शरीरमा गोलीका छर्रा छन् । कम्मरमुनि क्यान्सर भएको छ, तैपनि मनमा उत्साह बोकेर बैतडीका एक युवा कृषिकर्ममा सक्रिय छन् ।  पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१, (हालः पञ्चेश्वर–३) कुलाउका दीपक चन्द प्राणघातक रोग क्यान्सरसँग जुद्धै गाउँमा कुखुरा, कालिज, बाख्रा र बङ्गुरपालन गरिरहनुभएको छ । शरीरका अन्य भागमा क्यान्सर रोग फैलिन नदिन उहाँको प्रत्येक तीन महिनामा किमोथेरापी हुने गरेको छ । उहाँले कृषिबाटै खर्चको जोहो गर्दै आउनुभएको छ ।

तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धमा होमिएका बैतडीका दीपक चन्द २०६२ भदौमा कालीकोटको पिली भिडन्तमा परेर घाइते हुनुभएको हो । शान्तिप्रव्रिmयापछि शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर घर फर्किनुभएका चन्द अहिले क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ । क्यान्सर रोगको उपचार गर्न घर खेत बेचिएपछि चन्द अहिले सुकुमवासी बन्नुभएको छ ।

औषधी उपचार खर्च जुटाउन उहाँ छिमेकीले दिएको सानो जमिनको टुक्रामा टिनको छाप्रो बनाएर कुखुरा, बाख्रा र कालिजपालनमा लाग्नुभएको  छ । उहाँले माओवादी लडाकुको सातौँ डिभिजनमा सेना समायोजन र प्रमाणीकरणका बेला अनमिनका प्रतिनिधि र लडाकुबिच दोभाषेको रूपमा काम गर्नुभएको थियो । चन्दले अङ्ग्रेजी मूल विषय लिई स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । राज्य व्यवस्था फेर्न भनिएको लडाइँमा होमिनु भएका चन्द अहिले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगसँग लडिरहनुभएको छ ।

प्रत्येक तीन महिनामा क्यान्सरविरुद्धको किमो लगाएर आफू बाँचिरहेको उहाँले बताउनुभयो । एउटा किमोको एक लाख १० हजार खर्च लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “पार्टीबाट कुनै सहयोग भएन । सिंहदरबारबाट मेरो फाइल नै हरायो,” चन्दले भन्नुभयो, “हरेस खाने कुरा भएन । घरखेत बिव्रmी गरेर चितवन र दिल्लीमा उपचार गराएँ ।” उहाँले उपचार गराउने क्रममा पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले ४० हजार रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्योबाहेक गाउँपालिकाबाट पनि अन्य कुनै सहयोग मिलेको छैन ।” उहाँले क्यान्सर रोगको उपचारका लागि खर्चको जोहोका लागि कुखुरा, कालिज, बाख्रा र बङ्गुरपालन गरिरहेको भए पनि स्थानीय तहको कृषि कार्यक्रमबाट कुनै सहयोग नमिलेको बताउनुभयो ।

“म कुखुरापालनमा लागेको छु । छोराछोरी पढाउन श्रीमती मञ्जु गाउँलेको घरमा गएर ज्यालामजदुरी गर्नुहुन्छ,” चन्दले पीडा सुनाउनुभयो, “मञ्जु पनि पूर्वलडाकु र पाल्पा युद्धकी घाइते हुन् । दुई छोरा छोरी छन् । छोरी कक्षा ९ मा र छोरा ७ कक्षामा पढ्छन् । क्यान्सरको उपचार र दुई जना छोराछोरी पाढाउन कृषि उद्यम र ज्यालामजदुरीगर्नु परेको छ ।”

बैतडी जिल्लाका स्थानीय तहले ग्रामीण सडक सफा गर्न वार्षिक करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आइरहेका छन् । डोजरले खनेका ग्रामीण सडकमा हरेक वर्ष पुनः डोजर प्रयोग गरी सफा तथा मर्मत गर्ने कार्य नियमित काम जस्तै बनेको छ । यस्ता सडक हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुने गरेका छन् । स्थानीय तहले सडक स्तरोन्नति नभई सफा गर्ने योजना बनाउँदा यस्तो समस्या आएको भनाइ स्थानीयवासीको छ । ग्रमीण सडक मर्मत कार्य राजनीतिक पार्टी निकट कार्यकर्ता पोस्ने र पाल्ने मेलोमेसो बन्ने गरेको छ ।

नागरिक समाजका अगुवा प्रकाश चन्द स्थानीय तहले सडक सफा गर्ने भन्दा पनि स्तरोन्नति गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बर्खामा पानीले चिरा पारेको सडकमा पुनः माटो भर्ने काम भनेको बजेट सक्नलाई मात्र हो । सडकमा ढुङ्गा छाप्ने, नाली र भल बग्ने ठाउँमा गतिलो पर्खाल लगाउनुपर्ने हुन्छ । बितेको छ वर्षदेखि सडक खन्ने र माटो फाल्ने काममा यस जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले तीन करोड रुपियाँ खर्चिएको बताइएको छ ।

दशरथचन्द नगरपालिकाले गत वर्ष सडक सफाइमा २८ लाख रुपियाँ र यो वर्ष २० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । पक्की सडकले छुन नसकेको सिगास गाउँपालिकाले वार्षिक ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम माटो फाल्न खर्च गर्ने गरेको छ ।

सडक स्तरोन्नति गर्न स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा बर्खामा बन्द भएका सडक हिउँदमा फेरि सञ्चालन गर्न मर्मत तथा सफा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राजु विष्टले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटले सडक स्तरोन्नति गर्न अपुग हुने भएकाले बाटो सफा गरेर भए पनि हिउँदमा ग्रामीण सडक सञ्चालन गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । सडकको ट्र्याक खन्न यहाँका स्थानीय तहले डोजर, एक्साभेटर र टिप्पर खरिद गरे पनि हिउँदमा सडक सफा गर्दा भने कोटेसन माग गरी योजना बाँड्ने गरेको आमनागरिकको गुनासो छ ।

स्वतन्त्र विचार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष गणेश ठकुराठीले स्थानीय तहले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर किनेका उपकरण त्यतिकै थन्काएर कमिसनका लागि कोटेसन बाँडेर सडक सफा गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार यो पनि भ्रष्टाचारको एक नमुना हो । सडक निर्माण र सरसफाइका नाममा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामीले बताउनुभयो । समन्वय प्रमुखले आर्थिक अनियमितता भएको देख्दा पनि आफूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई तलब खुवाएर त्यत्तिकै पालेको छ । हामी पनि तलबभत्ता खाएर बसेका छौँ । केही अधिकार नै दिएको छैन । कम्तीमा स्थानीयस्तरमा भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने अधिकार दिए पनि हुन्थ्यो ।”