सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी सम्मेलन अन्योलमा: आगजनीपछि आयोजनासम्भावना शून्य

धनगढी, असोज ६ गते  । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी मङ्सिरमा आयोजना गर्ने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन अन्योल बनेको छ ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशअन्तर्गतका भौतिक संरचना ध्वस्त पारिएपछि प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन अन्योल बनेको हो । प्रदेश सरकारले आउने मङ्सिर १ र २ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास तथा लगानी सम्मेलन धनगढीमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि विगत तीन वर्षदेखि तयारी हुँदै आएको थियो ।

मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण अब लगानी तथा विकास सम्मेलन नै नहुने वातावरण सिर्जना भएको छ । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले अब लगानी तथा विकास सम्मेलन हुने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “पछिल्लो परिस्थितिका कारण सम्मेलन आयोजना गर्ने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो विध्वंस देखिसकेपछि विदेशीहरू लगानी गर्न आउँदैनन् ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भिœयाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने जमर्को गरेको थियो तर दुई÷तीन वर्षको तयारी अब औचित्यहीन बन्ने लगभग निश्चित छ । परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्ने कारणले अब लगानी सम्मेलन आयोजनाको सम्भावना नरहेको राज्यमन्त्री बमको जिकिर छ । “धेरै कुराले अप्ठ्यारो हुने भएकाले अब लगानी सम्मेलन हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीस्वरूप प्रदेश सरकारले गएको जेठ २१ गते प्रिसम्मेलन पनि आयोजना गरेको थियो । प्रदेश सरकारले लगानी तथा विकास सम्मेलनका लागि विभिन्न नौ वटा क्षेत्र पनि पहिचान गरेको थियो । त्यस्तै लगानी तथा विकास सम्मेलनका लागि मौजुदा केही कानुन संशोधन र केही नयाँ कानुन निर्माणका लागि गृहकार्य अगाडि बढाइएको थियो ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधनभन्दा पनि अब सम्मेलन नै आयोजना गर्ने वातावरण नरहेको लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजक समिति अन्तर्गतको नीति तथा कानुन परिमार्जन सिफारिस उपसमितिका संयोजक डा. ताराप्रसाद जोशीले बताउनुभयो । “मुलुकको यो अवस्था देखिसकेपछि विदेशी लगानी गर्न आउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसकारण सम्मेलन सम्भवतः हुँदैन ।”

आन्दोलनकारीको आगजनीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासहित, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय नष्ट भएका छन् । पुनर्निर्माणपछि मात्रै प्रदेश सभा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थाका कारण तत्काल कुनै पनि नयाँ कानुन बनाउने वा पुराना कानुन संशोधन गर्न सकिने सम्भावना पनि छैन । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा ९० प्रतिशत ध्वस्त भएका कारण पुनर्निर्माणबिना प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।