इन्द्रा कुमारी केसी
घोडाघोडी (कैलाली), १ साउन ।
नेपालको वन ऐन २०७६ ले ‘वनको दिगो व्यवस्थाघपनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सुधार’ गर्ने लक्ष्यका साथ सामुदायिक वन भन्दा भिन्दै साझेदारी वन कार्यक्रम सुरू गर्यो । विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा वनभन्दा टाढा रहेका उपभोक्ताहरूलाई काठ–दाउराको सहज पहुँच पु¥याउन ‘साझेदारी वन’को अवधारणा ल्याइयो । तर, सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लामा यो अवधारणा अहिले कागजमा मात्रै सीमित देखिएको छ । करोडौँको काठ जङ्गलमा कुहिँदैछ, बैंक खाताहरू रोक्का छन् र वन व्यवस्थापनका नाममा चरम ‘राजनीति’ भइरहेको छ । कैलालीका तीन प्रमुख साझेदारी वन— बाह्रवन, भारताल र गौरीगंगा— अहिले समृद्धिका आधार होइन, विवाद र उजुरीका अखडा बनेका छन् । आखिर किन असफल हुँदैछन् यी वनहरू ?
वन ऐनको दफा २३ र वन नियमावली २०७९ को नियम ६४ ले साझेदारी वनको सञ्चालन र लाभ बाँडफाँडको स्पष्ट खाका कोरेको छ । नियमअनुसार वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावारको ७० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय उपभोक्ता समूहले पाउँछन्, सो वन पैदावार बिक्रीबाटप्राप्त आम्दानीलाइ समूहको वार्षिक साधारण सभाबाट वार्षिक क्रियाकलाप सहितको बजेट बनाइ वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन, विपन्न मुखी जिविकोपार्जन, महिला शसक्तिकरण, उद्यम विकास र अन्य सामुहिक हितका लागि खर्च गर्नुपर्छ । बाँकी ३० प्रतिशत वन पैदावार र सो को बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी डिभिजन वन कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारको राजस्वमा जान्छ ।
यो व्यवस्थाले वनको आम्दानी सिधै समुदायको विकास र सरकारको राजश्वमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेता पनि कैलालीका साझेदारी वनहरूमा भने समूह सदस्यहरूको आन्तरिक विवाद, उजुरीको बाढी र नियामक निकायको अपरिपक्व निर्णयका कारण लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसक्दा न अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छ, न त समुदायले लाभ नै पाएका छन् ।
वि.सं. २०७९ सालमा स्थापना भएको गौरीगंगा साझेदारी वनमा अहिले वन पैदावार संकलन बाहेक अन्य सबै काम ठप्प रहेको छ । समूहका कुल ५० जना सदस्यहरूमध्ये ३१ जनाले आकष्मिक साधारण सभा तथा विभिन्न आरोपहरू लगाउदै वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेपछी वन निर्देशनालयले सो को सत्यतथ्य छानबिन पुरा नहुँदा सम्म वन संरक्षण बाहेक अन्य कुनै पनि कार्य नगर्न भन्दै समूहको खाता समेत रोक्का राख्ने निर्देशन पठायो ।
विवादै विवादको अवस्थामा गत आ.व. २०८१÷०८२ मा कार्ययोजना बमोजिम वन पैदावार संकलन, बिक्री बितरण र सो बाट प्राप्त आम्दानीबाट वन संरक्षण तथा सामुदायिक हितका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने जमर्कोमा रहेको साझेदारी वनको काम आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदासम्म गत विगतको भुक्तानी, विरूवा उत्पादन, वन डढेलो व्यवस्थापन र सामान्य प्रशासनिक कार्यहरू बाहेक अन्य केही पनि हुन नसकेको गौरीगंगा साझेदारी वनका अध्यक्ष बल बहादुर महता बताउनुहुन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, गरिबी न्यूनिकरण, महिला शसक्तिकरण, लगायतका विभिन्न शिर्षकमा योजना बनाएर कार्य सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको साझेदारी वनमा केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुँदा दिईएको उजुरिका आधारमा वन निर्देशनालयले छानबिन प्रतिवेदन नआउदै खाता रोक्का गर्दा सम्पूर्ण कामहरू प्रभावित भएको अध्यक्ष वताउनुहुन्छ ।
