इन्द्रा कुमारी केसी घोडाघोडी (कैलाली) , १८ जेठ

एक समय सरकारी संयन्त्रको नियन्त्रणमा सीमित नेपालको वन क्षेत्र अहिले समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत संरक्षण र व्यवस्थापनको सफल नमूनाका रूपमा स्थापित भएको छ ।

करिब चार दशकअघि सुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रमले वन संरक्षणमा मात्र होइन, स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।

विसं २०३० को दशकअघि देशका अधिकांश वन क्षेत्र सरकारी निकायबाट व्यवस्थापन गरिन्थे । विसं २०१३ मा सरकारले निजी वनहरू राष्ट्रियकरण गरेपछि वनप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्वको भावना कमजोर बन्दै गयो र वन विनासको क्रम तीव्र हुन थाल्यो । यही अवस्थालाई रोक्न २०३० सालमा सिन्धुपाल्चोकको तत्कालीन ठोकर्पा गाउँ पञ्चायत क्षेत्रमा १०३ सदस्यीय वनजङ्गल संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकास समिति गठन गरी वन संरक्षणको जिम्मेवारी समुदायलाई दिएपछि वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको अवधारणा सुरु भयो ।
यसै क्रममा २०३३ सालको राष्ट्रिय वन योजनाले जनसहभागितामा आधारित वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो । सोही नीतिअनुसार पञ्चायती वन तथा पञ्चायत संरक्षित वनको व्यवस्थापनमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गरियो ।
विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःबहालीसँगै वन क्षेत्रका लागि लागू गरिएको २१ वर्षीय वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको थियो । त्यसपछि २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा नामकरण गरियो । गुरुयोजनाका लक्ष्य तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ तर्जुमा गरी लागू गरिएसँगै वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको अवधारणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्यो ।
कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थापछि देशभर सामुदायिक वन हस्तान्तरण कार्यक्रमले व्यापकता पायो । सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई थप सुदृढ र निरन्तरता दिन वन नीति, २०५७, २०७१ र राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ लागू गरिए । हाल वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ ले समेत सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणलाई जोड दिएका छन् ।
सामुदायिक वनको यही अवधारणाले देशका विभिन्न जिल्लामा वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधारमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यसको प्रभाव कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पनि देख्न सकिन्छ, जहाँ वन संरक्षणसँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधि अघि बढाइएका छन् ।
कैलालीको वसन्ता क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वन केवल प्राकृतिक सम्पदामात्र नभई दैनिकी र जीविकोपार्जनको आधार बनेको छ । स्थानीय समुदायले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको दिगो उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण सहजकर्ताका रूपमा सक्रिय थारू साहित्यकार तथा गायक मनिराम चौधरीले स्थानीय भाषा, गीत, कविता र गजलमार्फत संरक्षणको सन्देश फैलाउँदै आउनुभएको छ । उहाँजस्ता स्रष्टाको सांस्कृतिक अभियानले समुदायमा संरक्षणप्रतिको चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

गौरीगङ्गा नगरपालिका–११ स्थित गणेशबाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष फुलराम चौधरीले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आएको बताउनुभयो । “सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार प्रत्येक वर्ष साधारणसभाबाट वार्षिक योजना तयार गरिन्छ र सोही योजनाअनुसार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका गतिविधि सञ्चालन गरिन्छन्”, उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिताले वन संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ ।

कैलारी गाउँपालिका–२ स्थित गौरीगणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मसराम चौधरी सामुदायिक वन स्थापनापछि समुदायमा संरक्षणप्रतिको जिम्मेवारी बढेको बताउनुहुन्छ । वन संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै भावी पुस्ताका लागि वन जोगाउने साझा लक्ष्यका साथ उपभोक्ता एकजुट भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सामुदायिक वनले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक अवस्थामासमेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । गौरीगङ्गा नगरपालिका–१० स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पदमबहादुर ऐरका अनुसार वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी समुदायको हितमा खर्च हुँदै आएको छ । “वनबाट प्राप्त आम्दानीले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याइरहेको छ”, उहाँले बताउनुभयो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । निर्णय प्रक्रियादेखि संरक्षणका गतिविधिसम्म महिलाहरू सक्रिय रूपमा संलग्न हुन थालेका छन् । गौरीगङ्गा–१० स्थित लक्ष्मी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी कोषाध्यक्ष शान्ती बोहराले वन संरक्षणमा सबै समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गको सक्रिय सहभागिताले वन व्यवस्थापनलाई अझ समावेशी र प्रभावकारी बनाएको छ”, उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सामुदायिक वनले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न पनि सहयोग पुर्याएको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा केही चुनौती अझै कायम छन् । वन अतिक्रमण, वन पैदावारको चोरी निकासी तथा अवैध दोहनजस्ता समस्या समाधानका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष ऐरले बताउनुभयो ।

