सुदूरपश्चिममा ऐन विपरीत प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गर्न अटेरी

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले ऐन विपरीत प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गरिसकेका छन्। प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि भदौ ३० गते शनिवार चौधरीले प्रदेशसभा सचिवालयलाई गाडी फिर्ता गरेका हुन्।

चौधरीले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई आफूले प्रयोग गर्दै आएको से १ झ ३०९ नम्बरको गाडीको चाबी फिर्ता गरेको बताए। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीको से १ झ २७६ नम्बरको गाडी फिर्ता भएको प्रदेश सभाका सचिव देव बहादुर बोगटीले बताएका छन्।

उनले भने नेकपा एसका नेता सोडारीले फिर्ता गरेको ४/५ दिन भएको छ उनले भने, नेकपा माओवादी केन्द्र भने ऐन विपरीत प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गरेको छैन् । तर, ती गाडि प्रयोग गर्न लायक नरहेको सचिव बोगटीले बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएसंगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले गाडी फिर्ता गरेपनी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने फिर्ता गर्न अटेरी गरिरहेका छन्।

लेखा समितिले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ विपरीत सत्तारुढ दलका नेताले गाडी प्रयोग गरिरहेको भन्दै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । ऐनको दफा ६ उपदफा १ को मा दलका नेतालाई गाडी सुविधाको व्यवस्था गरेको भए पनि ऐनमा अनुसूची १ मा भने उक्त व्यवस्था नराखिएपछि समितिले प्रश्न उठाएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले तीन दिन भित्र गाडी फिर्ता मागी जानकारी दिन भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएपनि नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता चौधरीले पाँचौँ दिनमा गाडी फिर्ता गरेका थिए । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि ढिलो गरी गाडी फिर्ता गरेका हुन्।

तर माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको सु.प.प्र.०१००१ झ ०४३४ नम्बरको गाडी फिर्ता नगरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। नियम विपरीत सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेका कारण सभामुख भण्डारीले फिर्ता गर्न भन्दा पनि संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सवारी फिर्ता नगरेको बताए। सभामुख भण्डारीले भने –‘दुई दलले सवारी फिर्ता गरिसकेका छन् । तर, नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । दुई दिनको समय दिएको छु । नमाने प्रहरी लगाएर भएपनि गाडि फिर्ता ल्याउने छु, उनले भने।उनले सवारी प्रयोग गरेको आधा महिना पनि भएको छैन, अहिलेनै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, आफनो सवारी भएको भए जतन गरेर प्रयोग गर्थे होलान।

सरकारी सम्पति भनेर यसरी विगारिदिने हो, उनले भने। प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सत्तापक्षका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने उल्लेख भए पनि ऐनको अनुसूचीमा त्यो उल्लेख नभएकाले गाडी सुविधा लिन नमिल्ने ठहर बैठकले गरेको छ। ऐनमा स्पष्टता नभएकाले गाडी फिर्ता माग्ने निर्णय गरिएको छ। लेखा समितिले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ विपरीत सत्तारुढ दलका नेताले गाडी प्रयोग गरिरहेको भन्दै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारीले केही समय अघिबाटै सरकारी गाडी दुरुपयोग भएको भन्दै चासो दिएका थिए।

त्यसपछि लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो दियो। लेखा समितिले अहिले तीन दलका नेताले प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता सहित गाडीमा भएको खर्च विवरण पनि पेस गर्न भनेको छ । केही महिना देखी तीन दलका नेताले प्रयोग गरेको गाडीमा करिब ३ लाखको हाराहारीमा सरकारी खर्च समेत भइसकेको छ। प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ । उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन । तर, अनुसूची १ ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन ।