ई-घोडाघोडी खबर

६ जेष्ठ २०८१

  • थारु प्रथा, परम्परालाई कानुनी मान्यता दिन माग

    थारु प्रथा, परम्परालाई कानुनी मान्यता दिन माग

    Share

    अविनाश चौधरी

    धनगढी, पुस २६ गते। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले थारु समुदायको प्रथा, परम्परा र संस्कारजन्य मान्यतालाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

    कैलालीको थारु होमस्टे पर्यटन गाउँ भादामा आज सम्पन्न फोनिजको सातौं पूर्ण बैठकले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै थारुको ऐतिहासिक परम्परालाई निरन्तरता दिनका लागि सरकारसंग माग गरेको हो। सो बैठकले थारु समुदायमा स्थानीय शासनको रुपमा रहेको बरघर प्रथालाई सरकारले कानुनी मान्यता नदिएको प्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

    यसैगरी, थारुसहित आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेको ऐतिहासिक देउथान/मरुवाको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनमा राज्यको लगानी शून्यप्रायः रहेको फोनिजको ठहर छ। सो संस्थाको बैठकले आदिवासीहरुको धार्मिक आस्थाका केन्द्रलाई कानुनी मान्यता दिइ आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि पनि सरकारसंग माग गरेको छ।

    बैठकले कैलाली, कञ्चनपुरमा रहेको पर्यटकीय ऐतिहासिक स्थल बेहडाबाबा मन्दिर, घोरीघोरा ताल, डुबरी ताल, कोइलहुवा ताल, जाखौर ताल, जोगिनिया ताल, इटाहा क्षेत्रकोे संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न तीनै तहका सरकारसंग माग गरेको छ।

    भादा गाउँको मौलिक संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग बैठकले माग गरेको छ। यसैगरी, आदिवासी जनजातिका मौलिक सीपसंग सम्बन्धित वस्तुकला, हस्तकला, गीतबास, ज्ञान तथा संस्कार एवम् संस्कृतिको व्यवसायीकरण, स्थानीय उत्पादनका पेय पदार्थको स्तरीकरणका लागि कानुनी मान्यता प्रदान गर्न माग गरिएको छ।

    बैठकले आदिवासी जनजातिको महत्वपूर्ण पर्वमा बिदाको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारसंग माग गरेको छ। यसैगरी, आमसञ्चार माध्यमलाई नियमन, व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले बनाइ रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक निर्माणको प्रक्रियालाई समानुपातिक समावेशी चरित्रको बनाउन बैठकले माग गरेको छ। यस्तै, बैठकले श्रमजिवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

    नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४७ लेसंविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र सबै ऐन नियमहरु निर्माण गरिसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको भए पनि आठ वर्ष हुँदासम्म आवश्यक ऐन नियमहरु बन्न नसकेको फोनिजको ठहर छ। ऐन अभावमा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु सम्बोधन हुन नसकिरहेकाले ऐन नियमहरु तत्काल निर्माण गरी आदिवासीका संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र कार्यान्वयन गर्न फोनिजले सरकारसंग माग गरेको छ।

    फोनिज अध्यक्ष गजुरधन राईको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा सातै प्रदेशका प्रदेश अध्यक्षले प्रदेशमा भएको फोनिजको कार्य प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए।

    ई-घोडाघोडी खबर

    सुचना तथा संचार मन्त्रालय,
    दर्ता नं. : 071/72/770,
    पान नं.: 602780247

    घोडाघोडी खबर टिम

    प्रवन्धक : स्वरूप चौधरी

    सम्पादक : इन्दु के. सी.

    बजार व्यवस्थापक : कालु राम चौधरी

    प्राविधिक प्रमुख/सह-सम्पादक : टेकु क्षेत्री