विस्थापित भएपछि उहाँको परिवार जङ्गलमा आएर बस्यो । त्यहाँबाट वन कार्यालयले हटाएपछि केही समय गौशालामा बस्नुपरेको र त्यहाँबाट पनि हटाइएपछि फेरि यही पनेरुगडाकै जङ्गलमा फर्किएर बस्न बाध्य भएको विश्नादेवी बताउनुहुन्छ । “घर नै नभएपछि जङ्गलमै बस्नुपर्ने बाध्यता आयो,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
छोरी ठूलो भइसकेकाले जङ्गलमा बस्न असुरक्षित महसुस भएपछि उहाँले छोरीलाई आफन्त कहाँ राखेर पढाइरहनुभएको छ । दुई छोरासँगै जङ्गलमै बसिरहेकी विश्नादेवीका श्रीमान् रोजगारीका लागि भारतमा हुनुहुन्छ । आफू भने मजदूरी गरेर परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
भाडामा बस्ने क्षमता नभएको र जङ्गलमै बस्दा बच्चाहरूको भविष्य जोखिममा पर्ने चिन्ता उहाँलाई छ । “यहाँ बाघ र जङ्गली जनावरको डर छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सामुदायिक वन समूहले यहाँबाट अन्तै जान पनि भन्छ । रहर कसलाई हुन्छ र ज्यान जोखिममा पारेर बस्न, तर जाने ठाउँ कतै छैन । बरु मारुन्, कतै जान्नँ ।”
विश्नादेवी जस्तै कमला रोका मगरको परिवार पनि २०७७ सालदेखि यही पनेरुगडाकै जङ्गलमा पालमुनी जीवन बिताइरहेको छ । हावाहुरी चल्दा रूख ढल्छ कि भन्ने त्रास राति जङ्गली जनावर आइपुग्छन् कि भन्ने ज्यानकै डरबीच दिन काट्नु उहाँको दैनिकी बनेको छ । “उठेर जान पनि भन्छन्,” कमला भन्नुहुन्छ, “तर जाने ठाउँ छैन । राम्रो घरमा बस्ने मन हाम्रो पनि छ, तर कहाँ जाने ।”
यसै क्षेत्रमा चुरे गाउँपालिका–६ का डबल बहादुर कार्की पनि पालमुनि बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सुरुमा यहाँ धेरै विस्थापित परिवार थिए । “कतिपय रोजगारीका लागि भारत गए, केही पहिरो गएको आफ्नै ठाउँतिर फर्किएर बसे,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो त केही पनि छैन कहाँ जानु यहीँ बसिरहेका छौँ ।” पालिकाले हाल यहीँ बस्न भनेको भए पनि सुरक्षित र स्थायी बसोबासको कुनै सुनिश्चितता नभएको उहाँको गुनासो छ ।
पनेरुगडा क्षेत्रमा मात्रै यस्ता २५ भन्दा बढी परिवार पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । चुरे गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरका अनुसार २०७७ सालको बाढी–पहिरो र अन्य दैवी प्रकोपका कारण विस्थापित ११६ परिवार पनेरुगडा, टाँकगडा, बालुवागडा चुरे–१ को खामाहाले र खानीडाँडालगायत क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सुरुमा घरबारबिहीन भन्दै करिब सात सय परिवार वन क्षेत्रमा बसेको देखिए पनि गाउँपालिकाको छानविनपछि ११६ परिवार मात्रै पूर्ण रूपमा घरबारविहीन पाइएका थिए ।
वन कार्यालयले २०७९ सालमा अतिक्रमण भन्दै धेरैलाई हटाए पनि वास्तविक पीडित भने अझै जङ्गलमै बस्न बाध्य छन् । वडाध्यक्ष लामिछाने मगर भन्नुहुन्छ, “विस्थापितहरूको समस्या गम्भीर छ । तर स्थानीय तहसँग उनीहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै जमिन छैन । वन कार्यालयले हटाउन खोज्छ, तर उनीहरूको जाने ठाउँ छैन । यही कारण उनीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य छन् ।”
यहाँ बस्ने बालबालिकाहरूको विद्यालय जान पनि चुनौतीपूर्ण छ । यहाँका बालबालिका गौरीगङ्गा नगरपालिका–३ मा रहेको शिव नमुना आधारभूत विद्यालयमा पढ्न जान्छन् । दीपेन्द्र महरा कक्षा ६ मा पढ्नुहुन्छ । दीपेन्द्र भन्नुहुन्छ, “वर्षाको समयमा बाढी आएपछि विद्यालय जाँदैनौँ ।” रमेश बहादुर महरा पनि कक्षा ७ मा पढ्नुहुन्छ । बिहानको समयमा स्कुल लाग्दा अभिभावकहरू आधा बाटोसम्म पु¥याउन जानुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
बढ्दै वन अतिक्रमण
पहिरो, बाढी र अन्य दैवी प्रकोपबाट विस्थापित यी परिवारका लागि जङ्गल अतिक्रमण कुनै पनि हालतमा रोजाइ होइन, बाध्यता हो तर वन अतिक्रमणको समस्या यतिमा सीमित छैन । विस्थापनको नाममा मात्रै होइन, विभिन्न बहानामा कैलाली र कञ्चनपुरका वन क्षेत्रहरू अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन् । कैलालीको बसन्ता कोरिडोर, अत्तरिया, चिसापानी र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका उदाहरण हुन् ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८२) अनुसार देशभर करिब एक लाख चार हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यसमध्ये ३८ प्रतिशतभन्दा बढी अतिक्रमण कैलाली जिल्लामा मात्रै देखिन्छ । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग (२०१५) को तथ्याङ्कअनुसार कैलालीको कुल क्षेत्रफल तीन लाख २८ हजार ७१६ हेक्टर रहेको छ । यसमध्ये झन्डै दुई तिहाई अर्थात् दुई लाख ५७३ हेक्टर वन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर पछिल्ला आठ वर्षमा मात्रै करिब १७ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
