About Teku Chhetri

टेकु क्षेत्री घोडाघोडी खबरका संवाददाता हुन्। उनले विविध विषयमा कलम चलाउछन्।

कैलाली भन्सार कार्यालयको ग्यारेजबाट सेवा सुचारु

धनगढी : कैलाली भन्सार कार्यालयले ग्यारेजबाट सेवा सुचारु गरेको छ।

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा कार्यालयको भवनमा आगजनी र तोडफोड भएपछि कार्यालय ग्यारेजमा सञ्चालन गरिएको छ।

कैलाली भन्सार कार्यालयसहित फर्निचर, कम्प्युटर, कागजपत्र जलेका छन्। भन्सार कार्यालयबाट सेवा सुचारु गर्न समय लाग्ने भएकाले सवारी पार्किङ र गाडी मर्मतका लागि प्रयोग हुँदै आएको भवनबाट सेवा सुचारु गरिएको छ। भन्सार कार्यालयको पश्चिम–दक्षिण प्रवेशद्वारमा रहेको भवनबाट सेवा सुचारु गरिएको हो। बैँकको काउन्टर, आयात–निर्यातको स्वीकृति लयातको काम सोही भवनबाट हुने भएको छ।

कैलाली भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी खेम प्रसाद अर्यालले भन्सार पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताए। उनले प्रशासन भवन, कर्मचारी निवास, सवारी साधन, फाइलहरू, तथ्याङ्क लगायत नष्ट भएको बताए। उनले भने, ‘हामीसँग उपलब्ध भएको श्रोत साधानको प्रयोग गर्दैछौ। एक आवास भनमा क्षति भएको छ। यो गाडीको ग्यारेज हो। हामीले यही भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गरेका छौ। कार्यालयको कामलाई सुचारु गर्ने छौ।’

कैलाली भन्सार कार्यालयले आयात–निर्यातको काम आइतवारदेखि फेरि सुचारु गरेको हो। नेपाल आयल निगम, धनगढीको आग्रहमा पेट्रोलियम पदार्थका ट्याङ्कहरू भने बिहिवार नै धनगढी आयात गरिएको थियो। आइतवारदेखि अन्य अति आवश्यक बस्तुको आयात तथा निर्यातको काम कैलाली भन्सार कार्यालयले थालेको हो। अर्यालले भने, ‘देश पीडामा छ। हामीसँग जे छ, त्यहीबाट सेवा थालेका छौ। नागरिकलाई सेवा दिन थालेका छौ। पेट्रोलियम पदार्थको सहजिकरण अस्तिबाट गरेका थियौ। आइतवारबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्छाैै। हाम्रो स्रोत साधानको प्रयोग गरेका छौ।’

कैलाली भन्सार कार्यालयको सेवा आइतवारबाट निरन्तर सुचारु भएको हो।

गिद्धको सङ्ख्या बढ्दै, संरक्षणकर्मी उत्साहित

कञ्चनपुर,  भदौ २९ गते ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गिद्धको सङ्ख्या विगतको तुलनामा क्रमशः बढ्दै गएको पाइएकोे छ । गिद्धको सङ्ख्या बढ्नुमा वातावरणीय सन्तुलन, स्वच्छता र खाद्य शृङ्खला कायम राख्नका लागि उत्साहजनक सङ्केतका रूपमा लिइएको छ ।

नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ (बिसिएन)ले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने गिद्ध गुँड अनुगमनअनुसार यस वर्ष सक्रिय गुँडको सङ्ख्या एक सय ५५ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा वृद्धि हो । बिसिएनका अनुसार गत वर्ष एक सय ४३ वटा सक्रिय गुँड भेटिएका थिए भने यस वर्ष बढेर एक सय ५५ पुगेका छन् । कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी एक सय २६ गुँड फेला परेका छन् । त्यस्तै बैतडीमा १२, डडेलधुरामा १० र कैलालीमा सात गुँड भेटिएका छन् । यस वर्ष कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा गुँड सङ्ख्या बढेको भए पनि कैलाली र बैतडीमा भने केही घटेको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन् । तीमध्ये अति सङ्कटापन्नमा पर्ने डङ्गर, सानो खैरो, लामो ठुँडे, सुन गिद्ध, सङ्कटापन्न सेतो गिद्ध र सङ्कटको नजिक रहेका हिमाली, हाडफोर, खैरो र राज गिद्ध रहेका छन् । कञ्चनपुरमा आठ प्रजाति र कैलालीमा सात प्रजातिका गिद्ध फेलापरेका छन् । यसले सुदूरपश्चिमलाई गिद्धका लागि महत्त्वपूर्ण आवास क्षेत्रका रूपमा चिनाएको छ ।

