१६ वर्षपछि पनि हलिया मुक्ति घोषणालाई गिज्याउँदै बझाङका पूर्वहलिया — अधुरो प्याकेज, अपूरो न्याय

सुरेश धामी   बुङ्गल (बझाङ), साउन ६ गते । “सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरेको १६ वर्ष बित्यो, तर हामी अझै पनि साहूका घरमा मजदुरी गरिरहेका छौँ,” थलारा गाउँपालिका–८ का ४० वर्षीय मोहन नेपालीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले हलियामुक्त पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि प्रमाणीकरण भएर क वर्गमा परेर पनि आफूले अहिलेसम्म कुनै पनि सुविधा नपाएको र अहिलेसम्म पनि अरूको घरमा काम गरेर गुजारा चलाउनु परेको बताउनुभयो । उहाँ जस्तै बझाङका सयौँ हलिया अझै पनि कानुनी पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् । २०६५ साल भदौ २१ गते नेपाल सरकारले हलिया प्रथा अन्त्यको ऐतिहासिक घोषणा गरिएको थियो । त्यस घोषणासँगै सरकारले हलिया प्रथाको अन्त्य मात्र नभई हलियाका सबै ऋण मिनाहा गर्ने, पुनर्स्थापनाका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । व्यवहारमा ती योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयन भएन  २०७० सालमा सरकारले मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यविधि पारित गर्दै प्याकेज सार्वजनिक गर्‍यो । जस अनुसार देशभरका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन, वर्ग पहिचान, परिचयपत्र वितरण, प्रमाणीकरण, जग्गा खरिददेखि घर निर्माणसम्मका... विस्तृतमा