इन्द्रा कुमारी केसी

घोडाघोडी (कैलाली),२ असार

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ खैरानाका जङ्गबहादुर चौधरीले फोहर व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्न थालेको नौ वर्ष भएको छ । आठ वर्षसम्म नगरपालिकामार्फत फोहर व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएका उहाँ अघिल्लो साउनदेखि गोदावरी नगरपालिकामा रहेको एकीकृत फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

चौधरी अहिले फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै मासिक करिब रु १७ हजार आम्दानी गरिरहनुभएको छ । उहाँका अनुसार यस कामले रोजगारीको अवसर दिएको भए पनि फोहरसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, दुर्गन्ध र स्वास्थ्य जोखिम भने निरन्तर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

गोदावरी नगरपालिका–१० की प्रियङ्का जोराइला पनि विगत चार महिनादेखि सोही केन्द्रमा फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ । पहिले कपडा पसलमा काम गर्ने उहाँ अहिले मासिक करिब रु १६ हजार आम्दानी गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू जस्तै उक्त फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा करिब एक सय जनाले रोजगारी पाउनुभएको छ ।

गोदावरीमामात्रै होइन, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत फोहर व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीयले रोजगारी पाउँदै आएका छन् । यसरी सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूमा फोहर व्यवस्थापन अब केवल सरसफाइको काममात्र नभई रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिन थालेको छ । स्थानीयस्तरमै सृजना भएको यो रोजगारीले फोहरलाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई थप स्पष्ट पारेको छ ।

यही अभ्यासलाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहले वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पर्याप्त लगानी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितासहित फोहरलाई वातावरणीय जोखिमबाट आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास अघि बढाएका छन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालित एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र यसैको उदाहरण हो । चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब रु एक अर्ब लागतमा निर्माण गरिएको यस केन्द्रमा फोहर छुट्याउने, प्रशोधन गर्ने र पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा छ । यसले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै दिगो फोहर व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको छ ।

नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टका अनुसार स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गर्ने अभ्यासले व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ भने नगरपालिकाले यसबाट राजस्वसमेत प्राप्त गर्न थालेको छ । यस केन्द्रको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ । स्वच्छ वातावरण प्रालिले फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । कम्पनीका सञ्चालक गोविन्द रावलका अनुसार सङ्कलित फोहरमध्ये करिब ७० प्रतिशत पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीका रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ । कुहिने फोहरबाट जैविक मल उत्पादन गरिन्छ भने अन्य सामग्री पुनः प्रयोगका लागि पठाइन्छ । यसरी फोहरलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यो समस्या होइन, अवसर बन्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

कम्पनीले वार्षिक रूपमा नगरपालिकालाई राजस्व बुझाउने गरेको छ । कम्पनीको मासिक आम्दानी करिब रु २६ लाखसम्म पुग्छ । आम्दानी र खर्च बराबरजस्तै भए पनि कम्पनीले एक सय व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको रावल बताउनुहुन्छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत यस्तै अभ्यास अघि बढाइएको छ । केन्द्र निर्माण हुनुअघि जङ्गल क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएकामा एक वर्षअघि केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि व्यवस्थापन कार्य सहज भएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर महराले बताउनुभयो ।

दैनिक करिब छ टन फोहर सङ्कलन हुने अनुमानका आधारमा २० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिनेगरी केन्द्र निर्माण गरिएको भए पनि हाल दैनिक करिब तीन टनमात्र फोहर सङ्कलन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रको आयु ४० वर्षसम्म पुग्न सक्ने नगरप्रमुख महराको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार केन्द्र सञ्चालनपछि ट्याक्टर चलाउनेदेखि फोहर छुट्याउनेसम्मका काममा स्थानीयवासी नै संलग्न रहेका छन्, जसले रोजगारीको अवसर पनि सृजना गरेको छ । धनगढीमा २२ हेक्टर, शुक्लाफाँटामा पाँच बिघा र अत्तरियामा पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा यस्ता संरचना निर्माण भएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत यी परियोजना अघि बढाइएका हुन् ।