राष्ट्रिय गिद्ध गणना सेप्टेम्बर ५, ६ र ७ तारिखमा गरिएको थियो । सोही क्रममा गिद्ध र गुँडको सङ्ख्या एकिन गएिको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका चराविज्ञ हिरूलाल डगौराले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गणनाको उद्देश्य गिद्धको आधारभूत ‘डाटाबेस’ निर्माण गर्नु, राष्ट्रिय गिद्ध डाटाबेसलाई व्यवस्थित गर्नु र संरक्षणका लागि तथ्याङ्कीय आधार तयार गर्नु रहेको थियो ।

गणनामा ४८ स्वयंसेवक सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा खटिएका थिए । “टोलीले अवलोकन गरिएको स्थलको जिपीएस स्थानसमेत अभिलेख राखेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गिद्धबाहेक अन्य चराचुरुङ्गी र स्तनधारी जनावरको पनि विवरण सङ्कलन गरिएको छ ।”

यस वर्षको गणनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा पाँच सय ७३ गिद्ध भेटिएका छन् । चराविज्ञ डगौराका अनुसार गणनाका क्रममा सानो खैरो गिद्ध नौ, डङ्गर गिद्ध चार सय ४२, सुन गिद्ध १४, गोव्रे गिद्ध नौ, हिमाली गिद्ध ९४ र हाडफोर गिद्ध पाँचवटा देखापरेका छन् । लामो ठुँडे गिद्ध, राजगिद्ध र सानो खैरो गिद्ध हिउँदमा मात्र देखापर्ने भएकाले गणनमा समावेश गरिएको छैन ।

कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, बाजुरा र दार्चुलामा गणना गरिएको थियो । सबभन्दा बढी कञ्चनपुर र कम दार्चुलामा भेटिएका छन् । गिद्ध आफैँ सिकार नगर्ने तर मरेका जनावरको सिनो खाने चराका रूपमा चिनिन्छ ।  गिद्धलाई ‘प्रकृतिको कुचीकार’ पनि भनिन्छ ।

गिद्धले वातावरणलाई दुर्गन्धित र प्रदूषित हुनबाट जोगाउनुका साथै हैजा, आउँ, झाडापखाला, रेबिज, प्लेग, क्षयरोग, एनथ्राक्सजस्ता रोग फैलिनबाट नियन्त्रण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । संरक्षणकर्मीका अनुसार गिद्ध वातावरणीय चक्रको अभिन्न हिस्सा हुन् । खाद्य शृङ्खलामा सन्तुलन कायम राख्न गिद्धको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ । यदि गिद्ध नहुने हो भने वातावरणीय प्रदूषणमात्र होइन, महामारीको जोखिम पनि बढ्ने खतरा रहन्छ ।

गिद्ध सङ्ख्या बढ्नु उत्साहजनक भए पनि संरक्षणकर्मीहरूले अझै पनि गिद्ध संवेदनशील अवस्थामा रहेको बताएका छन् । पशु उपचारमा प्रयोग हुने केही रासायनिक औषधि, गुँड नष्ट हुने गतिविधि, बासस्थान अतिक्रमण र वातावरणीय असन्तुलन गिद्ध संरक्षणका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको चरा संरक्षणकर्मी सुवन चौधरी बताउनुहुन्छ ।

“विशेषगरी डाइक्लोफेनेकजस्ता औषधिको प्रयोगले गिद्ध मृत्युदर बढाउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका विकल्पलाई प्रोत्साहन गर्ने, पशुपालकलाई सचेत गर्ने र स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा सहभागी गराउने आवश्यकता देखिन्छ, समुदायमा गिद्धसम्बन्धी चेतना फैलाउने कार्यमा सक्रिय भएर लागेका पनि छौँ ।”

गिद्धको बढ्दो सङ्ख्या सकारात्मक सङ्केत भए पनि दीर्घकालीन संरक्षण रणनीति अपरिहार्य छ । गुँड संरक्षण, औषधि नियन्त्रण, बासस्थान व्यवस्थापन र स्थानीयस्तरमा सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमात्र गिद्धको दीर्घकालीन रूपमा अस्तित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । रासस

कञ्चनपुरमा निषेधाज्ञा हट्यो, प्रशासनद्वारा सेवा प्रवाहमा समस्या

कञ्चनपुर, भदौ २९ गते । कञ्चनपुरमा गत मङ्गलबारदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि शनिबार कफ्र्यु हटाएसँगै आइतबारदेखि निषेधाज्ञा पनि हटाइएको जनाएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले आइतबार निषेधाज्ञा पनि हटाइएको जानकारी दिनुभयो । निषेधाज्ञा हटेसँगै जिल्लामा बन्द रहेका बजार, यातायात लगायत शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।

