स्थानीय तहहरूको स्वमूल्याङ्कन परिणाम सार्वजनिक : घोडाघोडी नगरपालिका ८५.५० अङ्कसहित प्रदेशमै उत्कृष्ट

धनगढी । स्थानीय तहहरूको गुणस्तर परीक्षणपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन ९लिजा०को नतिजा सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नतिजामा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ८५.५० अङ्कसहित प्रदेशमै उत्कृष्ट भएको छ। प्रदेशमा बैतडीको मेलौली नगरपालिका ४५ अङ्कसहित पुछारमा छ। कैलालीमा मोहन्याल गाउँपालिका ५५.५० अङ्क सहित पुछारमा रहेको छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका ८४ अङ्क, गोदावरी नगरपालिका ८१ अङ्क, चुरे गाउँपालिका ८१ अङ्क, बर्दगोरिया गाउँपालिका ७९.२५ अङ्क, जानकी गाउँपालिका ७७.७५ अङ्क, गौरीगंगा नगरपालिका ७५.७५ अङ्क, भजनी नगरपालिका ७१.७५ अङ्क, कैलारी गाउँपालिकाले ७१.२५ अङ्क, जोशीपुर गाउँपालिका ७०.२५ अङ्क, टीकापुर नगरपालिका ७०.२५ अङ्क र लम्की चुहा नगरपालिका ६५ अङ्क ल्याएको छ।

कञ्चनपुरमा ८३.२५ अङ्क सहित बेदकोट नगरपालिका पहिलो हुँदा ७१.५० अङ्क सहित दोधारा चाँदनी पुछारमा रहेको छ। यस्तै बेलौरी नगरपालिका ८२.५० अङ्क, लालझाडी गाउँपालिकाले ८१.७५ अङ्क, बेलडाँडी गाउँपालिका ८१.७५ अङ्क, भीमदत्त नगरपालिका ८१.२५ अङ्क, पुनर्वास नगरपालिका ८१ अङ्क, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ८० अङ्क र कृष्णपुर नगरपालिकाले ७३.२५ अङ्क ल्याएका छन्।

बाजुरामा बुढीगंगा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउँदै जिल्लमा उत्कृष्ट भएको छ। बुढीगंगाले ८४ दशमलव २५ अङ्क ल्याएको छ। बाजुरामा सबैभन्दा कमजोर बुढीनन्दा नगरपालिका देखिएको छ । बुढीनन्दाले ६१ दशमलव ७५ अङ्क ल्याएर पुछारमा रहेको छ । बडीमालिका नगरपालिका ८३ दशमलव ५० अङ्क, जगन्नाथ गाउँपालिकाले ८१ दशमलव ५०, स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाले ८१, हिमाली गाउँपालिकाले ७५ दशमलव ५०, त्रिवेणीले ७४ दशमलव ७५, खप्तड छेडेदहले ७३ दशमलव ५० र गौमुलले ६९ दशमलव ५० अङ्क हासिल गरेको छ।

बैतडीमा ७७.२५ अङ्कसहित पुर्चौंडी नगरपालिका पहिलो बनेको छ भने ३१.२५ अङ्कसहित मेलौली नगरपालिका पुछारमा रहेको छ। यस्तै दोगडाकेदार गाउँपालिकाले ७६ अङ्क, सुर्नया गाउँपालिकाले ७४.७५ अङ्क, दशरथ चन्द नगरपालिकाले ७४.५० अङ्क, शिवनाथ गाउँपालिकाले ७४.२५ अङ्क, सिगास गाउँपालिकाले ६४.५० अङ्क, डिलाशैनी गाउँपालिकाले ६१.५०, पाटन नगरपालिकाले ५६.५० र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ५६ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

अछाममा पंचदेवल विनायक नगरपालिका ७७.५० अङ्क सहित पहिलो भएको छ भने ढकारी गाउँपालिका ४३.७५ अङ्क सहित पुछारमा छन्। यस्तै चौरपाटी गाउँपालिकाले ७१.७५ अङ्क, साँफेबगर नगरपालिकाले ७१.५० अङ्क, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले ७१ अङ्क, मंगलसेन नगरपालिका ६८.७५ अङ्क, तुर्माखाँद गाउँपालिकाले ६६.२५ अङ्क, रामारोशन गाउँपालिकाले ६५.७५ अङ्क, कमलबजार नगरपालिकाले ६५.२५ अङ्क र मेल्लेख गाउँपालिका ४५ अङ्क ल्याएको छ।

डडेल्धुरामा अजयमेरु गाउँपालिकाले ८३.२५ अङ्क सहित सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको छ भने नवदुर्गा गाउँपालिकाले ७३.२५ अङ्क सहित पुछारमा छ। यस्तै आलिताल गाउँपालिकाले ८१.२५, भागेश्वर गाउँपालिकाले ८१.२५, गन्यापधुरा गाउँपालिकाले ७५.५०, परशुराम नगरपालिकाले ७५.२५ र अमरगढी नगरपालिकाले ७३.७५ अङ्क ल्याएका छन।

डोटीमा जोरायल गाउँपालिका ८२.२५ अङ्क सहित पहिलो र पुर्विचौकी गाउँपालिका ५८.७५ अङ्क सहित पुछारमा रहेको छ। यस्तै बडीकेदार गाउँपालिकाले ८१.२५, बोगटान गाउँपालिकाले ८१, आदर्श गाउँपालिकाले ७९.७५, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले ७८।७५, शिखर नगरपालिकाले ६८।५०, सायल गाउँपालिकाले ६८।२५ र केआईसि गाउँपालिकाले ६७.७५ अङ्क ल्याएको छ।

दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले ८१ सहित पहिलो हुँदा लेकम गाउँपालिका ६१.७५ अङ्क सहित पुछारमा छ। यस्तै मालिकार्जुन गाउँपालिका ८०.७५, नौगाडी गाउँपालिकाले ८०.२५, दुहुँ गाउँपालिकाले ७९.२५, दुहुँ गाउँपालिकाले ७९.२५, अपिहिमाल गाउँपालिकाले ७८.७५, महाकाली नगरपालिका ७८.७५, मार्मा गाउँपालिकाले ७२ अङ्क र ब्याँस गाउँपालिका ७०.२५ अङ्क ल्याएका छन्।

बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका ७९.७५ अङ्क सहित पहिलो हुँदा ६२ अङ्क सहित सुर्मा गाउँपालिका पुछारमा छ। यस्तै मष्टा गाउँपालिकाले ७६.७५, जयपृथ्वी नगरपालिकाले ७२.२५, थलारा गाउँपालिकाले ७१.५०, बित्थडचिर गाउँपालिकाले ७०, खप्तडछान्ना गाउँपालिका ६८.७५, तालकोट गाउँपालिकाले ६७.५०, छबिस पाथिभरा गाउँपालिका ६७.२५, दुर्गाथली गाउँपालिकाले ६४ र बुंगल नगरपालिकाले ५७.५० अङ्क ल्याएका छन्।

कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा गरी शासकीय पद्धति र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्ने र स्थानीय सरकार बिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भावना जागृत गराउने उद्देश्यसहित लिजा कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय गरेर १० ओटा सूचकको आधारमा स्थानीय तहहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ।

थारु समुदायमा आज अटवारी पर्व : दाजुभाइ र दिदीबहिनीबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने मौलिक परम्परा

इन्द्रा कुमारी केसी घोडाघोडी (कैलाली), ८ भदौ पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारु समुदायले आज आफ्नो मौलिक पर्व ‘अटवारी’ विशेष आस्था र हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन् ।

अटवारी, विशेष गरी पुरुषहरूले निराहार व्रत बसेर मनाउने महत्वपूर्ण पर्व हो । कुनै महिलाहरु पनि स्वइच्छाले वर्त बस्ने गर्दछन् । यो पर्व हरेक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पछिको दोस्रो आइतबार मनाइने गरिन्छ । आइतबार मनाइने हुनाले यो पर्वलाई ‘अटवारी’ भनिएको हो । यो पर्वमा दाजुभाइले दिदीबहिनीका लागि व्रत बस्ने चलन छ । यो पर्वको धार्मिक,सामाजिक र सांस्कृतिक महत्व छ ।

अटवारी पर्वको धार्मिक महत्व महाभारतको कथासँग जोडिएको घोडाघोडी नगर भल्मन्सा कार्यसमितिका अध्यक्ष बुधराम चौधरी बताउनुहुन्छ । थारु समुदायमा पाण्डव पुत्र भीमलाई वीरता र शक्तिको प्रतीकको रूपमा पुज्ने गरिन्छ । धार्मिक मान्यताअनुसार, पाण्डवहरू अज्ञातवासमा रहँदा भीमले आफ्ना दाजुभाइ र परिवारको रक्षाका लागि आइतबारको दिन पानी समेत नपिई निराहार व्रत बसेका थिए । त्यही व्रतको प्रभावले उनले अपार शक्ति प्राप्त गरेको विश्वास गरिन्छ । सोही किवदन्ती अनुसार व्रत बस्दै अटवारी पर्व मनाउने प्रचलन रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भयो ।

यस पर्वमा सूर्यको पनि विशेष पूजा गरिन्छ । अटवारी पर्वको तयारी स्वरूप व्रतालुहरूले शनिबार राति खाना खाने चलन छ, जसलाई ‘भन्सरीया भात’ भनिन्छ । नगर भल्मन्सा कार्यसमितिका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार, आइतबार बिहानैदेखि व्रतालुहरू पानी समेत नपिई निराहार व्रत बस्छन । व्रत बसेको दिन स्नान गरी पूजापाठ गर्ने चलन छ । पूजापछि विभिन्न मौलिक परिकारहरू पकाइन्छ । जसमा अन्दीको चामलको रोटी अनिवार्य हुन्छ । त्यसैगरी फुलौरी, केरा, काँक्रो, अम्बा, दही र गेडागुडी जस्ता खानेकुराहरू पकाइने गरेको अध्यक्ष चौधरी बताउनुहुन्छ ।

यस पर्वको सबैभन्दा विशिष्ट सांस्कृतिक पक्ष ‘अग्रासन’ हो । व्रत खोल्नुअघि तयार पारिएका सबै परिकारबाट एक–एक भाग छुट्याएर आफ्ना विवाहित तथा अविवाहित दिदीबहिनीका लागि राख्ने गरिन्छ । यही छुट्याइएको भागलाई ‘अग्रासन’ भनिन्छ । अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “अग्रासन नछुट्याएसम्म व्रतालुले केही पनि खाँदैनन् । यो दिदीबहिनीप्रतिको अगाध स्नेह र सम्मानको प्रतीक हो ।” पर्वको दोस्रो दिन अर्थात् सोमबार बिहानै व्रतालुहरूले पुनः स्नान गरी पूजा गर्छन । सोमवार पुजा आजा गरेपछि व्रत खोलिन्छ । त्यसपछि, दाजुभाइहरूले आफ्ना दिदीबहिनीका लागि छुट्याइएको ‘अग्रासन’ र अन्य कोसेली लिएर उनीहरूको घर पुग्छन ।

दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई आशीर्वाद दिन्छन् र दाजुभाइले ल्याएको प्रसाद ग्रहण गर्छन । यसले दाजुभाइ र दिदीबहिनीबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास रहेको घोडाघोडी नगर भल्मन्सा कार्यसमितिका सचिव अमन चौधरीले बताउनुभयो । अटवारी पर्वले थारु समुदायमा सामाजिक एकता र पारिवारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको सचिव चौधरीले बताउनुभयो । यो पर्व कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङलगायतका जिल्लामा बसोबास गर्ने थारु समुदायले धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन् । पर्वको महत्वलाई सम्मान गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज (भदौ ८ गते) प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । यसअघि, प्रदेश सरकारले अटवारी पर्वको अवसरमा साउन २५ गते बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर तिथि फरक परेकाले थारु समुदायको आग्रहमा बिदाको मिति संशोधन गरिएको हो ।

डल्फिन पर्यटन र संरक्षणमा राज्यको बेवास्ता

अविनाश चौधरी

धनगढी, भदौ ६ गते । विश्वमै दुर्लभ गङ्गेटिक प्रजातिको डल्फिन संरक्षणमा राज्यले चासो नदिएको स्थानीय संरक्षणकर्मीले गुनासो गरेका छन् । कैलालीको नदीमा पाइने डल्फिन संरक्षणमा स्थानीय समुदाय क्रियाशील रहे पनि राज्य उदासीन रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

कुनै पनि तहका सरकारले साथ नदिएको संरक्षणकर्ताको गुनासो छ । उनीहरुले राज्यले डल्फिन संरक्षण क्षेत्रसमेत घोषणा गर्न नसकेको बताएका छन् । “डल्फिन देखापर्ने नदी जलाधार क्षेत्रलाई हामी सबैले डल्फिन संरक्षित क्षेत्र भन्दै र चिनाउँदै आएका छौं । यस क्षेत्रलाई डल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो” डल्फिन संरक्षणमा क्रियाशील टीकापुर नगरपालिका –७ का भोजराज ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।

टीकापुर नगरपालिका –७, भजनी नगरपालिका –३ र ८ मा कर्णाली, मोहना, काँढा, कान्द्रा नदीमा सबैभन्दा बढी डल्फिन देखिएका छन् । यसै क्षेत्रलाई डल्फिन संरक्षण क्षेत्र र डल्फिन प्रजनन केन्द्र बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । यस वर्ष यी क्षेत्रमा डल्फिनका बच्चा विगत वर्षको तुलनामा बढी देखापरिरहेको जनाइएको छ ।

नौवटा बच्चासहित वयस्क गरेर करिब २५ वटासम्म यस वर्ष डल्फिन रहेको ढुङ्गानाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वर्षात सिजनमा डल्फिन यहाँ बच्चा जन्माउने र हुर्काउने गरेका छन् ।

यसैगरी, डल्फिन पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा पनि राज्यले तदारुकता नदेखाएको उनीहरुको गुनासो छ । डल्फिन अवलोकनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी आगन्तुक आइरहेको जनाइएको छ । यद्यपि, डल्फिन अवलोकन गर्न जाने स्थानसम्म पुग्न सडक संरचना राम्रो छैन । डल्फिन पाइने क्षेत्रमा पर्या पर्यटन विकासका लागि सबैभन्दा पहिले सडक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको स्थानीय नरेन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो ।

टीकापुर नगरपालिका –७ सुरक्षित भवनदेखि ढुङ्गाना टोल डल्फिन क्षेत्रसम्म र भजनी नगरपालिका –८ हुलाकी राजमार्गदेखि काँढा नदीसम्म गैरीनालामा पक्की पुलसहित कालोपत्रे बाटो निर्माण गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, भजनी नगरपालिका –३ बर्दवाफाँटादेखि दैलेखी टोल र कुसुमघाटदेखि नयाँबस्ती डल्फिन क्षेत्रसम्म बाटो निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

यसैगरी, भजनी नगरपालिका –८ र टीकापुर नगरपालिका –७ स्थित पथरैया र काँढा नदीको दोभानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको माग उनीहरुको विगतदेखिको हो । यो ठाउँमा पुल बनेमा स्थानीयलाई ओहोरदोहोर गर्न सहज त हुनेछ नै, त्यसले डल्फिन अवलोकनका लागि भ्युटावरको काम गर्ने जनाएको छ । पुल निर्माणका लागि दुई पटक सर्भे भए पनि अहिलेसम्म पुल नबनेको स्थानीय बताउँछन् ।

मोहना नदीको कटानले भजनी नगरपालिका –३ मा रहेको कुसुमघाट र नयाँ वस्ती उठीबास हुने त्रास छ । स्थानीयले नदी कटान नियन्त्रणको माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । दुवै गाउँलाई जोगाउन मोहना नदीमा बृहत तटबन्ध निर्माण गर्न आवश्यक रहेको ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