यता कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइसकेको भए पनि सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । तर उपमहानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि विगतका वर्षहरूबाट नै निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई आम्दानी गरिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले नकुहिने फोहरबाट आयआर्जन तथा कुहिने फोहरबाट मल बनाउने उद्देश्यका साथ २०८० साउनमा रु ३१ लाख ५५ हजार लगानीमा सुक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको उपमहानगरपालिकाको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थी बताउनुहुन्छ । धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई आव २०८१÷८२ मा रु ७२ लाखमा पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले पाँच वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको अवस्थीले बताउनुभयो ।

यी अभ्यासहरूले फोहर व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइको विषयमा सीमित नराखी वातावरण संरक्षण र आर्थिक अवसरसँग जोड्न सकिन्छ । तर संवेदनशील वन क्षेत्रमा अझै पनि फोहर थुपारिने अभ्यास जारी रहनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । फोहर व्यवस्थापनको समस्या केवल स्रोतको अभाव होइन, नीति कार्यान्वयन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको छ ।

घोडाघोडी(कैलाली), ३० जेठ/
कैलालीको विभिन्न वन क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण हटाउने अभियान अन्तर्गत शुक्रवार ४७ वटा कच्ची तथा पक्की संरचना भत्काइएको छ । करिब ३५ हेक्टर वन क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाहरू भत्काइएको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत राम विचारी ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत जिवक्ष यादवको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत भिमदत्त राजमार्ग आसपास वन अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा र अन्य संरचनाहरू भत्काइएको हो ।
भ्यागुते पानी, बासपानी र गोदावरी क्षेत्र आसपासका वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाइएको र वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । वन क्षेत्रको संरक्षण, सिमाङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो, ठाकुरले भन्नुभयो ।
अतिक्रमण हटाउने अभियानमा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका १० वटै सव–डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोली गरी २ सय जनाको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो ।

यसअघि पनि अत्तरिया आसपासका क्षेत्र तथा डिभिजन वन कार्यालय कैलाली अन्तर्गत पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमा बनाइएका संरचनाहरू हटाइएको थियो ।
वन क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा निर्माण गरिएका कच्ची घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरूले वन संरक्षण र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पार्दै आएको भन्दै अतिक्रमण हटाउनु आवश्यक रहेको ठाकुर बताउनुहुन्छ ।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले वन क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि नियमित अनुगमनसँगै अतिक्रमण पुनः नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले निगरानी थप कडा बनाइएको जनाएको छ ।
कैलाली वन अतिक्रमणको दृष्टिकोणले देशकै सबैभन्दा संवेदनशील जिल्लामध्ये एक मानिन्छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर अतिक्रमणमा परेको करिब एक लाख चार हजार हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ३८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कैलालीमा मात्र रहेको छ, जुन करिब ३८ हजार ४० हेक्टर हुन आउँछ।
यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा कैलालीका डिभिजन वन कार्यालयहरूले अतिक्रमण नियन्त्रण तथा हटाउने कार्यमा सक्रियता बढाउँदै आएका छन्।

धनगढी, जेठ २६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक आज बस्ने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले आज अपरान्ह ४ बजे सभाको बैठक बोलाइएको जनाएको छ ।

बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर रानामगरले उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुहुने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

वासुलिङ, बैतडी, जेठ २१ गते । एक समय हरियालीले ढाकिने बैतडीका गाउँ–बस्तीका खेतबारी यतिबेला बाँझिँदै जान थालेका छन् । बिहानदेखि साँझसम्म हुलका हुल बाँदर खेतबारीमा पसेर बालीनाली नष्ट गर्न थालेपछि किसानले खेतीपाती नै छाड्न थालेका हुन् ।

वर्षभरि दुःख गरेर लगाएको बाली पाक्न नपाउँदै नष्ट हुन थालेपछि कृषिप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ । जिल्लाका अधिकांश गाउँमा बाँदर आतङ्क बढेसँगै खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको स्थानीय बताउँछन् । बाली रोपेदेखि भित्र्याउने समयसम्म बाँदरले क्षति पुर्‍याउन थालेपछि खेती गर्न नै निरुत्साहित भएको दशरथचन्द नगरपालिका–४ का दिलाराम भट्टले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सदरमुकाम गोठालापानी नजिकका गाउँमा केही वर्षअघिसम्म फलफूल, तरकारी र अन्नबालीले भरिने खेतबारी अहिले बाँझिन थालेका छन् । बाली लगाउँदा पनि बाँदरले नष्ट गर्छ, पाकेपछि पनि जोगाउन सकिँदैन ।”

