर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा हुने छ, जहाँ प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा तय हुने छ।

यसबाहेक, प्रदेश सरकारको कार्यकालभरि स्थानीय जनताको आवश्यकताहरूको सम्बोधन र विकासका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु एक प्रमुख चुनौती हुनेछ। मुख्यमन्त्री शाहले यसलाई कसरी समाधान गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, विकास र समृद्धिका लागि पनि सबै दलहरूको सहयोग आवश्यक छ।

प्रदेशका जनताले सरकारसँग गरेका अपेक्षाहरू पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक विभाजन र असन्तुष्टिहरूलाई पन्छाएर एकताको भावना कायम राख्नुपर्नेछ। यद्यपि शाहको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रबल छ, यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता र विकास सुनिश्चित गर्न सक्ने हो कि छैन, भन्ने कुरा समयले बताउनेछ।