“यहाँका जनता लामो समयदेखि संरक्षणमा क्रियाशील छन् । त्यसैले उनीहरुलाई पनि बचाउन आवश्यक छ” उहाँले भन्नुभयो, “किनभने बस्ती जोगाउन राज्यले ध्यान दिएन भने जनतामा संरक्षण किन गर्ने भन्ने हुन सक्छ ।”

यसैगरी, नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीयको जीविकोपार्जनमूलक कार्यक्रम राज्यले लागू गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । जीविकोपार्जनको कार्यक्रम लागु भएमा संरक्षणमा थप टेवा पुग्ने ढुङ्गानाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कञ्चनपुर–कैलालीमा बर्ड फ्लुको सम्भावित असर, नाकामा कडाइ गर्न निर्देशन

कञ्चनपुर — नेपालसँग सीमा जोडिएको भारत उत्तराखण्डका विभिन्न जिल्लामा बर्ड फ्लुको संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ । भारतबाट अवैध रुपमा कुखुराको आयात हुने भएकाले संक्रमणको जोखिम रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

‘भारतबाट कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिन सक्ने भएकाले संक्रमणको जोखिम देखिन्छ,’ सुदूरपश्चिम पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक डा. पानसिंह ठगुन्नाले भने, ‘यस क्षेत्रका कुखुरा पालक कृषकहरुले सर्तकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले संक्रमण भित्रिन नदिन नाकामा रोकथामदेखि चेकजाँमा आवश्यक कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम अमर उजालाका अनुसार उत्तराखण्डको उद्यमसिंहनगर र बागेश्वरमा केही दिनयता बर्ड फ्लु तीव्र गतिमा फैलिएको छ । जसका कारण उक्त क्षेत्रमा रहेका पोल्ट्री फार्ममा धमाधम कुखुरा मरिरहेका छन् । संक्रमण देखिएको क्षेत्रलाई शिल गरेको अमर उजालाले लेखेको छ ।

‘खासगरी सीमा क्षेत्रमा बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ,’ डा. ठगुन्नाले भने, ‘लुकाइछिपाइ आउने कुखुरा र कुखुराजन्य पदार्थमा रोक लगाउनुपर्छ ।’ उनले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न नाकाबाट उक्त सामाग्री आउन सक्ने बताए ।

उद्यमसिंहनगर कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकासँगै सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । दुवैतर्फका बस्तीहरु एक आपसमा जोडिएका कारण पनि उक्त क्षेत्रमा बढी जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ ।

‘हामीले सचेतनाका कामहरु गरिरहेका छौं, स्थानीय तहको सम्बन्धित शाखाले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र महेन्द्रनगरका पशु विकास निर्देशक श्याम खड्काले भने, ‘जनचेतनाका कामहरु हामीले गरिरहेकै छौं, सीमावर्ती क्षेत्रमा संक्रमण देखिएपछि सबै सजग हुनुपर्छ ।’

बर्ड फ्लुको जोखिम र यसबाट हुन सक्ने असरबारे कुखुरा पालक किसानहरुलाई जानकारी दिन सके संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिने पशु विकास निर्देशक खड्का बताउछन् । उनले नाकामा रहेको पशु क्वारेन्टाइनले पनि कडाइका साथ जाँच गर्नुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधन विधेयक टेबुल

धनगढी, भदौ ६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेको छ । बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो । दलित समुदायको हकहितको सुरक्षा, कतिपय मुद्दा स्थापना र दलित आयोग गठनका लागि सरकारले यो ऐन बनाए पनि कानुनी जटिलता देखिएकाले संशोधन गर्न लागेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

यसै गरी प्रदेश सभामा केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभामा सामान्य छलफल गरिएको छ । मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरिएको हो । छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाही, शिवसिंह ओली र चक्र मल्लले भाग लिनुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँहरूले उद्योग स्थापना र नवीकरणको व्यवस्थालाई अझ पुरस्कृत र वनसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्न ऐन संशोधन भइरहेको बताउनुभयो । यसैबिच सभामा ढ्यापढ्यापे समय माग गरी नरेशकुमार शाहीले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले सुदूरपश्चिमस्थित नेपालको लिपुलेक भएर दुई देशबिच व्यापारमार्ग बनाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यो सहमति नेपालमाथिको बलमिच्याइँ, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य डम्मरी महराले हमासको कब्जामा रहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हदैसम्मको प्रयास जारी राख्नुभएको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लाइनमा बस्दा भदौ ३ गते अछाममा एक वृद्धले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै परिचयपत्र र नागरिकता बनाउने कार्य व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कैलालीमा २ लाखसहित जुवातास खेलिरहेका ८ जना पक्राउ

५ भदौ, धनगढी । कैलालीमा दुई लाख १३ हजार नगदसहित जुवातास खेलिरहेका आठ जना पक्राउ परेका छन् । बुधबार राति साढे ११ बजेको समयमा गौरीगंगा नगरपालिका–८ को मसुरिया बजारमा रहेको चाइनिज कर्नर सेन्टरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा कर्नर सञ्चालक गौरीगंगा नगरपालिका–७ बस्ने ३० वर्षीय टेक मन्नीसहितका व्यक्तिहरु छन् । जुवातास खेलिरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा खानतलासी उनीहरुलाई दुई लाख १३ हजार २७० रुपैयाँ र साढे चार हजार भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरुको साथबाट ४ गड्डी तास र ९ थान मोबाइल पनि बरामद गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र इलाका प्रहरी कार्यालय मसुरियाको संयुक्त टोलीले जुवाखालमा छापा हानेको थियो । पक्राउ परेका सबैलाई नियन्त्रणमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बैतडीमा डेङ्गीको जोखिम बढ्दा ‘लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियान सुरु