सेवा प्रवाहमा समस्या
जिल्लामा निषेधाज्ञा हटे पनि प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले प्रदान गर्दै आएको विभिन्न सेवाहरू आइतबार सुचारु नहुने भएका छन् । प्रशासनले नागरिकतासम्बन्धी, राष्ट्रिय परिचय पत्रसम्बन्धी र राहदानीसम्बन्धी सेवा सुचारु गर्न नसकिने जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले एक सूचना जारी गर्दे जेनजी आन्दोलनका क्रममा यस कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण विद्युत्/इन्टरनेट सेवा तथा नागरिकता प्रणालीमा क्षति पुगेको बताउनुभयो । कार्यालयमा पुगेको क्षतिका कारण आइतबार यस कार्यालयले प्रदान गर्दे आएका नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी सम्बन्धीका सेवा प्रदान गर्न असमर्थ रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताउनुभयो । सोमबारदेखि भने नियमितरुपमा सेवा सुचारु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम नेपाली समाज इजरायलद्वारा ऐतिहासिक अवलोकन भ्रमणको आयोजना

सुदूरपश्चिम नेपाली समाज इजरायलले पहिलो पटक ऐतिहासिक अबलोकन भ्रमणको सेप्टेम्बर १९/२० मा आयोजना गर्ने भएको छ। इजरायलको उत्तरतर्फ अवस्थित रमणीय पर्यटकीय क्षेत्र काफर ब्लुम भ्रमणका लागि समाजले विशेष कार्यक्रम तय गरेको छ। यस अबलोकन भ्रमणमा इजरायल बासी पूर्व इलामदेखि पश्चिम बाजुरासम्मका साथीहरूलाई समेट्दै, नेपालका विविध भूभाग र संस्कृतिको एकताको सन्देश इजरायलमै फैलाउने उद्देश्य राखिएको छ। यस अवसरमा सुदूरपश्चिमको मौलिक भाषा, कला र सांस्कृतिक पहिचानलाई झल्काउने प्रस्तुति विशेष आकर्षण हुने समाजले जनाएको छ।

देउडा, हुड्केउली, थारु समुदायको झुम्रा नृत्य, बैठकु लगायतका परम्परागत नृत्य र गायन प्रस्तुत गरिने छन्। साथै, सुदूरपश्चिमेली संस्कारलाई उजागर गर्ने पारिवारिक रमाइलो, परम्परागत पहिरन र साङ्गीतिक झलकले कार्यक्रमलाई थप आकर्षक बनाउने तयारी गरिएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफ्नै हातले तयार पारिएका सुदूरपश्चिमेली परिकार—ढिँडो, गेडागुडीका परिकार, मासुका परिकार र थारु समुदायका विशेष खानेकुरा—चाख्न पाउनेछन्। यसबाट इजरायलवासी नेपाली समुदायलाई नयाँ स्वाद मात्र नभई घर-गाउँको सम्झनासहित आत्मीयता अनुभव हुने अपेक्षा गरिएको छ। सुदूरपश्चिम नेपाली समाज इजरायलका नेपाल संयोजक तथा प्रवक्ता अनिता शाहका अनुसार, “यस भ्रमणले सुदूरपश्चिमेली मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नेछ।

हाम्रो कला, संस्कृति र परम्परा विदेशमै उजागर गर्न पाउनु हाम्रो गौरव हो।” समाजले गरेको यो प्रयासले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको गौरवशाली इतिहास, संस्कार र पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउँदै, इजरायलमा रहेका नेपालीबीच आत्मीय सम्बन्ध र ऐक्यबद्धता थप प्रगाढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सामुदायिक वनमा पाहुना घर निर्माण गरिँदै

कञ्चनपुर,  साउन २८ गते ।  पर्यटकीय गतिविधि बढाउने उद्देश्यले कृष्णपुर नगरपालिका–६ स्थित सिंहपुर सामुदायिक वनले पाहुना घर निर्माण अगाडि बढाएको छ । नगरपालिका र सामुदायिक वनको लागत साझेदारीमा पाहुना घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

पाहुना घर निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट रु. तीन लाख र सामुदायिक वनबाट रु. सात लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको वनका अध्यक्ष जोगराज चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय शैलीमा पाँचवटा कोठासहितको पाहुना घर निर्माण भइरहेको छ । “प्रत्येक कोठामा दुई शय्यासहित अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छ । दुई महिनाभित्र घर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि सामुदायिक वन अवलोकनका लागि आउने पाहुनाबाट न्यून शुल्क लिएर बासको सुविधा उपलब्ध गराइने चौधरीले बताउनुभयो । पाहुनाको रुचिअनुसार थारु, राना थारु र पहाडी समुदायका अर्गानिक परिकारका खाना पस्किने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

