घोडाघोडीका जनतालाई कर माथि कर

प्रति ऐलानी जग्गा उपभोग गरेका घोडाघोडी नगरवासीले भूमि आयोग मार्फत फारम सङ्कलन हुने भए पछि भिटौरी कर तिरेका थिए । तर अहिले नगर सरकारले उनीहरूबाट फेरी कर असुल्ने निर्णय गरेको छ । 

नगरपालिकाले ५ कट्ठा भन्दा बढी जग्गा भएकाले एक हजार र त्यो भन्दा बढी भएकाले १ हजार ५ सय कर तिरी निस्सा लैजान उर्दी जारी गरेको छ । भिटौरी कर लिइसकेको नगर सरकारले फेरी कर असुल्न थालेको भन्दै स्थानीयहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । कतिपयले नगर सरकारले निर्णय नसच्याए आन्दोलित हुने समेत बताएका छन् । 

ममता प्रसाद चौधरी नेतृत्वको विगतको नगर सरकाले ऐलानी प्रति जग्गालाई नम्बरी जग्गाको मूल्यमा ५० प्रतिशत कम दररेट हुने गरी निर्धारण गरेको थियो । नम्बरी जग्गाले तिर्ने तिरो अर्थात् करको ५० प्रतिशत कम रकम हुने गरी भिटौरी कर सङ्कलन गरिएको थियो । निस्सा भनेको त भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले जग्गाको फारम भरेको प्रमाण हो । घोडाघोडीका पूर्व मेयर ममता प्रसाद चौधरीले भने,… “हामीले जनताबाट भिटौरी कर लिइसकेका हौ । मलाई लाग्छ चार किल्ला प्रमाणित गर्दा पनि वडाले सिफारिस दस्तुर लिएको छ । अनि फेरी कर किन लिने ? अनावश्यक कर लिएर जनतालाई मार पार्नु हुँदैन । जनताले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिँदा फेरी १० देखी २५ प्रतिशत सम्म कर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । नगरको यो निर्णय ठिक भएन ।” 

यता घोडाघोडी नगरपालिकाका वर्तमान मेयर खडक बहादुर रावतले भने विगतमा कर सङ्कलन गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । विगतमा कर लिएको भन्ने मेरो जानकारीमा छैन । उनले भने,… “नाप जाँच गर्दा प्राविधिक खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागी करका रूपमा राजस्व उठाउने निर्णय गरेका छौ । त्यो पनि अव्यवस्थितका लागी मात्रै हो । भूमिहीनलाई त नि:सुल्क गरेका छौ ।” 

भिटौरी कर तिरेका, सिफारिस सुल्क तिरेका र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिँदा पनि ठुलो राजस्व तिर्ने जनतालाई घुमाइ फिराई दोहरो कर लिन नहुने सरोकारवालाहरूले पनि बताएका छन् । नगर सरकारले शुक्रवार वडा नम्बर १२ देखी जग्गा नाप जाँचको काम सुरु गर्ने जनाएको छ । जग्गा नाप्नु अघि जग्गाको निस्सा अनिवार्य हुन्छ ।