बैतडी, भदौ ५  गते ।  जिल्लामा डेङ्गीको जोखिम बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रयोगशाला प्राविधिक जयसिंह बडालका अनुसार हालसम्म सात जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

दशरथचन्द नगरपालिकामा तीन, पुचौडी नगरपालिकामा दुई, मेलौली नगरपालिका र पाटन नगरपालिकामा एकएक जना सङ्क्रमित भेटिएपछि ‘लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।

वर्षायाममा लामखुट्टे बढी सक्रिय हुने भएकाले रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले   जिल्ला सदरमुकाम र पाटन बजारमा अभियान सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विपिन लेखकले बताउनुभयो । अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा स्थानीय सहभागी थिए । अभियान बुधबार सञ्चालन गरिएको हो ।

यसैबीच, यहाँका स्थानीय तहहरुले पनि डेङ्गी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।  दोगडाकेदार गाउँपालिकाले हरेक शुक्रबार सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

तीन महिनासम्म सञ्चालन हुने अभियानमा सहभागी हुन पालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीलगायत सरकारी कार्यालयहरुलाई  अनुरोध गरिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी प्रयागराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।  रासस

अमरगढी नगरपालिकाले दुई सय योजना सम्पन्न, ९५ प्रतिशत बजेट खर्च

डडेलधुरा, भदौ ५ गते । जिल्ला सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई सय वटा योजना पूरा गरेको छ । गत आवमा गरेका योजना र बजेटको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्दै नगरपालिकाले सो योजनामा ५५ करोड १६ लाख रकम खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ५६ करोड ५६ लाख रकम प्राप्त भएकोमा एक करोड १४ लाख रुपियाँ खर्च भएन । प्रतिशतका हिसाबले ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो ।

गत आवमा नगरपालिकाका महत्वपूर्ण योजनामा अमरगढी नगरपालिका–७ को उग्रतारा माविमा नमुना पूर्वाधारका योजना सम्पन्न, ऐतिहासिक अमरगढी किल्लामा पर्खाल र पक्की बाटो निर्माण, सजावटमा ऐतिहासिक क्षेत्रका पेन्टिङ, वडा नं. ७ र ९ मा वडा कार्यालय निर्माण, वडा नं. ६ को छचोडागाउँ जाने सडक कालोपत्रेको सुरुवात र वडा नं. १ को मालमगाउँ जाने सडक पनि कालोपत्रेको सुरुवात भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय सरकारले नगरपालिकाभित्र गरिरहेका ठुला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजनामा डकले बसपार्क निर्माणका लागि सुरुवात, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयबाट जग्गा खरिद गरेर ८३ करोड रकमको ठेक्का र खलङ्गा–टुँडिखेल सडक कालोपत्रेको काम जारी रहेको, बागबजारमा ३० कोठे सिटी हल निर्माण अन्तिम चरणमा, चीन सरकारको बिआरआई योजना अन्तर्गत आधुनिक भव्य सिटी हल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको र व्यवस्थित खेल मैदानका लागि मैदान खोदाइको काम भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतका वर्षमा आएको बेरुजु सम्प्रेषण गरिएको छ । बेरुजु रकम ५४ लाखमध्ये १७ लाख सम्प्रेषण गरिएको छ । विभिन्न कारणवश देखिने बेरुजु सम्प्रेषण गर्न सकिने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई बेरुजु सम्प्रेषण गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

नगरपालिकामा बेरुजु बढ्दै गएको, गाउँबस्ती जोड्न सडक हिलाम्मे हुँदा आवतजावत गर्न कठिनाइ भइरहेको, फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको, छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन नहुँदा सडक दुर्घटना बढेको, शैक्षिक नतिजा माथि उठ्न नसकेको, जिल्ला सदरमुकामको सडक विस्तार हुन नसकेको, नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विदेश भ्रमण मोह, प्रमुखको क्वाटर भए पनि आफ्नै भाइको घर भाडामा लिई बसेको भन्दै नगरवासीले जवाफ माग गरेका थिए । आवश्यक बजेट अभावमा सडकमा ग्राभेल गर्न नसकिएको र प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नगरप्रमुख डिल्लीराज जोशीले जवाफ दिनुभयो । फोहोर व्यस्थापनका लागि टेन्डर भए पनि स्थानीयले विरोध गरिरहेकाले काम गर्न केही असहज भएको उहाँको भनाइ थियो । बागबजार–कीर्तिपुर सडक विस्तारका लागि डेढ अर्ब रकम बराबर माग गरिएको भए पनि ८० करोड पहिलो चरणमा प्राप्त हुने आश्वासन पाएको र भदौ महिनामा टेन्डर आह्वान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

शुक्लाफाँटामा घरपालुवा कुकुरमा ‘पार्वो भाइरस’को सङ्क्रमण, खोप समयमै लगाउन पशु चिकित्सकको आग्रह