सामुदायिक वन समन्वय समिति मसुरिया, कैलालीका अध्यक्ष ओमप्रकाश सापकोटाले समुदायको क्षमता विकास, सहकार्य र समन्वयमार्फत कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । “हामी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै समुदायलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

टीकापुर, जेठ ७ गते । टीकापुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था र प्लास्टिकजन्य पदार्थ विक्रीवितरण गर्ने पसलको अनुगमन गरेको छ । टीकापुर बजारका १९३ फर्मको अनुगमन गरी केहीलाई निर्देशन, केहीलाई म्याद र केहीलाई अन्तिम पटक चेतावनी दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले बताउनुभयो । एक साताको अवधिमा ११७ वटा व्यवसाय, ५२ वटा प्लास्टिक व्यापारी र २४ वटा मेडिकलको अनुगमन गरिएको छ । २०८२ साउनदेखि प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा ठुलो मात्रामा प्लास्टिकका झोला भेटिएका छन् । नगरपालिकाको सरसफाइ शाखाका प्रमुख लोकबहादुर बुढाले भन्नुभयो, “वितरणका लागि राखिएका ६५ किलो प्लास्टिकका झोला जफत गरिएका छन् । थोक बिक्रेतासँग सय क्विन्टल जति प्लास्टिकका झोला भेटिएकोले सिल गरेर अबदेखि कारोबार नगर्ने सर्तमा छोडिएको छ ।”

अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको टीकापुर हेल्थ केयर सेन्टर प्रालिमा ताला लगाएर मापदण्ड अनुसार सर्ने कबुल गराई छोडेको छ । बजारमा रहेका आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने दुधदानी, पाउडर दुधलगायतका सामग्री नबेच्न र अहिले रहेका पाउडर डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै बेच्न निर्देशन दिइएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले बताउनुभयो ।

टीकापुरका मालपोत, नापी, प्रशासन कार्यालय वरपर रहेका पसलमा फोटोकपी, पानी, हुलाक टिकटको मूल्य अत्यधिक लिएको पाइएकाले फोटोकपीको पाँच रुपियाँ र पानीको २० रुपियाँभन्दा बढी लिन रोक लगाइएको नगरपालिकाको आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रञ्जु आचार्यले भन्नुभयो, “११७ वटा विविध व्यवसायको अनुगमन गरी १८ हजार ९३९ रुपियाँ बराबरका सामान जफत गरेका छौँ ।” सरकारको हस्तक्षेपबिना स्वच्छ बजार हुन नसक्ने उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ । पानी, फोटोकपी जस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाए झैँ सरकारी कार्यालय वरपर सञ्चालित होटेल व्यवसायको खाद्य वस्तुको मूल्य र अनलाइन फाराम भरेको शुल्क अत्यधिक भएकाले घटाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी शेरबहादुर विष्टले बताउनुहुन्छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको बजार व्यवस्थापनमा टीकापुर नगरपालिकाले कोसिस गरिरहेको भए पनि  अनुगमनलाई निरन्तरता दिने कठिन भएको आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रञ्जु आचार्य बताउनुहुन्छ ।

धनगढीः जेन्जी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते आगजनी भएको मालोपत कार्यालय र नापी कार्यालय धनगढीको सम्पूर्ण सेवा सुरू हुन अझै एक हप्ता लाग्ने भएको हो। आगजनी र तोडफोड भएको यी दुबै कार्यालयको अहिले मर्मत चलिरहेको छ।

मालपोत कार्यालयको कोठा नम्बर १२ पूर्ण रुपले जलेकोले अहिले मर्मतको काम भइरहेको प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले बताए। उनले कार्यालयमा रङ लगाउने काम सकेर कोठा मर्मत गर्ने काम भइरहेको बताए।

मालपोत कार्यालयको वाइरिङ पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएकाले तुरून्तै सेवा सुरू गर्न समस्या भएको हो। दुई तले कार्यालय भवनमा आगलागीका कारण वायरिङ जलेर नष्ट भएको हो।

