कैलाली, ३ असाेज /
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुर मार्फत हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री-वितरण तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। भदौ ३० गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अत्यन्त जरुरी भन्दै लेखिएको पत्र बाहिरिएको छ । मन्त्रालयका सचिवले पठाएको पत्रमा “अनियमितता नियन्त्रण” लाई प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिए पनि, यस निर्णयको पछाडि गहिरो सरुवा विवाद र आन्तरिक शक्ति संघर्षले काम गरेको स्रोतको दाबी छ। यस घटनाले अहिले प्रदेश सरकारको वन व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
विवादको चुरो: डिभिजनल वन अधिकृतको सरुवा
हालैको डिभिजनल वन अधिकृतहरुको सरुवा प्रक्रियापछि कञ्चनपुरमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरलाई कैलाली, कैलालीका कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर र पहलमानपुरका रामचन्द्र कडेललाई कञ्चनपुर सरुवा गरिएको थियो। अवधि नपुग्दै निजामती सेवा नियमावली विपरित दस महिनामै सरुवा गरिएको भन्दै भट्ट र कडेलले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दिएका थिए । उच्च अदालतले रिट उपर प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै भदौ ५ गते उक्त सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेश पश्चात् मुख्यमन्त्री कार्यालयले समेत भदौ ९ गते तीनवटै डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको थियो ।
जेनजेड आन्दोलनका कारण अनिश्चित बनेको अदालतको सुनुवाईको फाईदा उठाउदै यता मुख्यमन्त्रीले नै सरुवा कार्यान्वयन गर्न अनेक दबाब दिईरहेका छन् । ठाकुर भदौ ६ गते नै कैलालीमा हाजिर समेत भए । अदालतको अन्तरिम आदेश पश्चात् उनी हाल न त कञ्चनपुरमै हाजिर भएका छन् न त कैलालीबाटै आफ्नो ठाँउ छाडेका छन्। हाल उनी कहाँ हाजिर छन् भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय समेत अनभिज्ञ छ । स्रोतका अनुसार, ठाकुरलाई जसरी पनि कैलालीमै यथावत राख्नुपर्ने चर्को दबाब मन्त्रालयमा परेको थियो। यसै दबाबका कारण सचिवमार्फत वन पैदावार रोक्का गर्ने पत्र काटिएको र यसमा मुख्यमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निर्देशन तथा संरक्षण रहेको गम्भीर आरोप लागेको छ। “यो निर्णय प्रशासनिक सुधारका लागि नभई, डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कडेललाई दबाबमा पार्ने रणनीति मात्र हो,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्रोतले दाबी गर्यो। उनका अनुसार, सचिवले वन पैदावारको बाह्य बिक्री वितरण रोक्ने निर्णय लिएर एकातर्फ वन क्षेत्रमा अनियमितता व्याप्त रहेको स्वीकार गरेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नो पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सरुवा विवादलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। अनियमितता भएको भए सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने ओहोदामा बसेका सचिवले नै यसरी अनियमितताको नाममा वन पैदावार रोक्का गरेपछि यो विषय थप जटिल र विवादित बनेको छ।
सामुदायिक र साझेदारी वनमा चिन्ता:
वन पैदावार रोक्काको यो आकस्मिक निर्णयले अहिले सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहहरूलाई गम्भीर समस्यामा पारेको छ। वन पैदावारको नियमित आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि स्थानीय सामुदायिक र साझेदारी वन समूहहरु र वन पैदावार व्यवसायीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। उनीहरूले तत्काल यो निर्णय सच्याउन माग गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सरकारलाई दबाब दिने तयारी गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयभित्रै तीव्र आलोचना:
मन्त्रालयभित्रै सचिवको यो कदमलाई लिएर तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। अधिकांश कर्मचारीहरूले यस निर्णयलाई “राजनीतिक निर्देशनअनुसारको प्रशासनिक निर्णय” भन्दै यसले मन्त्रालयको निष्पक्ष कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर असर पुर्याएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यस प्रकारको निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई बढावा दिने र दीर्घकालमा वन व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। वन पैदावार रोक्काको यो निर्णयले केवल अनियमितताको प्रश्न मात्र नउठाएर प्रदेश सरकारको कार्यशैली, कर्मचारी सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र यसका कारण उत्पन्न हुने दूरगामी असरहरूलाई समेत सतहमा ल्याएको छ।