कञ्चनपुर, भदौ ३ गते । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा घरपालुवा कुकुरमा ‘पार्वो भाइरस’को सङ्क्रमण देखापरेको छ । नगरपालिकाको पशु विकास शाखा उपचार केन्द्रमा उपचारका लागि ल्याइएका कुकुरमा पहिलोपटक सो सङ्क्रमण देखापरेको हो ।

पशु विकास शाखाका पशु चिकित्सक भोजराज पाण्डेयका अनुसार बाह्य क्षेत्रबाट खरिद गरेर ल्याइएको कुकुरमा सो भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्वो भाइरसविरुद्धको खोप दिने कार्यसँगै कुकुर निकै कमजोर देखिएकाले स्लाइनपानी (ग्लुकोज) चढाएर उपचार सुरु गरेका छौँ ।”

उहाँका अनुसार छ महिनादेखि दुई वर्ष उमेर समूहका कुकुरलाई यस भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिने गर्दछ । बाह्य क्षेत्रबाट कुकुरका छाउराछाउरी ल्याउने लैजाने क्रममा पार्वो भाइरस सङ्क्रमण हुने उच्च सम्भावना रहने जनाइएको छ ।

“पार्वो भारइरस सङ्क्रमण भएको कुकुरको सम्पर्कमा रहेका अन्य कुकुरलाई पनि यो भाइरस सर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ, त्यही भएर सम्पर्कमा रहेका कुकुरलाई भाइरस सङ्क्रमण भए/नभएकोबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौँ”, पशु चिकित्सक पाण्डेयले भन्नुभयो । गर्मीका बेला यस भाइरसको सङ्क्रमण कुकुरमा बढी देखिने गरेको छ ।

पार्वो भाइरसको सङ्क्रमण स्थानीय जातका कुकुरमा थोरैमात्र हुने भए पनि घरमै पालिने ‘एक्जोटिक ब्रीड’हरू ९बाह्य देशबाट ल्याइने विशेष प्रजातिका कुकुर०मा बढी देखापर्ने गरेको छ । पार्वो सङ्क्रमण भएका कुकुरमा रगतसहितको पातलो दिसा हुने, वाकवाकी लाग्ने, कुकुर चिसो भएको ठाउँ, झाडीमा बस्न रुचाउने, दिसा गन्हाउने, खानापानीमा रुचि नराख्नेलगायत लक्षण देखापर्ने गर्दछन् ।

“यस्तो लक्षण देखिए जतिसक्दो चाँडो उपचारका लागि पशु चिकित्सालयमा लैजानु पर्दछ, तुरुन्त उपचार प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भाइरस सङ्क्रमण भएका कुकुर मर्ने दर उच्च रहने गर्दछ । यस भाइरसबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएकाले जनचेतनामार्फत जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ”, चिकित्सक पाण्डेयले भन्नुभयो ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख रामप्रसाद भट्टका अनुसार यो भाइरस रोकथाम गर्न सकिने खालको भएकाले पालकले समयमै खोप लगाइदिएमा कुकुरको ज्यान बचाउन सकिन्छ । कुकुरलाई सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि जन्मिएको छ देखि आठ हप्ताको कुकुरका छाउराछाउरीलाई पार्वो भाइरसविरुद्धको नियमित खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । मौसममा आएको परिवर्तनका कारण रोगको सङ्क्रमण देखापरेको हो । रासस

दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन तीव्र, स्थानीय तहमा दर्ता शिविर सञ्चालन—प्रजिअ पौडेल

केशव राज भट्ट
वाशुलिङ (बैतडी), साउन २८ गते ।
 जिल्लाको दुर्गम र पहुँचविहीन क्षेत्रका नागरिकलाई सहज र छरितो सेवा प्रवाह गर्न जिल्लाका स्थानीय तहहरू मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलनको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढाइएको छ ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालय पुर्चाैडीबाट सञ्चालन हुँदै आएको परिचयपत्र विवरण सङ्कलनको कार्यलाई स्थानीय तहको पहलमा विस्तार गर्दै डिलाशैनी गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकामा दर्ता शिविर सञ्चालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बैंक खाता खोल्ने प्रक्रियालगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएकाले नागरिकले सदरमुकामसम्म आउनुपर्ने अवस्था र सहजताको अभावले समस्या भोग्दै आएका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै गाउँ–नगरपालिकाबाटै परिचयपत्र विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।

डिलाशैनी गाउँपालिका वडा नं ६ को कार्यालय डडियामा र मेलौली नगरपालिकाको कार्यालयमा सञ्चालित दर्ता शिविर साउन मसान्तसम्म र भदौ १ गतेसम्म क्रमशः सञ्चालन गरिने छ । गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा सञ्चालन भएको यस शिविर सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राही तथा स्थानीय नागरिकका लागि अत्यन्त उपयोगी सावित हुने  डिलाशैनी गाउँपालिकाका प्रवक्ता यज्ञराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै मेलौली नगरपालिकामा भने आगामी भदौ २ र ३ गते सलेना क्षेत्रमा पनि शिविर सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण चन्दले जानकारी दिनुभयो । यसअघि दोगडाकेदार गाउँपालिका र पाटन नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको शिविरबाट करिब एक हजार पाँच सय नागरिकको विवरण सङ्कलन भइसकेको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका सिगास, पञ्चेश्वर, सूर्नयालगायतका अन्य दुर्गम गाउँपालिकामा पनि निकट भविष्यमै यस्ता दर्ता शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । पुर्चाैंडी नगरपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत तथा दशरथचन्द नगरपालिकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत परिचयपत्र वितरणको काम निरन्तर रुपमा भइरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकको सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र विवरण सङ्कलनमा अझै छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ । यस कार्यबाट जिल्लाका सबै नागरिकले सरकारी सेवा तथा विभिन्न अवसरहरूमा परिचयपत्रको सहज पहुँच पाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी कैदीबन्दी, हिंसापछि कैलाली कारागार सुधार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

