कञ्चनपुरः सशस्त्र प्रहरी बलले कञ्चनपुरमा नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ रङ्गरोगन गरेको छ। सरकारले पहिलोपटक सीमा स्तम्भ मर्मत एवं रङ्गरोगनको जिम्मेवारी दिएपछि सन् २०१४ पछि बनेका सीमा स्तम्भमध्ये बिजोडी स्तम्भ सशस्त्र प्रहरीले रङ्गरोगन गरेको हो।

यहाँस्थित सशस्त्र प्रहरी बल ३५ नम्बर गण शैलेश्वरीका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रेम रावलले सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मा दिइएका ६६ सीमा स्तम्भ हालै रङ्गरोगन गरिसकिएको बताए। ‘डोकेबजारमा रहेको सीमा स्तम्भ सात सय ५३ देखि भीमदत्त नगरपालिका–९ खल्ला मसेटीमा रहेको आठ सय १६ सीमा स्तम्भसम्म रहेका बिजोडी सङ्ख्याका स्तम्भ हामीले रङ्गरोगन गरिसकेका छौं।’ उनले भने, ‘जोर सङ्ख्याका स्तम्भहरु भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई रङ्गरोगनको जिम्मेवारी दिएअनुरुप गरिसकेको छ।’

उनले नापी विभाग, स्थानीय प्रशासन र एसएसबीको समेत रहोवरमा सीमा स्तम्भ मर्मत एवं रङ्गरोगनको काम भएको जानकारी दिए। कञ्चनपुरमा १२९.५ किलोमिटर भारतसित सीमा पर्छ। यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा गणसहित २५ वटा युनिट सीमा सुरक्षा, अवैध कारोवार नियन्त्रणम र सीमा क्षेत्रको आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणलगायत कार्यक्रम सक्रिय रहेको छ। कोरोना कहरका बेला सरकारले सीमा क्षेत्रमा सतर्कता बढाउनाका साथै सशस्त्र प्रहरी बलको युनिटहरु बढाएको थियो।

डेढ दशकअघि हलियाबाट मुक्त भएका वैशाखा शिविरमा बस्दै आएका ५० वर्षीय हजारी लुहार सुरक्षित आवास पाउने आशमा बीस बढी पटक शुक्लाफाँटा नगरपालिका कार्यालय धाउनुभएको छ ।

आवास निर्माणबारे निर्णय नै भएको छैन भनेर उहाँलाई पटकपटक फकाइने गरिएको छ । दशकअघि उहाँलाई जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको छ ।“आवास निर्माणबारे अश्वासन दिइने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अवास निर्माण गर्ने बजेट विनियोजन गरी कार्य अगाडि नबढाइँदा शिविरको झोपडीमा कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ ।”

“अवास पाइन्छ कि भन्ने आशमा पटकपटक नगरपालिका कार्यालय पुग्न मात्रै रु १२ हजारभन्दा बढी गाडी भाडामै रकम खर्च भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिका आउजाउ गर्दा छिमेकीबाट लिएको सापटी रकम तिर्न सकेका छैनौँ, आवास पाइने आशा पनि अब मर्न थाल्यो ।”उहाँ जस्तै शिविरका कृष्ण लुहार पनि उस्तै दुखेसो छ । लालपुर्जा पाउनकै लागि रु १० हजारभन्दा बढी खर्च भएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । “लालपुर्जा पाए पनि आवास निर्माणका लागि १०-१५ पटक नगरपालिका कार्यालय पुगेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “एक पटक आउजाउ गर्दा रु तीन सय जति खर्च हुन्छ, मजदुरी गरेर जीविका चलाउने भएकाले सधैँ नगरपालिका कार्यालय पुग्न सक्दैनौँ, गाडी भाडा तिरेर पुग्न सकिँदैन ।”

मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । शिविरमा बनाइएको झोपडी वर्षातमा चुहिँदा अनिदोमै रात काट्नु पर्ने अवस्था छभने हिउँदका बेला पर्याप्त ओढ्ने बिछ्याउने कपडा नहुँदा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा रात काट्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

आवास पाइए सुरक्षित तरिकाले बस्न पाइने आशाामा बसेको शिवु ओखेडाले बताउनुभयो । “श्रीमान भारतमा रोजगारी गर्न गएकाले बालबच्चासहित असुरक्षित तरकाले झोपडीमा बस्दा सर्प, बिच्छीलगायत विषालु किरासँगै हिंस्रक जनावरको पनि उत्तिकै डर छ,” परेवा लुहारले भन्नुभयो, “आवास पाइए सुरक्षित हुन्थ्यौँ भन्ने हो, पाइएको छैन ।” संविधानमै दलित समुदायका व्यक्तिलाई एकपटकका लागि घरबासका लागि जग्गा र आवास दिने कुरा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म संविधानप्रदत्त अधिकार पाउनबाट वञ्चित रहेको धनी लुहारले बताउनुभयो ।

पच्चिस परिवार मुक्त हलियालाई पुनः स्थापन गराउन खरिद गरिएको जग्गा आवास निर्माण गर्न उपयुक्त नरहेको उहाँ बताउनु हुन्छ । “तेर्सो गरेर कित्ताकाट गरिँदा उपलब्ध गराइएको जग्गामा न त घर नै बन्छ, न त आँगन नै,” उहाँले भन्नुभयो, “पाँच धुर जग्गा उपलब्ध गराइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “घर बनाउन पनि नमिल्ने अवस्थाको रहेको छ, साँघुरो भएकाले घर बन्न कठिन छ ।” जग्गा थपे मात्रै आवास निर्माण हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्राविधिकले गरेको त्रुटिका कारण जग्गा नाम मात्रैको उपलब्ध गराइएको मुक्त हलिया परिवारको गुनासो छ । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहार मुक्त हलिया कार्यविधि पारित गरी अधुरो पुनः स्थापना कार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गले हल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

मुक्त हलिया परिवारलाई पुनः स्थापनासँगै आयआर्जन तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउने दायित्व नगरपालिकाको भएको उहाँको भनाइ छ ।कित्ता सानो बनाइँदा मुक्त हलिया पुनः स्थापनाको कार्य रोकिएको नगर प्रमुख रणबहादुर महराले बताउनुभयो । “प्राविधिक त्रुटिका कारण रोकिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबारे थुप्रै पटक छलफल भएको छ, कानुनी रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे विश्लेषण गरिरहेका छौँ ।”

दुई–दुईपटक आवास निर्माणका लागि बजेट विनियोन गर्दासमेत प्राविधिक कारणले आवास बन्न नसकेको उहाँको भनाइ रहेको छ । विसं २०७७ मा पुनःस्थापना गराउनका लागि जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा मुक्त हलिया परिवारलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।