“पाहुनाको मागअनुसार थारु समुदायको परम्परागत संस्कृति, रहनसहन, भेषभूषालगायत विविध पक्षबारे जानकारी दिने योजना बनाएका छौँ” अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “अर्गानिक खानासहित परम्परागत नृत्य देखाएर पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिनेछौँ ।” उहाँका अनुसार पाहुना घर सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरिएको छ ।

पाहुनालाई वनभित्रको भ्यू टावर, पिकनिक स्थल, छ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सालको पुनः उत्पादन प्लट, १६ कट्ठाको पोखरीमा डुङ्गा सयरलगायत सुविधा उपलब्ध गराइने अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यसले पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै स्थानीयको आयआर्जन बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सामुदायिक वनसँगै जोडिएको सिंहपुरको पुरानो थारु बस्तीमा १० वटा घरमा होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको बताउँदै चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमै होमस्टे दर्ता गरी औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सामुदायिक वनलाई पर्या–पर्यटनसँग जोडेर उपभोक्ताको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले थालिएको पाहुना घर निर्माण शीघ्र सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने कृष्णपुर–६ का वडाध्यक्ष बाबुराम चौधरीले बताउनुभयो । पाहुना घर निर्माणका लागि वडा कार्यालयका तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । रासस

दार्चुलाका तीन सयभन्दा बढी घर पुनर्निर्माण

दार्चुला, साउन २२ गते । सरकारले मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित दार्चुलाका तीन सय १६ घर पुनर्निर्माण गरिदिएको छ । विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यक्रममार्फत यहाँका छ स्थानीय तहका तीन सय १६ घरधुरीको पुनर्निर्माण गरेको छ भने १२ घरधुरी पुनःस्थापना गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको विपद फाँट प्रमुख नायब सब्बा रामराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहको २० प्रतिशत बजेटमा विपद् प्रभावित घरहरुको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि यो कार्यक्रम देशैभरी लागू भएको उहाँले बताउनुभयो । दार्चुलामा कार्यक्रममार्फत आव २०७७/७८ मा ३६ जनाको घर पुनर्निर्माण र १५ जनालाई पुनःस्थापना गरिएको छ । आव २०७८/७९ मा तीन सय १६ जनाको घर पुनर्निर्माण र १२ जनाको घर पुनःस्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आव २०७९/८० र २०८०/८१ मा एक सय जनाको घर पुनर्निर्माण गरिएको छ । यो अवधीमा नौगाड गाउँपालिकाका २६ र दुहुँ गाउँपालिकाका १९ जनाको घर पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गरीएको बताइएको छ । आव २०७७/७८ का ५१ जनामध्ये ५० जनाको घर पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना वापत प्रथम, दोस्रो र तेस्रो किस्ता गरी तीन करोड २० लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ भने एक जनालाई दोस्रो किस्ता वाफत दुई लाख ४५ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आव २०७८/७९ देखि यताका लाभग्राहीलाई घर पुनर्निर्माण पुनःस्थापना वाफत कार्यसम्पन्नताका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो किस्ता वापतको रकम भुक्तानी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका स्थानीय तहबाट कायम भएका लाभग्राहीहरुलाई घर पुनर्निर्माण लागि आठ लाख पचास हजार र पुनःस्थापनाका लागि पाँच लाख पचास हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।

विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यक्रममार्फत यहाँको नौगाड गाउँपालिकामा आठ घर पुनर्निर्माण र एक घरको पुनःस्थापना गरिएको छ । यस्तै महाकाली नगरपालिकामा २५ घर, ब्याँस गाउँपालिकामा १८ घरको पुनर्निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिकामा दुई सय ५९ घर पुनर्निर्माण, ७ पुनःस्थापना, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा चार घर पुनर्निर्माण, दुई पुनःस्थापना र मार्मा गाउँपालिकामा दुई घर पुनर्निर्माण र २ पुनःस्थापना गरीएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सडकको अवस्था जीर्ण, तिस करोड रकम फिर्ता

डडेलधुरा, साउन २२ गते । डडेलधुराको जोगबुढा र कञ्चनपुरको दैजी जोड्ने सडक खण्डको चुरेमा सडक मर्मत नहुँदा भित्री मधेशका यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