पाटन नगरपालिका–३ की निर्मला भट्टका अनुसार बाँदर आतङ्कले गाउँको स्वरूप नै फेरिएको छ । पहिला हरियालीले भरिएका खेतबारी अहिले बाँझो देखिन थालेका छन्, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार १८ रोपनी खेतमध्ये अधिकांश जमिन प्रयोगविहीन बनेको छ । “एक सिजनमा पाँच–छ लटसम्म मकै फल्ने खेतमा चार वर्षदेखि मकै लगाउन छाडेकी छु,” उहाँले सुनाउनुभयो ।

स्थानीयका अनुसार बाँदरले अन्न उम्रिन थालेदेखि नै खेतमा पसेर बोट उखेल्ने, बाला च्यात्ने र पाकेका फलफूल नष्ट गर्ने गर्छन् । खान नसके पनि बाली तहसनहस पार्ने प्रवृत्तिका कारण किसान थप पीडित बनेका छन् । घर नजिकका बारीमा लगाइएका बाली जोगाउन परिवारका सदस्य पालैपालो कुरुवा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

सुर्नया गाउँपालिका–३ का नरेन्द्र धामीले खेती गरेर उत्पादनभन्दा क्षति बढी हुन थालेपछि धेरै किसानले खेत बाँझै छाडेको बताउनुभयो । मकै, कोदो, धान मात्रै होइन, लसुन, प्याज, आरु, घिरौँला, चिचिन्डालगायतका बाली पनि बाँदरले सखाप पार्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पाँच रोपनी जमिन पनि अहिले बाँझो छ ।

दोगडाकेदार, शिवनाथ, सूर्नया, पञ्चेश्वर, मेलौली, पाटन, दशरथचन्द लगायतका स्थानीय तहमा बाँदर आतङ्कका कारण खेतीयोग्य जमिन प्रयोगविहीन बन्दै गएको छ । खेतीपाती गर्न नसकेर करिब एक हजार दुई सय घरधुरीले गाउँ नै छोडिसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।

बाँदरले नोक्सान नगर्ने बालीको खोजीमा किसान लागेका मेलौली नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष लोकराज भट्टले बताउनुभयो । मकै, कोदो, तरकारीलगायतका बाली जोगाउन नसकिएपछि पछिल्लो समय धेरै किसान हल्दो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्, उहाँले भन्नुभयो ।

बाँदरले बालीनाली मात्र होइन, मानिसमाथि पनि आक्रमण गर्न थालेका छन् । खेतबारीबाट लखेट्न जाँदा कतिपयलाई टोक्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । केही स्थानमा घरभित्र राखिएको मकैसमेत बाँदरले झिकेर लैजाने गरेको दशरथचन्द नगरपालिका निवासी बहादुर भट्टले बताउनुभयो ।

केही वर्षअघिसम्म फाट्टफुट्ट देखिने बाँदर पछिल्लो समय ठूलो समूहमा देखिन थालेका स्थानीयले बताएका छन् । वन क्षेत्र विस्तार, गाउँबाट बसाइँसराइ र खाद्यान्नको खोजीमा बस्ती नजिक झर्ने क्रम बढेसँगै समस्या जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

बाँदर आतङ्कका कारण कृषि उत्पादन घट्दै जानुका साथै गाउँको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा समेत असर पर्न थालेको छ । स्थानीयवासीले बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन माग गरे पनि हालसम्म ठोस कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।

विभिन्न वडाबाट समस्यासम्बन्धी गुनासा निरन्तर आइरहेकाले समाधानका उपाय खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । हरियालीले ढाकिने बैतडीका फाँटहरू बाँदर आतङ्कका कारण क्रमशः उजाडिँदै जानु जिल्लाको कृषि क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।