वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक परिसुचकको नतिजामा सुधार आउन सकेको छैन्। प्रदेश सरकार सञ्चालनको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा भएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आर्थिक र सामाजिक धरातलमा खासै बदलाब आउन सकेको छैन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा कुल एक सय ३९ वटा मात्र ठूला उद्योग दर्ता छन्। लघु घरेलु तथा साना गरी ४९ हजार ७ सय ८९ उद्योग दर्ता छन्। ती उद्योगमा ६० अर्ब एक करोड मात्र लगानी देखिएको छ। १८ हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको सुदूरपश्चिममा हाल एक सय ७ दशमलव ७२ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यहाँको वन क्षेत्र वर्षेनि मासिदै गएको छ।
गत वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ८ सय ८४ छ। यहाँको जनसंख्याको आधारमा प्रतिशाखा जनसंख्या तीन हजार दुई सय १२ छ। यहाँ बिमकको शाखा संख्या तीन सय ८ पुगेको छ। प्रदेशको वार्षिक खर्च २० अर्ब ८८ करोड र ९ अर्ब १९ करोड मात्र राजस्व आम्दानी देखिएको छ।
आम्दानी र खर्चबिचको यति ठूलो मतान्तरले पनि प्रष्ट देखाएको छ की आर्थिक र सामाजिक परिसुचकमा सुदूरपश्चिम कति पछाडी छ भनेर। तर नेताहरुले हल्ला धेरै गरेर आफ्नो वास्तविक धरातल कमजोर बनाउने काम मात्र गर्दै आएका छन्। आफ्नो प्रदेशको आम्दानी बढाउने भन्दा संघले दिएको अनुदान समेत विभिन्न काल्पनीक शिर्षक दिएर पचाउने काम हुँदै आएको छ। यहाँको आर्थिक अवस्था र सामाजिक धरातल तथ्यगत रुपमा बुझ्दै जाने हो भने शक्ति र सत्तामा बसेकाहरुले जनताको पक्षमा भन्दा कमाउनेमा बढी केन्द्रित भएको विषयलाई थप प्रमाणित गरिदिन्छ।
घोडाघोडी खबर टिम
प्रवन्धक : स्वरूप चौधरी
सम्पादक : इन्दु के. सी.
बजार व्यवस्थापक : श्रेयस चौधरी
प्राविधिक प्रमुख/सह-सम्पादक : टेकु क्षेत्री
कार्यक्रम प्रस्तोता/रिपोर्टर : अन्जान चौधरी