सङ्घीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न माग गर्दै शुक्रवार देखी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले नियमित काम रोकेको हुन् । यता कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले पनि हातमा कालो पट्टी बाँधेर अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा अनिश्चितकालीनका लागी पेन डाउन गदै आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
उनीहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक र्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी) उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, जुनसुकै तहमा बहाल रहेको, कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर तह नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्थायी र करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने समेत सङ्घर्ष समितिको माग छ । सेवा अवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग उनीहरूको छ । जब सम्म हाम्रा मागको सुनुवाइ हुँदैन तब सम्म अत्यावश्यकबाहेकका सेवा नदिने उनिहरुको भनाई रहेको छ । सरकारले हाम्रो माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने कर्मचारीहरूको भनाई छ ।