जोगबुढाको अन्तिम पहाड न्वालीडाँडाबाट दैजी क्षेत्र देखिन्छ । आँखैअगाडि देखिने दैजी पुग्न अहिले त्यति सहज छैन । यस क्षेत्रको करिब चार किलोमिटर पार गर्न घन्टौँ लाग्छ भने यात्रुवाहक जिप हिलोमा फस्दा डोरीले तान्ने र पछाडिबाट धकेल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । चुरे पहाडको भिरालो सतहको हिलोमा फसेको गाडी तान्दै, धकेल्दै यात्रा गर्दा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको छ । जोगबुढाबाट दैजीसम्मको दुरी करिब ८० किलोमिटर छ तर जोगबुढाबाट–बुडर–अत्तरिया हुँदै दैजी पुग्नु परे १३५ किमी दुरी पार गर्नु पर्दछ । करिब आधा छोटो सडक पर्ने भएकाले जोगबुढा क्षेत्रका बासिन्दा महेन्द्रनगरलगायत धनगढीको यात्रा यही सडकबाट गर्ने गर्दछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको योजनामा पर्ने दैजी–जोगबुढा–डडेलधुरा सडक सुधारका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारले ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर सो बजेट कार्यान्वयन नगरिँदा फिर्ता भएको छ तर सडक डिभिजन कुलपातेका कार्यालय प्रमुख रमेश भट्टराई भन्नुहुन्छ, “कुलपाते डिभिजनले कञ्चनपुर डिभिजनलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नसक्दा विनियोजित रकम फिर्ता भएको हो ।” सो बजेट डडेलधुरा सडक आयोजना अन्तर्गत डोटीको कुलपातेमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको थियो तर प्रदेश सरकारले यो सडकलाई ‘प्रदेश गौरवको योजना’ घोषणा गरिसकेकाले सङ्घीय सरकारको काम गर्ने दायरा सीमित बन्यो । दैजी–गाईबाँधे–जोगबुढा–सलोन–चिकिट्टे–आइत–कीर्तिपुर–पोखरा–बेलापुर नाम दिइएको यो सडकलाई बझाङ जिल्ला भएर चीनसँग जोड्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ । यसको दैजी–बेतकोट खण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ । अगाडि पनि काम बढाउने योजना छ । यसै गरी जोगबुढा–गाईबाँधे सडकखण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ भने गाईबाँधे–न्वाली खण्ड पनि कालोपत्रे हुँदै छ । दुईतिरबाट दुई वटा फरक फरक टेन्डरबाट काम हुँदै छन तर समयमा काम भने भएको छैन ।

धनगढीबाट खैरो हेरोइनसहित एक युवक पक्राउ

धनगढी, असार ३१ गते । कैलाली प्रहरीले नौ ग्राम ३५० मिलिग्राम लागुऔषध (खैरो हेरोइन) सहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–३ भन्सार क्षेत्रबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेमा गौरीगङ्गा नगरपालिका–८ का ३१ वर्षीय उमेश चौधरी छन् ।

भन्सार एरियामा चेकजाँच गर्ने क्रममा लागुऔषधसहित उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान शाखाका गणेश नाथले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेका चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

लागुऔषधको ओसारपसार तथा कारोबार बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लागु औषध नियन्त्रण कार्यविधि लागू गरेर नियन्त्रणको काम गरिरहेको छ ।

दार्चुलामा तुइन तर्दै गर्दा महाकाली नदीमा खसेर युवक बेपत्ता

दार्चुला, असार ३१ गते । दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर एक जना पुरुष बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा ब्याँस गाउँपालिका–२, तल्लो दुम्लिङ्गका २८ वर्षीय नारायण बुढाथोकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी एवम् प्रहरी निरीक्षक छत्रबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो ।

दुम्लिङ्ग (नेपाल)बाट भारततर्फ तुइन मार्फत जाँदै गर्दा डोरी चुडिएर उहाँ महाकाली नदीमा खसेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालतर्फ दुम्लिङ्ग र भारततर्फको गर्भाधार क्षेत्रमा वारपार गर्न अवैध रूपमा तुइन लगाउने गरेको पाइएको छ ।

बेपत्ता नारायणसँगै अन्य दुई जना स्थानीय एकै पटकमा तुइन तरिरहेका बेला डोरी चुडिएको बताइएको छ । यस्तै, सँगै तुइन तरिरहेका उहाँहरू मध्ये दुई जना सकुशल छन् भने नारायण महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटना मध्यान्ह १२ बजेतिरको भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बेपत्ता नारायणको खोजीकार्यका लागि मातहत प्रहरी युनिटहरूलाई निर्देशन दिएको प्रहरी निरीक्षक रावतले बताउनुभयो । घटनास्थल जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट उत्तरमा पर्छ ।

समृद्ध नेपालको सूत्र: कृषि र युवा उद्यमशीलताको संगम

टीकापुर,असार २७ गते :  नेपालको समृद्धिको मेरुदण्डः कृषि र युवा उद्यमशीलता नेपाल, जहाँ आकाश सँग ठोक्किने हिमाल छन्, जहाँ नदीहरू जीवन बगाउँछन्, जहाँ माटो सुगन्धित छ र जहाँ मानिसहरू श्रमशील छन, त्यही नेपाल आज विकासको यात्रामा अपुरो, अधुरो र अलमलिएको देखिन्छ। राष्ट्रको बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न हुँदा पनि हाम्रो खेत बाँझो छ, उत्पादन कम छ, र खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ। अर्कोतर्फ, युवाशक्ति विदेश पलायनको लहरमा हराइरहेका छन्। यस्तो विकट परिस्थितिमा अबको बाटो प्रष्ट छ, यदि हामीले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र संरचनात्मक रूपले बलियो बनाउन चाहन्छौं भने कृषिलाई व्यवसाय बनाउनु पर्छ र युवालाई नेतृत्वकर्ता बनाउनु पर्छ।

