इन्द्रा कुमारी केसी

घाेडाघाेडी (कैलाली), ९ चैत / विसं २०७७ सालमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ कार्यविधि खारेज भएपछि सुदूरपश्चिमका सयौँ सामुदायिक वन र कैलालीका साझेदारी वन नीतिगत अन्योलतामा छन्।

वन क्षेत्रका ढलापडा रूख सङ्कलन बाहेक वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित कुनै काम वन समूहले गर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा वन व्यवस्थापनबाट सृजना हुने रोजगारी गुम्नुका साथै वनको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापन प्रभावित बनेको कैलाली लम्की चुहा नगरपालिका–३ स्थित मुक्तकमैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष हितु चौधरी बताउछन्।

एकातिर वनभित्र करोडौँ मूल्यका काठ दिनानुदिन कुहिँदै गएको छभने अर्कोतिर उपभोक्ताले काठ पाउन सकेका छैनन्। दिगो वन व्यवस्थापन रोकिँदा काष्ठ व्यवसायी मारमा परेको पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जोन शाह बताउछन्। यता डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत रामबिचारी ठाकुर कार्यविधि अभावले गर्दा दिगो वन व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखापरेको  बताउछन्। उनले भने, “प्रदेशस्तरबाट दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नआएसम्म वन व्यवस्थापन अघि बढाउन समस्या छ। यसले स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तरमा राजस्व सङ्कलनमा समेत असर पारेको छ।”

कैलाली र कञ्चनपुरका वन उपभोक्ता समूहले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका २३ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी गत मङ्सिर ९ गते एक महिनाभित्रै कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । तर हालसम्म सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

प्रदेश सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक पुष्कलबहादुर बम बताउछन्। उनले भने, “प्रदेश वन निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। यदि कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआएमा सरोकारवाला अन्य सङ्घ–संस्थासँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नेछौँ।”

के हो दिगो वन व्यवस्थापन ? 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा राजेश राईका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन तीनवटा आधारभूत पक्षमा आधारित अवधारणा हो। उनका अनुसार यसको पहिलो आधार भनेको सामाजिक पक्ष हो, जसमा वन किन र के उद्देश्यका लागि व्यवस्थापन गरिँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु हो। उक्त कुरा उपभोक्ता समूह वा वनको स्वामित्व लिने पक्षले तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“आफ्नो वन काठ उत्पादनका लागि हो कि काठ–दाउरा, जडीबुटी वा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हो भन्ने कुरा पहिला नै निर्णय गर्नुपर्छ,” प्राध्यापक राईले बताए। उद्देश्य निर्धारण भइसकेपछि अर्को चरणमा वन व्यवस्थापनको उपयुक्त तरिका छनोट गर्नु हो। यो भनेको वनको वातावरणीय पक्ष हो। “वनको वर्तमान अवस्था र क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा वन व्यवस्थापनको उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने वन संवद्र्धन प्रणाली अपनाउनुपर्छ,” उनले भने, “कस्तो किसिमले वनको पुनरुत्पादन गर्ने, वनलाई कसरी हुर्काउने र वन पैदावारको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्राविधिक पक्ष यही चरणमा निर्धारण हुन्छ।”

प्राध्यापक राईका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन प्रक्रियाको तेस्रो र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक हो, जसमा वन व्यवस्थापनको उद्देश्य र वन संवद्र्धन प्रणाली आर्थिक रूपमा पनि व्यवहारिक हुनुपर्छ। त्यो भनेको व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चभन्दा प्राप्त हुने आम्दानी बढी हुने गरी योजना बनाइनुपर्छ। “यी तीनै पक्ष स्पष्ट उद्देश्य, उपयुक्त प्राविधिक व्यवस्थापन र आर्थिक सम्भाव्यता पूरा भए मात्रै त्यसलाई दिगो वन व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ,” उनले भने,