धनगढी, साउन २७ गते । क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी कैदीबन्दी रहेको कैलाली कारागारलाई प्रदेश सरकारले तत्काल सुधार गर्ने भएको छ । कारागारभित्र कैदीबिच हिंसात्मक झडपपछि आइतबार राति मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले कारागारलाई तत्काल प्रदेश सरकारले सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कारागारभित्र हेलोजन लाइट, सिसी क्यामरा जडान, कारागारको छानालगायतका आवश्यक मर्मत तत्काल सुरु गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

समितिको बैठकले कारागारको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीलाई तीन/तीन महिनामा अदलीबदली गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको समितिका सदस्यसचिव एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सदस्यसचिव आमोद दाहालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै कारागार प्रशासन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा कारागार सुरक्षाका लागि कारागार ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

कैलाली कारागारभित्र रहेको कैदीको सङ्ख्या कारागारको क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी देखिएका कारण उत्पन्न सुरक्षा चुनौती न्यूनीकरण गर्न कारागारको क्षमता अनुसार कैदीबन्दी व्यवस्थापनका लागि कारागार विभागसँग समन्वय गर्ने बैठकमा निर्णय गरिएको छ । १७५ जना क्षमताको कैलाली कारागारमा ६९९ कैदी राखिएको छ । कारागारभित्र जाने खाद्यान्न, तरकारी तथा अन्य वस्तुको निगरानी र जाँच बढाउन कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ । कैलाली कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको सङ्ख्याभन्दा हालको कारागारको क्षमता निकै कम रहेका कारण सुरक्षा चुनौती उच्च देखिएको समितिको ठहर छ । यो कारागारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सुविधासम्पन्न कारागारको पूर्वाधार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय सुरक्षा समितिको बैठकले गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कारागार प्रशासनबिच समन्वय गरी कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श, सकारात्मक सोच विकास गर्ने खालका कार्यव्रmम सघन रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । कैदीबन्दीका लागि पुस्तक पनि उपलब्ध गराउने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । कैलाली कारागारमा कैदीबिचको हिंसात्मक झडपमा परी ज्यान गुमाएका भरत चौधरीको परिवारलाई प्रदेश सरकारले पाँच लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ । प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले राहतस्वरूप चौधरीको परिवारलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार राति कारागारभित्र कैदीबिच हिंसात्मक झडप हुँदा घाइते धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का ४० वर्षीय चौधरीको उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामा ४७ जना कैदी घाइते भए । घाइते कैदीको सरकारी खर्चमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । घाइते कैदीको धनगढी र काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ ।

परिवारले बुझे शव 

धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का ४० वर्षीय भरत चौधरीको शव परिवारले बुझेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घटनाको न्यायोचित छानबिन हुने र मृतककी १५ वर्षीय छोरीको निःशुल्क शिक्षाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि परिवारले सोमबार शव बुझेका हुन् । यसअघि हत्यामा संलग्न कैदीबन्दीको पहिचान गरी कारबाहीका दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित परिवारले शव उठाउन मानेका थिएनन् । जाहेरीपछि शवको पोस्टमार्टम गरी परिवारलाई बुझाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्ववत् अवस्थामा कारागार 

कैदीबिच हिंसात्मक झडप भई मध्यरातमा रणमैदान बनेको कैलाली कारागारको शान्तिसुरक्षाको अवस्था पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ । झडपपछि कैदीको नियन्त्रणमा रहेको कारागार झन्डै ४० घण्टापछि सामान्य बनेको हो । घटनापछि कारागारलाई कैदीले नियन्त्रणमा लिएका थिए भने सुरक्षा निकाय थुनुवा कक्षसम्म पुग्न सकेको थिएन ।

आइतबार साँझ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीको रोहबरमा सुरक्षा निकाय र कारागार प्रशासन थुनुवा कक्षसम्म पुगेर कैदीका माग सुन्नुका साथै उनीहरूको गणना गरेको थियो । १७५ क्षमताको कैलाली कारागारमा सात सय कैदी राखिएको थियो । चौधरीको ज्यान गएपछि ६९९ कैदी छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदी र नाजुक अवस्थाको कारागारमा तत्कालका लागि स्थिति साम्य भएको र शान्तिसुरक्षाको अवस्था पहिलेको जस्तै भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले बताउनुभयो । कैदीले कारागार विभाग र गृह मन्त्रालयसम्म आफ्ना माग र समस्याबारे छलफल गर्न चाहेको प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । हिंसात्मक झडपपछि कारागारमा कैदी गणना, भेटघाटलगायतको कार्य प्रभावित भएको थियो । अवस्था सामान्य बनेपछि कैदीसँग भेटघाट र संवाद गर्न दिइएको छ ।

