सुदूरपश्चिममा दलका नेतालाई ऐन विपरीत गाडी, फिर्ता गर्न निर्देशन

सुदूरपश्चिममा दलका नेताहरूले ऐन विपरीत गाडी सुविधा लिएको भन्दै फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सत्तापक्ष दलका नेतालाई दिँदै आएको गाडी सुविधा फिर्ता लिन प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। बिहिवार तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता लिन र सुविधा लिएपछि दलका नेताले मर्मतमा गरेको खर्चको विवरण लेखा समितिमा पेस गर्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सत्तापक्षका दलका नेताहरूले विपरीत गाडी सुविधा लिएको पाइएकाले फिर्ता लिन समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। सत्तापक्षका दलका नेताहरूलाई कुन आधारमा गाडी सुविधा दिएको भनेर समितिले यसअघि सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो।

ऐनमा स्पष्ट नभए पनि गाडी लामो समय थन्क्याएर राख्दा बिग्रने भएकाले गाडी दिएको जवाफ सचिवालयले दिएपछि फिर्ता माग्न निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ। प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सत्तापक्षका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने उल्लेख भए पनि ऐनको अनुसूचीमा त्यो उल्लेख नभएकाले गाडी सुविधा लिन नमिल्ने ठहर बैठकले गरेको हो। ऐनमा स्पष्टता नभएकाले गाडी फिर्ता माग्ने निर्णय गरिएको छ।

ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समितिको बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रदेश सभा सदस्य विक्रम सिंह धामीले सत्तापक्षका सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए । गाडी सुविधा दिएकोबारे सचिवालयलाई सोध्दा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नरहेको स्वीकारसहित जवाफ आएपछि फिर्ता गर्न भनिएको उनले बताएका छन।

सत्तापक्षको दलको नेताको हैसियतले माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुपप्र०१००१ झ ०४३४, एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीले से १ झ २७६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले से १ झ ३०९ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्।