प्रमुख मालपोत अधिकृत दौल्यालले विद्युत बिना सेवा दिन नसकिने भएकाले वायरिङ गर्दासम्म करिब एक हप्ता लाग्न सक्ने बताएका छन्। कार्यालयमा कम्प्युटर समेत जलेकाले कम्प्युटर प्राप्त हुना साथ सेवा सञ्चालनमा सहज हुने बताए। ‘हामीले अहिले रङ लगाउने काम सकेका छौँ। कोठा नम्बर १२ को मर्मत चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘वायरिङ गर्न बाँकी नै छ। वायरिङ गरेपछि सेवा सुरू गर्न सहज हुन्छ। सबै सेवा सुरू गर्न एक हप्ता लाग्न सक्छ।’

नापी कार्यालमा आंशिक सेवा सुरू
नापी कार्यालय धनगढीबाट भने आंशिक सेवा मात्रै सुरु भएको छ। कार्यालयको एक कोठमा आगजनी भएको थियो भने कम्प्युटर फुटाइएकाले सेवा सञ्चालनमा समस्यम भएको छ।

मालपोतको काम सुरू हुनासाथ नापीकाट दिइने सम्पूर्ण सेवा सुरू हुने प्रमुख मालपोत अधिकृत जनकराज भट्टले बताए। उनले नक्सा उतार र फिल्ड बुक उतारको काम भने सुरू भएको जानकारी दिए। ‘हामीले नक्सा र फिल्ड बुक उतारको काम गर्न थालेका छौँ। कर्यालयका सम्पूर्ण कम्प्युटर र उपकरणमा क्षति भएको छ भने मालपोतको सेवा समेत सुरू नभएकाले हामीले पनि सबै सेवा सुरू गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कम्प्युटर भयो र मालपोतको सेवा सुरू भयो भने हाम्रो कार्यालयको पनि सबै सेवा सुरू हुन्छन्।’

नापी र मालपोत कार्यालयका कम्प्युटर लगायतका उपकरणमा तोडफोड र आगजनी गरेर नष्ट भएका छन्। जसका कारण पनि सेवा सुचारू गर्न समस्या भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

धनगढी, असोज २ गते । करोडौँ खर्चेर बनाइएको आकर्षक धनगढी सभागृह सञ्चालनमा नआउँदै कुरूप बनेको छ । जेनजी समूहको आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको तोडफोडपछि धनगढी उपमहानगरपालिका–८ मा रहेको धनगढी सभागृह कुरूप बनेको हो । तीन वर्षअगाडि नै निर्माण भएको यो सभागृह हालसम्म सञ्चालनमा आएको थिएन । आन्दोलनकारीबाट तोडफोड भएपछि सभागृह सञ्चालनको विषय थप अनिश्चित बनेको छ ।

आन्दोलनकारीले सभागृहको सिसादेखि लिएर भित्रको संरचना तोडफोड गरेको वडाध्यक्ष जुगराम चौधरीले बताउनुभयो । “सिसा त कतै बाँकी छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “भित्र पनि तोडफोड गरिएको छ ।” सभागृहको सुरक्षामा खट्दै आएका निजी सुरक्षाकर्मीका अनुसार आन्दोलनकारीले सभागृहमा आगजनीसमेत गरेका थिए । उनीहरूले आगो लगाउँदा सभागृहको दुई वटा कुर्सी जलेको छ । आगो निभाइएकाले अन्यत्र क्षति हुन नपाएको निजी सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् । आन्दोलनकारीलाई सम्झाइबुझाई गर्दा ठुलो क्षति हुनबाट जोगिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ठुला गोष्ठी, सेमिनार, कार्यक्रम आयोजना गर्र्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारको ३२ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपियाँ लगानीमा सभागृह बनाइएको हो । सभागृहको गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । एक बिघा जमिनमा बनेको सो सभागृह सञ्चालनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।

सभागृहमा ७५३ जना अटाउने मुख्य सभा हल, दुई सय क्षमताको सानो सभा हल रहेको छ । सभागृहमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ रहेको छ । यसै गरी भिआइपी कक्ष, चेन्जिङ कक्ष पनि रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी मङ्सिरमा प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन यसै सभागृहमा गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको थियो । तोडफोड भएको सभागृहको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अनुगमन गर्नुभएको छ ।