उनले हालको प्रक्रियामा खासै समस्या नभएको बतए। उनकाअनुसार धेरैजसो सालका जङ्गल र उत्पादनमूलक वनलाई आम्दानीका हिसाबले काठ र दाउरा निकाल्ने उद्देश्यले व्यवस्थापन गरिएको छ। दिगो वन व्यवस्थापन सबै ठाउँमा एउटै ढाँचामा हुन नसक्ने राईको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “कैलालीमा गर्ने वन व्यवस्थापन र डडेलधुरा वा दार्चुलामा गर्ने वन व्यवस्थापन एउटै हुँदैन, किनभने त्यहाँको वनको अवस्था र आवश्यकता फरक छन्।” वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र अहिले चर्चामा रहेको दिगो वन व्यवस्थापनबारे प्राध्यापक राई भन्छन्, “यी दुई फरक मोडालिटी होइनन्, बुझाइको कमीले फरक जस्तो देखिएको हो।”

घट्दै उत्पादकत्व
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा वनको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ। वनभित्र पुराना र वृद्धि रोकिएका रूखको अत्यधिक चापका कारण नयाँ बिरुवा हुर्कन नसकेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्ट बताउछन्। निर्देशक विष्टका अनुसार हाल प्रदेशका धेरै वन क्षेत्रमा ‘ओभर म्याच्योर’ अर्थात् अत्यधिक वृद्ध रूख छन्। जसले सूर्यको प्रकाश रोक्दा वनको प्राकृतिक पुनरुत्पादन प्रभावित भएको छ।

नयाँ बिरुवा हुर्कन दैनिक पाँचदेखि सात घण्टा सूर्यको प्रकाश आवश्यक पर्छ। “पुराना रूखले ठाउँ र घाम दुवै छेक्दा नयाँ पुस्ताको विकास हुन सकेको छैन, जसले वनको समग्र उत्पादकत्व घटाइरहेको छ,” उनले भने।

विष्टकाअनुसार दिगो वन व्यवस्थापन भनेको वनलाई निश्चित वैज्ञानिक चक्रमा व्यवस्थापन गर्दै पुराना रूख हटाउने र त्यही स्थानमा नयाँ बिरुवाको पुनरुत्पादन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो। साल प्रजातिको रूखको हकमा ८० वर्षको चक्र मानिने गरिन्छ।

नेपालका अन्य ६ वटा प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति लागू भइसकेको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कार्यविधि स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको उनले बताए। विगतमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ खारेज भएपछि उत्पन्न नीतिगत शून्यतालाई चिर्न अहिले सबै सरोकारवाला दिगो वन व्यवस्थापनमा सहमत भइसकेको बताउँदै उनले भने, “कार्यविधि तयार भई मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ, नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश छ, तर औपचारिक स्वीकृति भइसकेको छैन। कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि पाँचदेखि १० वटा वनमा नमुना परियोजनाका रूपमा दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।

कार्यविधि निर्माणको तयारी 
सङ्घीय मन्त्रालयले २०८१ सालमा जारी गरेको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डको आधारमा सातै प्रदेशले आफ्नै कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पाएका थिए। सोहीअनुसार सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशले दिगो वन व्यवस्थापनअनुसार वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यविधि अन्योलमा छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाका अनुसार, सुदूरपश्चिममा कार्यविधि निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा विवाद र असमझदारीका कारण प्रक्रिया अड्किएको थियो । अब भने चाँडै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृतको तयारी गरिएको छ।

संरक्षण साझेदार, सामुदायिक तथा साझेदारी वनका पदाधिकारी र उपभोक्ताको ज्ञापनपत्र र त्यसको छलफल पश्चात् वन सुदूरपश्चिम वन निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको बताउँदै कोइरालाले भने, “कार्यदलले सुझाव दिएपछि मापदण्डअनुसार दिगो कार्यविधि तयार पार्ने काम अघि बढाइएको छ।”

नीतिगत अन्योलताले रोकिएका कार्ययोजना र अधुरो व्यवस्थापनका कारण सुदूरपश्चिमका वन उपभोक्ता निर्णयको प्रतिक्षामा छन्। एकातिर वनभित्र करोडौँ मूल्यका काठ खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर उपभोक्ता, स्थानीय अर्थतन्त्र र राजस्व सबै प्रभावित बनेका छन्।