‘हाम्रो वन’ प्रतिवेदन (२०७५) अनुसार कैलालीमा २१ हजार ४०४ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो । हाल महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले यो आँकडा बढेर ३८ हजार ४० हेक्टर पुगेको उल्लेख गरेको छ । कैलालीसँगै डडेलधुरा र कञ्चनपुर पनि धेरै वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको जिल्लामा पर्छन् । डडेलधुरामा हालसम्म १५ हजार १२० हेक्टर र कञ्चनपुरमा नौ हजार ८५९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ ।
विभिन्न सामुदायिक वनहरू अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन् । अतिक्रमण हटाउने प्रयास नगरेको पनि होइन । अतिक्रमण हटाए पनि पुन अतिक्रमण हुने गरेको बर्दगोरीया गाउँपालिका–६ स्थित मद्रेनीया सामुदायिक वनका अध्यक्ष हरिराम डगौरा बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘सामुदायिक वनको तीन बिगाहा जमिन अतिक्रमणमा छ । स्थानीयले अतिक्रमण गरेर लगाएको बाली अघिल्लो पटक हामीले काटेर अतिक्रमित जमिन खाली गराएका थियौँ तर पुनः अतिक्रमण भइसकेको छ । हामी पटक–पटक प्रयास गर्छौँ, सचेत गराउँछौँ, तर स्थानीयहरूले फेरि अतिक्रमण गर्न छाड्दैनन् ।” उहाँका अनुसार, यस्तो दोहोरिने अतिक्रमणले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ र वन संरक्षणका प्रयासलाई निरन्तरता दिन कठिन बनाएको छ ।
कैलारी गाउँपालिका–२ स्थित जनहित सामुदायिक वनका अध्यक्ष वेदप्रसाद चौधरीका अनुसार बस्ती नजिकका वन क्षेत्रमा स्थानीयले जमिन विस्तार गर्दै गाईबस्तु बाँध्ने, दाउरा र पराल राख्ने, केरा लगाउने, छाप्रा बनाउने जस्ता गतिविधि बढ्दा अतिक्रमण फैलिएको छ । “हाम्रो वनमा पनि अतिक्रमण भएको थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “समुदायको सक्रियतामा हटायौँ ।” यसले देखाउँछ—सचेतना र स्थानीय सहभागिता भए अतिक्रमण नियन्त्रण सम्भव छ, तर त्यो सर्वत्र लागू हुन सकेको छैन ।
नीति, राजनीति र कार्यान्वयनबीच अल्झिएको वन संरक्षण
जनसङ्ख्या वृद्धि, पहाडबाट तराई झर्ने प्रवृत्ति, बढ्दो गरिबी र रोजगारीको अभाव वन अतिक्रमणका कारण भएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजन वन अधिकृत जनक पाध्या बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार व्यक्तिगत लाभका लागि तथा मुक्त कमैया, सुकुम्वासी र बाढीपीडितको नाममा वनक्षेत्र कब्जा गर्ने चलन व्यापक बन्दै गएको छ । “भू–माफियाले कृत्रिम सुकुम्बासी सिर्जना गरी अतिक्रमण बढाइरहेका छन्,” पाध्या भन्नुहुन्छ, “कानुन त छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । राजनीतिक दबाब ठूलो चुनौती हो ।”
भोट बैङ्कको राजनीति र दलगत स्वार्थले अतिक्रमण नियन्त्रणमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । व्यक्तिगत अतिक्रमण मात्र होइन, सरकारी बजेटबाट निर्माण हुने सडक, खानेपानी, मठ–मन्दिर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय, खेलमैदान र विभिन्न सङ्घसंस्थाका भवनसमेत प्रायः वन क्षेत्रमै निर्माण भइरहेकाले अतिक्रमणलाई थप बल पुगेको पाध्या बताउनुहुन्छ ।
वन अतिक्रमण बढ्दै जाँदा वन क्षेत्र खण्डित हुँदै गइरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वन्यजन्तुको वासस्थानमा परेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत रामबिचारी ठाकुर बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र खण्डित भएपछि वन्यजन्तुको वासस्थान नष्ट हुँदै गएको छ र यस क्रममा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढिरहेको छ । यदि यस्तै अवस्था निरन्तर रह्यो भने विस्तारै वन्यजन्तु लोप हुने सम्भावना पनि छ ।”
वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिला जनचेतना जगाउनु नै मुख्य आवश्यकता हो । साथै, निगरानी गर्ने निकायहरूले कडा नीति र प्रभावकारी कारबाही अपनाउनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । वन अतिक्रमण केबल व्यक्तिगत समस्या नभई सङ्गठित अपराधको रूप रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय तहले पनि कहिलेकाहीँ वन अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गरिरहेको देखिन्छ । “स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा समुदायसँग जोडिने सरकारको निकाय भएकाले वन अतिक्रमण रोक्न उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको विष्ट बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जरुरी छ, तर अहिले जति सहयोग गर्नु पर्ने हो, त्यति पर्याप्त हुँदै आएको छैन,” निर्देशक विष्टले बताउनुभयो । विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘‘अहिलेको मात्रै होइन दशकौँदेखिको वन अतिक्रमण हो सम्बन्धित निकायको कमी कमजोरीका कारण कानुन हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’’
वन अतिक्रमणको दर बढ्दै जाँदा नियन्त्रणका लागि वन कार्यालयहरूले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय र जिल्लास्थित डिभिजन तथा सव–डिभिजन वन कार्यालयहरूले सचेतना कार्यक्रम, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय बैठक, संयुक्त अनुगमन र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने काम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै कैलाली जिल्लामा १३५ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिएको तथ्याङ्क छ । गएको साउन महिनामा गौरीगङ्गा नगरपालिका–११ स्थित सरस्वती सामुदायिक वनको ३.९ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराई तारबार र वृक्षारोपण गरिएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत जीवक्ष यादवका अनुसार अतिक्रमण भएको ठाउँ खाली गराएर तारबार वा ट्रेन्च निर्माण गर्ने र खाली गराइएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने काम नियमित भइरहेको छ । “पुरानो अतिक्रमण हटाउन समस्या छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर नयाँ अतिक्रमण तुरुन्तै हटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।”
सरकारले वन क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय चाप र अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित भूमिलाई पुनः वनकै रूपमा कायम गर्न “वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति, २०६८” लागू गरेको छ । यस रणनीतिले मुलुकको ४० प्रतिशत भूभाग वनले ढाक्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, आरक्षपीडित र मुक्त कमैयाबाट भएको अतिक्रमणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूलाई वनको जग्गा स्वामित्व नदिई वैकल्पिक वसोवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ ।
रणनीतिले अतिक्रमण हटाइएका क्षेत्रमा समूहगत व्यवस्थापन गरी कृषि वन प्रणालीअन्तर्गत कबुलियती वनका रूपमा प्रयोग गर्न दिने लचिलो व्यवस्था पनि गरेको छ । तर कुनै पनि हालतमा वन क्षेत्र व्यक्तिगत वा संस्थागत नाममा दर्ता नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला अतिक्रमण नियन्त्रण संयन्त्र गठन गर्ने, अतिक्रमण प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति वा सङ्घसंस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने र सरकारी सुविधा रोक्ने जस्ता कडा प्रावधान पनि छन् ।
यस्तै वन ऐन २०७६ ले राष्ट्रिय वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा अतिक्रमणलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । दफा ४९ अनुसार घर, टहरा, खेती, आवादी बसोबास वा वनको सिमाना परिवर्तनजस्ता अतिक्रमणजन्य कार्यमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि नीति, रणनीति र कानुनको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विस्थापितको वैकल्पिक बसोबास सुनिश्चित नहुनु, राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुनु र भूमाफियाको चलखेल रोक्न नसक्नुका कारण वन अतिक्रमणको जोखिम र दर वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।
—