नेपालको समग्र विकासको अवस्था हेर्दा, अझै पनि हामी दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूभन्दा पछि छौं। नेपालको प्रति व्यक्ति आय १४७१ अमेरिकी डलर मात्र छ भने बेरोजगारी दर ११% छ (NPC, 2023)। आर्थिक वृद्धिदर पनि अस्थिर र कृषि, पर्यटन तथा निर्माण क्षेत्रमा सीमित देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई अझै आधारभूत सेवामा पहुँच छैन, र अवसरको असमान वितरणले सामाजिक असन्तुलन बढाइरहेको छ। विकासको नक्सामा राजधानी केन्द्रित पूर्वाधार विकासको बाढी आएको छ तर गाउँका किसान अझै सिँचाइ, बीउ–बिजन, सडक र बजारको कमीले पिल्सिएका छन्। यस्तो अवस्था विकास होइन, दुःखको आधुनिकीकरण हो। त्यस्तै, उद्यमशीलताको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ। नेपालमा उद्यमशीलता अझै शैक्षिक संस्थाहरूमा व्यवस्थित रूपमा सिकाइने विषय होइन। अधिकांश युवाहरू उद्यम गर्न चाहन्छन् तर उनीहरूसँग न पूँजी छ र न त वातावरण। “Startup Nepal”, “National Youth Council”, “Rural Enterprise Programme” जस्ता पहलले आशा देखाएका छन्, तर यी प्रयास अझै सीमित छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता भन्ने कुरा अझै पनि जोखिम, असफलता र खर्चको पर्याय बनेको छ। जबसम्म हामी उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय शिक्षा, बजेट र नीतिमा प्राथमिकता दिँदैनौं, तबसम्म सानो प्रतिशत मात्र युवाले ‘साहस’ गरेर अगाडि बढ्नेछन्।

नेपालका युवाको अवस्था अझै मार्मिक छ। हामी गौरव गर्छौं ‘नेपाल युवाको देश हो’ भनेर। तर यही देशका युवा आज खेत–खलियान छाडेर कतार, मलेसिया, दुबई, कोरिया जान बाध्य छन्। रोजगारीको अभाव, अवसरको अनुपलब्धता, र व्यावसायिक प्रशिक्षणको कमीले गर्दा उनीहरू आफूभित्रको प्रतिभा गुमाएर श्रमिक बन्नुपरेको छ। ‘घरमै केही गर्छु’ भन्ने जोश बोकेर बाटो लाग्ने युवालाई बैंकले ऋण नदिने, समाजले हँसाउने, र नीतिले बाटो नदेखाउने अवस्था छ। दिनको १५ सय भन्दा बढी युवा विदेशिने यो मुलुक अबको दस वर्षमा कुन स्वरूपमा होला? यो प्रश्न केवल तथ्य होइन, भावनाको चिच्याहट हो। युवाले सम्भावना बोकेका छन्। उनीहरूमा प्रविधि बुझ्ने शक्ति छ, नवाचार गर्ने आँट छ, अनि समाज परिवर्तन गर्ने जोश छ। उनीहरूलाई समर्थनको खाँचो छ सही तालिम, सहुलियत ऋण, नीति, र प्रेरणा। आज यदि एउटा २२ वर्षे युवा आफ्नो गाउँमा ड्रिप इरिगेशन, बायोफ्लक, स्मार्ट एग्रो एप्स, वा जैविक तरकारी खेती सुरु गर्न चाहन्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले बैंक, सरकारी कार्यालय, र समाजकै संकुचित सोचसँग लड्नुपर्छ। किनभने हामीकहाँ अझै पनि कृषिलाई ‘गरीबीको पेशा’ र व्यवसायलाई ‘धनीको खेल’ ठानिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ के गर्नु आवश्यक छ ?

