ई-घोडाघोडी खबर

१४ जेष्ठ २०८१

  • किन उभोलाग्दैन नेपालको कृषि क्षेत्र : बसन्त बोहरा

    किन उभोलाग्दैन नेपालको कृषि क्षेत्र : बसन्त बोहरा

    Share

    टिकापुर ,कैलाली : हावापानीको दृष्टिकोणले नेपाल एउटा अचम्मको देश हो । यहाँ उच्च हिमालको ठण्डा ट्रुण्डा हावापानीदेखि तराईको उष्ण प्रदेशीय हावापानी पाइन्छ। यहाँ साना ठुला छ हजार भन्दा बढी नदीनालाहरूबाट बर्षेनी १७ देखि २२५ अर्व क्युबिक मिटर पानी बग्दछ। नेपालको भू उपयोगको अवस्था हेर्दा खेती गरिएको जमिन २१%, खेती नगरिएको जमिन ७%, वनजंगल रहेको जमिन २९%, झाडी रहेको जमिन १०.६%, चरन खर्क रहेको जमिन १२%, पानी रहेको जमिन २.६% र अन्य जमिन१७.८% रहेको छ । कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि विकास क्षेत्रले अपेक्षित विकासको गति पकड्न नसक्दा आयातित कृषि उपजहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून हुँदा उत्पादनले आन्तरिक माग पूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन जसले गर्दा ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गरिराख्नु परेको छ । कृषि पेशामा सलंग्न किसानहरूमा नै चरम गरिवी छ । साना र निर्वाहमुखी किसानको पेशालाई व्यवसायिकीकरण गर्न सकिएको छैन । सानो परिमाणमा टुक्रे जमिनमा सबै किसिमका कृषि बाली लगाउने किसानको परम्परा र सरकारका कार्यक्रमहरूको अप्रभावकारीताको कारण कृषि क्षेत्रले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको विषय हामी सबैले स्वीकार गर्नु नै पर्छ ।

    अर्कोतिर कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने रोगले हाम्रा कृषि उत्पादन गर्ने जमिन ह्रास हुँदै गएका छन् । भू–माफियाको हातमा जग्गा जमिनहरू देखिन्छन्, राज्यको नियन्त्रणमा होइन । रोजगारीको अभावमा ठूलो संख्यामा युवा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएका छन् । मुलुकभित्र उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजमा समेत ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहनुपरेकाले ब्यापार घाटा भयावह रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । अब छोटो समयमा नै गरिवि न्यूनीकरण हुने र रोजगारी सृजना हुन सक्ने विधि अपनाइ भूमिको वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ । पहिलो कुरा कृषिको विकासमा मूलुकको भूउपयोग र वितरणसँग महत्वपूर्ण सम्वन्ध राख्दछ । कृषिका नीति, विधि र प्रकृयाहरू परम्परागत छन् । अधिकांश नागरिकहरू देश बाहिर हुँदा खेतियोग्य जमिनहरू बाँझै छन् । जग्गाहरू लिजमा दिन नसकिने वर्तमान परिस्थिति छ । अनावश्यक जमिनको खण्डिकरणले कृषि क्षेत्रमा व्यापक असर गर्दछ । कृषि पेशालाई परम्परागत रूपमा ग्रहण गरिनु पनि यस क्षेत्रको विकास अवरोधको रूपमा लिन सकिन्छ । खेती गरिने प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनु आवश्यक छ । यसको लागि हाम्रा लागी सामुहिक खेती प्रणाली उपयुक्त मोडेल हुन सक्छ ।

    सरकारले कृषकलाई दिइने अनुदान रकम वास्तविक किसानले पाउँछन् वा पाउँदैनन् । सरकारले वर्ष–वर्षमा अर्बौं रकम अनुदान सहायतामा खर्च गरेपनि वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार छ । अधिकांश परियोजनाहरु सफल छैनन् । प्याक्ट लगायतका अन्य आयोजनाहरु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ।कृषिको अनुसन्धान क्षेत्र प्रभावकारी छैन । देशको एक मात्र कृषि विकासको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदमा वैज्ञानिकहरू राजनीतिक होडबाजिमा तल्लिन रहेका छन । इजरायलमै २०० भन्दा बढी कृषि अनुसन्धानका हाँगाहरू छन् । नेपालको परिस्थितिमा भने के? नेपालको कृषि अनुसन्धानलाई कम्तीमा जिल्लास्तरसम्म पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रका तथ्यांकहरूमा पूरै भर परेर नीति बनाउन सकिने अवस्था छैन । कृषि र पशुपंक्षी विकासका लागि भनेर खुलेका दर्जनौं परियोजनाहरू छन् तर सबैको कामकाज हेर्दा खारेज नै गरौं नलाग्ने कोही छैन । कति काम गर्नु पर्ने कति परिणाम निकाल्नुपर्ने मतलव भएन । कामभन्दा बढी गफले आकाश खसाउन रूचाउने कर्मचारीतन्त्र र जोखिम बहन गर्न मन नपराउने राजनीतिक नेतृत्व तहबाट विकासले कहिले गति लेला ?

