जनप्रतिनिधिलाई योजना अनुगमन चुनौती

टीकापुर समाचारदाता

टीकापुर, माघ ७ गते । योजना अनुगमनमा जाँदा कमजोर काम भएकाले योजना पास हुँदैन भन्नु पर्छ, निर्माणकर्ता उल्टै धम्की दिन्छन्, यो भनाइ लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना चौधरीको हो ।

अनुभव आदानप्रदान गर्ने क्रममा टीकापुरमा भेला भएका कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको अनुभव उहाँको जस्तै रहेको छ । जोशीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेखादेवी कठरिया पाँच वर्षदेखि योजना पूरा नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले थाहै नपाई कार्यालयले म्याद थपेको थप्यै गरेको छ, काम नसकिएपछि थप्नै पर्छ भन्छन् ।

मोहन्याल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमल साउद भने एक वडाबाट अर्को वडा जान समय लाग्ने गरेकाले काम सकियो भनेर खबर आएपछि एकपटक पुग्ने र सुझाव दिएर फर्किने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “फोन नगरेरै गयो भने खाना खानै पाइन्न, विकट पालिका भएकाले दोहोर्‍यार जानै सकिन्न । योजना अनुगमन समितिको संयोजक (उपप्रमुख उपाध्यक्ष) सँग प्राविधिक ज्ञान कम हुने, अनुगमनमा जाँदा छुट्टै प्राविधिक नहुने हुँदा अनुमानको भरमा भुक्तानी सिफारिस गर्नु परेको भनाइ उहाँहरूको छ ।

वर्षको अन्तिममा काम हुँदा चाप बढ्ने, छिटो भुक्तानीका लागि दबाब दिने तर कार्यालयमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई भरोसा नमिल्ने उहाँको गुनासो छ । गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख शारदादेवी रोकाया सडक ग्राभेलबाहेक अरू योजना एकचोटि आँखाले हेरेर गुणस्तर जाँच्नै सकिँदैन भन्नुहुन्छ । राम्रो काम भएन, फेरि राम्ररी गर्नू भनेर निर्देशन दिँदा, अब पनि फेरि काम गर्नू भन्ने ? उल्टै भुक्तानी ढिला भयो ब्याज दिनु पर्छ भनेर निर्माण व्यवसायीले हप्काउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

टीकापुर नगरपालिकाले गत वर्ष समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी र संस्थालाई २९ लाख रुपियाँ जरिबाना गरेको छ । ठेकेदारलाई जरिबाना लगाएपछि कोही भोटको धम्की दिन आए भने कोही घरैमा आएर फाँसी लगाउँछु भन्ने धम्की पनि दिए टीकापुरका उपप्रमुख खडकबहादुर शाहले सुनाउनुभयो ।

पाँच वर्षसम्म ठेक्का पूरा नहुने हो भने हाम्रो कार्यकाल त त्यसै खेर जाने भो उहाँले थप्नुभयो, “हामीहरू नै तात्नुको विकल्प छैन् तर अनुगमन गर्नु र समयमै काम सिध्याउन लगाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।”

करोडौँका आयोजना बन्ने पालिकामा अनुगमनका लागि छुट्टै प्राविधिकको व्यवस्था नहुँदा योजनाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको भनाइ उहाँहरूको छ । प्राविधिकले स्टिमेट गर्ने, प्राविधिकले ठिक छ भनेपछि अनुगमन समितिका संयोजकले मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

प्राविधिक कुरा थाहा नहुने, निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्तासँग झगडा गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्ममा काम सकिँदा भुक्तानीको दबाबले ठुलै तनाव दिने गरेको पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको निष्कर्ष छ । उहाँहरूले पालिकामा वरिष्ठ इन्जिनियरको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गरी योजनाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।