१. सरकारको कृषि तथा युवा उद्यमशिलता सम्बन्धी नीति सशक्त, पहुँचयोग्य र पारदर्शी हुनुपर्छ। “Youth Agribusiness Incubation Centre” हरेक प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा खोलिनु पर्छ।

२. सहुलियत ब्याजमा कृषि र स्टार्टअप ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बैंकिङ प्रक्रियालाई सजिलो र डिजिटल बनाउनुपर्छ।

३. विद्यालय तहदेखि नै व्यावसायिक कृषि र उद्यमशीलताको शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ, जसले सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछ।

४. उत्पादन गरेको वस्तुको बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ। युवाले उत्पादन मात्र होइन, ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ र डिजिटल मार्केटिङमा प्रशिक्षण पाउनुपर्छ।

५. आधुनिक कृषि उपकरण, मोबाइल एप्स, डेटा विश्लेषण, र ICT आधारित समाधानहरू गाउँगाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ।

६. सामुहिक खेतिमा जोडदिनुपर्छ।

७. कृषि हाएरिङ सेन्टरको स्थापना अपरिहार्य छ।

यसका अतिरिक्त, स्थानीय सरकार, सहकारी संस्था, गैरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्र मिलेर एकीकृत युवा कृषि नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। युवालाई उपभोक्ताबाट उत्पादक बनाउने रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। अनि सरकारले उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। एक युवा जब कृषि उद्यममा लाग्छ, तब उ एकजना मात्र सफल हुँदैन उ आफूजस्तै अरु ५ जनालाई रोजगारी दिन सक्छ, समुदाय परिवर्तन गर्न सक्छ। अब माटो र मन जोड्ने समय हो अब हामीसँग बहाना छैन स्रोतसाधन छन्, सम्भावना छन्, र शक्ति पनि छ। अभाव छ त केवल संकल्प, समन्वय र स्पष्ट सोचको। नेपालले हरेक दिन अरबौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्छ, जबकी ती वस्तुहरू उत्पादन गर्न हाम्रो माटो सक्षम छ। हामीले रोजगारी मागिरहेका युवालाई उद्यममा रूपान्तरण गर्न सकेनौं भने, नेपाल केवल रेमिट्यान्सले बाँच्ने देश बनिरहन्छ। हामीले जसरी आज हरेक वस्तु इम्पोर्ट गर्छौं, भोलि सपना, श्रम र सिप पनि आयात गर्नुपर्ने दिन आउला। हाम्रो खेत बाँझो छैन, केवल प्रेम छैन। हामि युवा बेरोजगार छैनौ, केवल अवसर छैन। र हाम्रो माटो गरीब छैन, केवल व्यवस्थापन छैन। आज आवश्यकता छ भने त्यो हो माटोको सुगन्ध र युवाको जोशलाई एउटै दिशामा उमार्ने।

कृषि अब हलो गोरुमा सीमित रहने बेला छैन। यो यन्त्र, ज्ञान, प्रविधि, नवाचार र नेतृत्वको खेल हो। अनि नेतृत्व अब ६० वर्षे होइन २५ वर्षे युवाको हुनुपर्छ। त्यसैले, अबको विकासको कथा माटो र मनको समागमले लेखिनुपर्छ जहाँ खेतले फूल फुलाउँछ, र युवाले सपना रोप्छ। अब यदि हामीले साथ दिएनौं भने, न त त्यो सपना उम्रिन्छ, न त त्यो फुल फुल्छ।

बसन्त बोहरा

BSc. agriculture, SoA, Tikapur, Kailali

नौ बुँदे टिकापुर घोषणापत्र र पाँच बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै सकियो इको समिट

धनगढी । नौ बुँदे टिकापुर घोषणापत्र जारी गर्दै सुदूर युवा इको समिट सकिएको छ । फोर एच नेपालले आयोजना गरेको समिटमा १ सय ५० जना युवाको सहभागिता रहेको थियो ।

टिकापुरमा सम्पन्न भएको इको समिटमा सुदुरपश्चिमका नौ आटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व रहेको सहभागी बसन्त बोहराले जानकारी दिनु भएको छ ।

घोषणापत्रमा पाँच बुँदे प्रतिबद्धता पनि समावेश गरिएको छ । घोषणापत्रमा सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय भाषामा जलवायुकी कुरेणी जस्ता सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, ८८ आटै स्थानीय तह तथा सुदूरपश्चिम सरकारले जलवायुमैत्री नीति निर्माण गर्नु पर्ने र युवाको अगुवाइमा जलवायु संवादको थालनी गर्नु पर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले सुदूरपश्चिम अरु प्रदेश भन्दा बढी प्रभावित र जोखिममा रहेकाले केन्द्रीय सरकारले पर्यावरण संरक्षणका लागि विशेष नीति बनाई दिगो कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा राखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले उमेरको हिसावले अरुभन्दा बालबलिका र युवालाई दिर्घकालिन असर बढी पर्ने भएकाले बालबालिका तथा युवालाई जलवायु न्याय दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

आधुनिक तथा व्यावसयिक कृषिका नाममा सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली मौलिक कृषि प्रणाली तथा उत्पादनमा कमी आएकाले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले यसको संरक्षण तथा प्रबद्र्धनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा राखिएको छ ।