    मेरो सोच

    सबैभन्दा पहिले त कृषि विकासका विद्यमान परम्परागत नीति नियमहरू र विधि प्रकृयाहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ । कृषिमा नयाँ मोडेल विकास गर्नुपूर्व कामको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । भूमि नीति र भूउपयोग ऐनलाई प्राथमिकीकरण गर्नु जरूरी छ । भूमिको वर्गीकरण गरिनुपर्छ । जस्तै(कृषियोग्य जमिन, आवासयोग्य जमिन, औद्योगिक जमिन,……….) कृषियोग्य जमिनमा न्यून कर लगाउनुपर्ने, जमिन बेचबिखन गर्न नपाइने तर लिजमा दिन सकिने र जमिन बाँझो राखेमा सरकारले लिन सक्ने गरी कानुन प्रावधान बनाउने । देशभरका सबै स्थानीय तहहरूमा विभिन्न नमूना सामुहिक खेतीप्रणालीको विकास गर्ने र सरकारले कृषियोग्य जमिनमा मात्र विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ वा कृषिमा बिना ब्याज रिण दिनुपर्दछ । कृषियोग्य जमिन कृषि प्रयोजनका लागि मात्र लिनुपर्ने, हदबन्दी धेरै बनाउनुपर्ने र यस्तो लालपुर्जा भएका किसानलाई राज्यका अन्य निकायको सेवामा सहुलियत दिइने कानून निर्माण गर्ने । आवासयोग्य जमिनलाई छुट्टै ट्याग वा पहिचान गर्न केहि फरक र अलि धेरै कर लगाउनुपर्छ । जर्मनी, जापान, फ्रान्स लगायतका देशमा हेर्ने हो भने जमिनमा अंशवण्डा गर्दा होस् वा बिक्री गर्दा होस् कम्तीमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कर लगाइन्छ । यस्तो जमिनमा हाउजिङ, घर घडेरीको लागि प्लटिङ गर्न सकिने र जग्गा १० आनाभन्दा टुक्रयाउन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

    त्यस्तै औद्योगिक जमिन शहरी क्षेत्रभन्दा टाढा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जग्गा पुस्तान्तरण हुने र निश्चित हदबन्दी लगाउनुपर्दछ । अनौपचारिक जमिन हाल अव्यवस्थित रूपमा लामो समयदेखि बस्दै आएका जग्गाधनी पूर्जा नपाएका सकुम्वासी, भूमिहीन परिवारहरू जो नेपालमा ५० लाखको हाराहारीमा रहेका छन् उनीहरूको नाममा एकपटक पहेँलो जग्गाधनीपूर्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने, यस्तो जमिन बिक्री गर्न, टुक्रा गर्न नपाइने र पुस्तान्तरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अनि बल्ल कृषि क्षेत्रको विकासमा नयाँ मोडेल कायम गर्न सकिन्छ । कृषि विकासको महत्वपूर्ण परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा समेटेका सुपर जोन, जोन, ब्लक, पकेट पनि एउटा मोडेल हुन सक्ला तर यसको कार्यान्वयन मोडालिटीमा परिवर्तन गरिनु अपरिहार्य छ । पहिलो कुरा त अनुदानका कार्यविधिहरू परिवर्तन गरी किसानहरूको वर्गीकरण गरिनुपर्छ र साना किसानहरूलाई मात्र अनुदान दिइने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । त्यस्तै खेती प्रणाली र पशुधनमा अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै किसानहरूको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना ल्याइनुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यान्नबाली धान, गहुँ, मकै र अन्य रैथानेबाली, तरकारीबाली, फलफूल लगायत विभिन्न क्षेत्रको विद्यमान उत्पादनको अवस्था र पाँच वर्षको लक्ष्य छुट्टाछुट्टै रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ ।

    तथ्यांकको लागि राष्ट्रियस्तरको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको ग्रीड गराइनु पर्दछ । जसले जे भनेपनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि, कृषिको आधुनिकीकरण, सामुहीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नवीनतम कार्य नै अहिलेका लागि हाम्रा नीति र विधि बनाउने मोडेल हुन् । यस क्षेत्रभित्र अनेकऔ रणनीतिहरू अवलम्वन गर्न सकिन्छ र छन् पनि । कृषि क्षेत्रमा अहिले पहिलो चरणमा गरिनुपर्ने सुधार सामुहिक कृषि मोडेल अहिलेको आवश्यकता हो । यसको लागि हरेक पालिकाहरूमा ठूला कृषि फार्महरूको सम्भाव्यता अध्ययन र माटो गुणस्तर परीक्षण गरी नमूना सामुहिक कृषि फार्महरूको विकास गरिनुपर्दछ । कम्तीमा एउटा वस्तीका २५–५० किसान परिवारको सँगसँगै रहेको कम्तीमा १००–२०० रोपनी जग्गालाई सामुहीकरण गरी सहकारी मोडेल वा कम्पनी मोडेलमा लिइनुपर्दछ । यस्तो फार्ममा एउटा मात्र बाली वा तरकारी खेती गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    बैदेशिक रोजगारिमा जानेहरुको मन्साय,स्थिति र आचरण बुझि तिनिहरु अब्बल पेसामा क्षेमताका आधारमा रोजगारि,ब्यबसायमा अनुदानको ब्यबस्था गरिनु पर्छ। किसानहरूलाई नयाँ प्रविधि र खेती प्रणालीबारे ज्ञान दिनको लागि ज्ञान केन्द्र (नलेज अफ एक्सिलेन्स) हरूको स्थापना र विकास गर्न सकिन्छ । सरकारी प्राविधिक विज्ञहरूको प्रत्यक्ष निगरानी र सल्लाहमा किसानहरूले उत्पादन प्रणालीको असल अभ्यास गरिनुपर्छ ।

    लेखकः बसन्त बोहरा

    कृषि स्नातक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान संकाय

    ई-घोडाघोडी खबर

    सुचना तथा संचार मन्त्रालय,
    दर्ता नं. : 071/72/770,
    पान नं.: 602780247

    घोडाघोडी खबर टिम

    प्रवन्धक : स्वरूप चौधरी

    सम्पादक : इन्दु के. सी.

    बजार व्यवस्थापक : कालु राम चौधरी

    प्राविधिक प्रमुख/सह-सम्पादक : टेकु क्षेत्री