धनगढीः हिन्दुहरुको महान चाड बडा दशैं हिजो (विहिबार) देखि सुरु भएको छ।

महान चाड बडा दशै, तिहार र छठपर्व मनाउन यतिबेला नेपाल–भारत सीमा नाका भएर ठूलो संख्यामा परदेशीहरु घर फर्किन थालेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट, पुलघाट, जोलाजिमी खकरुला हुँदै घर फर्किनेको संख्या बढ्दै गएको छ।  यी नाका भएर दैनिक एक हजारको संख्यामा परदेशीहरु घर फर्किरहेका छन्।

चाडपर्वको समयमा भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किने भएकाले दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले आवागमनमा सहजीकरण गर्ने सहमति समेत भएको छ। यस्तो सहमति नेपाल–भारत सीमा सुरक्षाअधिकारीहरुबिच भएको हो। तर, अहिले पनि आवागमनमा सास्ती भने कायमै छ। ठाउँठाउँमा हुने चेकजाँचका कारण श्रमिकले अनावश्यक झनझटको सामाना गर्नुपरिरहेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३४ गण हेडक्वार्टर कैलालीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दलबहादुर पाण्डेयले विगतको भन्दा आवागमनमा सहजता भएको भएको बताएका छन्। नाकामा बस्ने उत्तर प्रदेश प्रहरीको खासै केही भूमिका नहुने उनले बताए। एसएसबीले पूर्ण रूपमा सहजीकरण गरिरहेको उनको तर्क छ। सीमा सुरक्षा र भन्सार सुरक्षाका कारण सीमाका ठाउँठाउँमा चेक पोस्ट राखिएको छ।

सशस्त्रले त्रिनगर भन्सारको सीमा प्रारम्भ भएको स्थानमा, मोहना पुलमा र पुलवारी गरी तीन ठाउँमा पोस्ट राखेको छ। पहिलो पोस्ट सीमा सुरक्षाको लागि हो। त्यहाँ प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको आयात रोक्न चेकजाँच हुन्छ। मोहना पुलमा रहेको टोलीले भन्सारकर्मीलाई सघाउने काम गर्दै आएको छ।

पुलवारीको पोस्टले भने भन्सार सुरक्षाको काम गर्छ, जहाँ भन्सार छलीका सामानको आयात रोक्ने काम हुँदै आएको छ। हिजो मात्र गड्डाचौकी नाका भएर तीन सय ७, झुलाघाट ३५, गौरीफन्टा तीन सय ६५, पुलघाट ३०, खकरुला हेल्थ डेस्क ७६ गरेर ठुलो संख्यामा भारतका विभिन्न सहरबाट परदेशीहरु घर फर्किएका छन्।

धनगढीः प्रहरीले दुई जिल्ला कैलाली कञ्चनपुरबाट ११ लाख बढीको अबैध सामान बरामद बरामद गरेको छ। बुधवार कैलालीको धनगढी, कैलारी र कञ्चनपुरका भीमदत्त नगरपालिका र बेदकोटबाट भारतबाट भन्सार छली ल्याएको अवैध सामान बरामद गरिएको हो।

धनगढी उपमहानगरपालिका–२ मिलन चोक र दिपटोल, धनगढी उपमहानगरपालिका–३ ट्राफिक चौराह, धनगढी उपमहानगरपालिका–३ मिलनचोक, धनगढी उपमहानगरपालिका–७ मनेहरा, धनगढी उपमहानगरपालिका–८ धनगढीगाँउ, धनगढी उपमहानगरपालिका–९ त्रीवेणीघाट र कैलारी गाउँपालिका–१ बिशनपुरबाट अबैंध रुपमा भारतबाट भन्सार छलि ल्याएका अन्दाजी ४ लाख ६७ हजार २५० रुपैयाँ बराबरको प्याज, चिनी, सुटपिस, कुर्ती, धोती, ब्लाउज, अण्डरवेयर, गन्जी, फ्रक, लेहेङगा, बुफर, जुत्ता, चप्पल, मोटरसाईकल लगायतका सामानहरु बरामद गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले जनाएको छ।

यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ र ३ भाँसी, भीमदत्त नगरपालिका–११ चौकीसत्ता र बेदकोट नगरपालिका–७ लालपुबाट ५ लाख ५९ हजार ६९० रुपैयाँ बराबरको जुत्ता, चप्पल, रेकर्ड फायल, बेल्ड, पर्स, हार्डवेयर, किरना लगायतका सामान बरामद गरिएको छ।

धनगढी, असोज १३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको दुई (१० बर्से) कार्यकालमा पनि नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता यहाँ गर्न थालिएको छ । प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी घोषणा गरेको छ वर्ष पुगे पनि कार्यान्वयनमा नआई कागजमा सीमित भएको हो ।

तत्कालीन प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो तर सदनको बहुमतले तय गरेको राजधानी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजधानी राजपत्रमा छ तर प्रदेश सरकारकै बजेटमा छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयनको नाममा बजेट राखेको छैन । यी यस्तै कारणले प्रदेश सरकारको दुई कार्यकालमा पनि राजधानी नबन्ने आशङ्का गरिएको हो ।

तत्कालीन प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र प्रदेशको नामकरण गरेपछि त्यतिबेलाको त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले केही काम गर्न सकेन । स्वयम् मुख्यमन्त्री भट्ट तत्कालीन नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो, उहाँहरूको समेत सहमतिमा प्रदेश सभाले राजधानीको टुङ्गो लगाएको थियो । वर्तमान प्रदेश सरकारले पनि राजधानी निर्माणको सवालमा केही गर्न सकेको छैन ।

तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि संरचना निर्माण त परै जाओस् प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नै प्राप्त गर्न सकेको छैन । राजधानीको मुद्दा नै विचाराधीन रहेकाले कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न नसकेको र बजेट पनि विनियोजन नगरेको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताउनुभयो ।

“राजधानीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला टुङ्गिएको छैन । फैसला नभएकाले सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “थोरै बजेट विनियोजन गरेर केही हुनेवाला पनि छैन । फ्रिज मात्रै हुन्छ ।” विगतमा प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयनको नाममा छुट्याएको बजेट काम नलागी फ्रिज भएको भन्दै राज्यमन्त्री बमले राजधानीको मुद्दा फैसला नभएसम्म बजेट नराख्ने बताउनुभयो । “प्रदेशको बजेटले मात्रै राजधानी बन्दैन । हामी सङ्घ सरकारसँग पनि छलफल गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घबाट के कुरा आउँछ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।”

राजधानी तोकिएको स्थान सामुदायिक वनमा पर्दछ । वन मासेर राजधानी बनाउन नहुने भन्दै तत्कालै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दा अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जग्गै नमिल्ने ठाउँमा तोकिएको राजधानी सार्ने कि भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेका छन् तर राजधानी सार्ने विषयको टुङ्गो दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै लाग्ने राज्यमन्त्री बमको भनाइ छ । “राजधानी सारेमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ भन्दा अन्यत्र जाँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

राजधानी कार्यान्वयनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा क्रमशः दुई करोड ७४ लाख र दुई करोड ७२ लाख रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो तर सरकारले भोगचलनको अधिकार नपाउँदा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन पाएन । त्यसपछिका आवमा भने प्रदेश सरकारले राजधानीको नाममा बजेट छुट्याएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटबाटै राजधानी हटाउनु आपत्तिको विषय रहेको प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले बताउनुभयो । सरकारले राजधानी बनाउन नचाहेको भन्दै उहाँले प्रदेश सदनमै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।  राजधानी निर्माणको सवालमा सङ्घमा पहल नपुगिरहेकोे राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न तत्कालीन समयमा गठित विशेष सुझाव समितिका सदस्य एवं निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीको ठम्याइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले चाहेमा जग्गा प्राप्तिका फाइल अगाडि बढ्न सक्ने उहाँको जिकिर छ । चौधरीले राजधानी तय भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अभ्यास नपुगेको उल्लेख गर्नुभयो । २०७५ साउन २४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न नेकपाका तत्कालीन प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो । सोही समितिले गोदावरी नगरपालिकामा राजधानी र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम सिफारिस गरेको हो ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजधानी बनाउनका लागि जङ्गल भनिएको जग्गाको स्वामित्व लिनका लागि सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मुख्य दलका नेतासँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।