घोषणापत्रमा रैथाने कृषि प्रणालीलाई स्मार्ट कृषि प्रविधिमा विकास गर्नु पर्ने, नेपाली रैथाने खाना तथा खाद्य प्रविधिको संरक्षण गरी व्यवसायिकमा जोड दिनु पर्ने विषय पनि राखिएको फोर एच नेपालका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद बेल्वासेले बताउनु भयो ।

उद्घानशत्रमा एशियाली फोर एच नेटवर्कका अध्यक्ष लोकराज अवस्थी, सुदूरपश्चिम सरकारका राजनीतिक सल्लाहकार जितु उपाध्याय, फोर एच नेपालका केन्द्रीय सदस्य सनतकुमार रेग्मी लगायतले कृषि, जलवायु परिवर्तन र युवाका सरोकारका विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो ।

समिटमा नेपालमा कृषि र जलवायुको सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तन र युवाको भूमिका लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।

समिटमा युवा कचहरी तथा स्थानीय कलासंस्कृति झल्काउने सांस्कृति कार्यक्रम लगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन गरिएका थिए ।

फोर एच नेपालका केन्द्रीय सदस्य सनतकुमार रेग्मीका टिकापुर घोषणा पत्र सुदूरपश्चिमका लागि ८८ ओटै स्थानीय तहलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनु भएको छ ।

समिटको स्थानीय साझेदार संस्था वन तथा कृषि विश्वविद्यालय फोर एच शाखा र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय फोर एच शाखा रहेका आयोजकले जनाएको छ ।

दार्चुलामा विद्यालयको भवन जीर्ण हुँदा त्रिपाल मुनि कक्षा सञ्चालन

दार्चुला : दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका–६ स्थित सिराडभुमि आधारभूत विद्यालय छिपानमा अहिले त्रिपाल मुनि कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निर्माण गरिएको चार कोठे विद्यालय भवन जीर्ण भएर भत्किन थालेपछि विद्यालयले त्रिपाल मुनि राखेर विद्यार्थी पढाउन थालिएको हो।

विद्यालयको अधिकांश भवन जीर्ण अवस्थामा छ। “चार कोठे भवनको छड, सिमेन्ट कक्षा कोठामा झर्न थालेपछि विद्यार्थीलाई जोखिम भयो”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमसिंह डडालले भने,“बर्खाको बेला भवन भत्किएर केही भइहाल्यो भने के गर्ने भनेर विद्यार्थीलाई त्रिपालमा राखेर पढाउन थालेका हौँ।”

प्रधानाध्यापक डडालका अनुसार कक्षा ६ र कक्षा ७ का विद्यार्थीलाई विद्यालयले त्रिपाल खरिद गरेर कक्षा बनाएको छ। कक्षा ६ मा आठ र कक्षा ७ मा ११ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा कूल १०१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। भौतिक पूर्वाधार विद्यालयको जीर्ण अवस्थामा छन्। विसं २०७७÷७८ मा गाउँपालिकाले दुई कोठे भवन निर्माण गरेको थियो। त्यहीँ भवनको माथि अहिले त्रिपाल राखेर कक्षा सञ्चालन भइरहेको डडालले बताए।

विसं २०६० अघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय निर्माण गरेको दुई कोठे भवन पनि जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। भवन भत्किने खतरा भएको छ। नयाँ भवनका लागि दुई वर्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै आए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उनले बताए। “एकातिर गर्मीको समय छ, अर्कोतिर बर्खा सुरु भएको छ, चार कोठेसँगै अर्को दुई कोठे भवन पनि जीर्ण भएर समस्या हुनेवाला छ”, प्रधानाध्यापक डडालले भने, “विद्यालयको भौतिक अवस्थाबारे वडा सरकार र पालिका सरकार जानकार भए पनि नयाँ बन्न सकेन्।” कहीँबाट भवन निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आएपछि कक्षा प्रभावित हुन नदिन त्रिपालमा राखेर पढाइ गरिएको प्रधानाध्यापक डडालको भनाइ छ।

वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष सन्तोषसिंह कोट्टारी विद्यालय भवन जीर्ण रहेको भए पनि त्रिपाल मुनि कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी नआएको बताए। “मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर देखेपछि थाहाँ पाए, यो विषयमा विद्यालयसँग जानकारी लिइरहेको छु, आगामी आर्थिक वर्षमा दुई कोठे विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ”, वडाध्यक्ष कोट्टारीले भने।

गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामी विद्यालय भवन अभाव हुने अवस्था आएपछि आगामी वर्षका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताए। त्रिपालमा विद्यार्थी पढाइरहेको विषयमा आफूहरूलाई विद्यालयले कुनै जानकारी नगरेको उनले बताए।