कञ्चनपुर कारागारको अनुगमन, कैदीबन्दीको १५ बुँदे माग पत्र

कञ्चनपुर, साउन २६ गते । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित जिल्ला कारागारको अनुगमन गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतबार जिल्ला कारागार कञ्चनपुरको पछिल्लो अवस्थाबारे अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बोहरा, जिल्ला समन्वय अधिकारी खेमराज काफ्ले, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन चन्द्र जोशी, पत्रकार महासङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष सुरेश सिंह धामी र मानव अधिकारकर्मी भगवती थापासहितको सहभागिता रहेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बोहराको नेतृत्वमा अनुगमनमा गएको टोलीलाई कैदीबन्दीहरूले १५ बुँदे माग पत्र बुझाएका छन् ।

कैदीबन्दीहरूले क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदी बन्दीहरू रहेकाले कैदीबन्दीहरूको सङ्ख्याको अनुपातमा बस्ने भवन, शौचालय, शुद्ध खानेपानी, फोहाेर व्यवस्थापन, ढल निकासको उचित व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, नयाँ कारागार भवन निर्माण गरिनुपर्ने, बिरामी कैदी बन्दीहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले दिनुपर्ने, पारिवारिक भेटघाटका लागि भेटघाट कक्षको निर्माण तथा प्रजनन अधिकारको प्रचलनका लागि उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै, सरकारबाट दिइने माफी मिनाहा निलम्बित अवस्थामा रहेकाले कैदीहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले माफी मिनाहा दिनुपर्ने, हालको अवस्थामा सिधा खर्च ८० रुपियाँ प्रतिदिनका दरले खान नपुग्ने भएकाले मूल्य वृद्धिका आधारमा वृद्धि गरी कम्तीमा ३ सयका दरले दिनुपर्ने, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा कैदी बन्दी विरुद्धका कानुन तत्काल लागु भए तर कैदीले पाउने सुविधाका कानुन हालसम्म पनि लागु नभएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग कैदी बन्दीहरूको छ ।

माफी मिनाहा प्यारोल जस्ता सुविधा सबै मुद्दाका कैदी बन्दीहरूलाई समान रूपमा दिनुपर्ने, अदालतबाट फैसला हुँदा अभियुक्तले सफाइ पाएमा निजले मासिक रूपमा कमाउने गरेको रकम बराबर क्षतिपूर्ति स्वरूप पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आजीवन कारावासको सजाय नेपालको सन्दर्भमा अमिल्दो भएकाले सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर मुद्दामा झुट्टा जाहेरी दिने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेकाले त्यस्ता झुट्टा अभियोग लगाउने कार्य नियन्त्रणका लागि अभियोजन पक्षबाट उचित कदम चालिनुपर्ने, अनुसन्धान र अभियोजन पुरानै शैलीमा “बयानमा मात्र आधारित” हुने भएकाले निर्दाैषले लामो कैद सजाय भोग्नुपरेकाले अनुसन्धान र अभियोजन आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक तवरबाट गरिनुपर्ने, फैसला सत्य तथ्य प्रमाणका आधारमा नभई झुट्टा कपोकल्पित बयानको आधारमा मात्र हुने गरेकाले सो तर्फ सुधार गरिनु पर्ने र कैदी बन्दीले आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने नाबालक बालिका पढ्न लेख्न बाट वञ्चित भई सानै उमेरमा बाल श्रम गर्न बाध्य भएका तथा पढ्न लेख्न नपाइ दुर्व्यसनका सिकार हुने अवस्थामा समेत रहेकाले आश्रित बालबालिकाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बोहराले कैलाली कारागारमा घटेको दुःखद घटना अरू कारागारमा नदोहोरियोस् भन्नका निम्ति कञ्चनपुर कारागारको अनुगमन गरिएको बताउनुभयो ।

अनुगमनका क्रममा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले विभिन्न १५ बुँदे माग पत्र बुझाएको र जुन मुलुक भरकै कारागारको समस्या भएकाले कानुन संशोधन गरिए मात्रै समाधान हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

जीर्ण कारागार, दुर्घटनाको जोखिम

आइतबार गरिएको अनुगमनका क्रममा कारागारको पुरानो भवन पूर्णतया जीर्ण अवस्थामा रहेको पाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले बताउनुभयो । पुरानो भवनको छत चिरा चिरा परेर पूर्णरूपमा जीर्ण बनेको बोहराले बताउनुभयो । “सानो भूकम्प वा हलचल आए जीर्ण भवनको छत नै खस्ने अवस्थामा पुगेको छ, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बोहराले भन्नुभयो, “समयमै मर्मत वा नयाँ निर्माण नगरिए कारागारमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ ।”

जीर्ण भवनका कारण कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरू असुरक्षित रहेको अनुगमनमा सहभागी मानव अधिकारकर्मी भगवती थापाले बताउनुभयो ।

कैदीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले सरकारले जिम्मेबारीबाट पन्छिन नहुने उहाँले बताउनुभयो । एक सय ४० जना क्षमता रहेको कञ्चनपुर कारागारमा हाल ४४३ पुरुष र २७ महिलागरी चार सय ७० कैदी बन्दी रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख मोहनचन्द्र जोशीले छिट्टै अनुगमन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने बताउनुभयो ।