भारताल साझेदारी वनको अवस्था पनि उदेकलाग्दो छ । २०७५ सालमा स्थापना भएको यस वनमा ८ वर्षको अवधिमा जम्मा दुई पटक मात्र वन पैदावार संकलन र वन व्यवस्थापनको काम भयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपछि यो वन लामो समय दिशाहीन बन्यो ।
यस आर्थिक वर्षमा संक्षिप्त वन कार्ययोजना अनुसार वार्षिक स्वीकार्य कटानको परिधीभित्र रही ढलापडा र सुखडखडा रूखहरू संकलनका लागि ३७ हजार क्युबिक फिट काठको छपान मूल्यांकन गरी सूचना प्रकाशित गरिसक्दा पनि ‘ढलापडा’ रुख मात्र संकलन गर्ने आदेश चैत्र महिनाको अन्त्यतिर मात्रै आएका कारण काम हुन नसकेको भारताल साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यादव भण्डारी वताउनुहुन्छ ।
विगतमा ढलापडाबाट संकलन गरिएको असना जातको झण्डै १० हजार क्यू. फिट काठ पटक पटक लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कोही कसैले खरिद नगरेको र अहिलेपनि जंगलमा ढलापडा रूखहरू असनाको मात्र रहेकोले पुनः बिक्री नै नहुने काठ संकलन नगरिएको अध्यक्ष भण्डारीका वताउनुहुन्छ ।
कैलालीकै सबैभन्दा पुरानो बाह्रवन साझेदारी वनमा करिब १० वर्षपछि चालु आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक विपद्का कारण ढलेका तथा क्षति पुगेका रुखबाट काठ सङ्कलन गरिएको छ । वन कार्ययोजनामा तोकिएको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी वन पैदावार सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि वन नियमावली, २०७९ को नियम १७ बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय, वन निर्देशकको सिफारिस तथा प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर करिब एक लाख ३० हजार क्युबिक फिट काठ सङ्कलन गरिएको थियो । तर कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको परिमाणभन्दा बढी काठ सङ्कलन गरिएको भन्दै प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा उजुरी परेपछि हाल सङ्कलित काठको संरक्षणबाहेक वनका अन्य सबै काम रोकिएको बाह्रवन साझेदारी वनका अध्यक्ष बीरबहादुर चोखालले बताउनुभयो ।
उहाँले केही व्यक्तिले व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा वास्तविकताभन्दा फरक आरोप लगाउँदै उजुरी दिने प्रवृत्तिले वन व्यवस्थापनमा अनावश्यक समस्या सिर्जना गरेको गुनासो गर्नुभयो । कुनै दोष प्रमाणित नभई सार्वजनिक रूपमा चरित्रहत्या गर्ने, भ्रम फैलाउने तथा वन व्यवस्थापनको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यले वन व्यवस्थापनसँगै स्थानीय समुदायसमेत प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “वनबाट सङ्कलित काठ हामीले व्यक्तिगत रूपमा लैजाने होइन । कानुनबमोजिम राजस्व सङ्कलन गरेर स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिने हो ।”
संसदीय समितिको अनुगमन
बाह्रवन साझेदारी वनमा भएको कटानबारे उजुरी परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
समितिमा साझेदारी वनसम्बन्धी उजुरी परेपछि खगराज भट्टको संयोजकत्वमा छानविन उपसमिति गठन गरी बाह्रवन, गौरीगंगा साझेदारी वन संगै अन्य सामुदायिक वनको स्थलगत अध्ययन गरिएको छ । “हामीले वनका कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, स्थानीय सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेका छौँ संयोजक भट्टले भन्नुभयो, “फोटो, भिडियो र अन्य प्रमाण संकलन गरेर कानुनी प्रक्रिया र व्यवहारबीच कति मेल छ भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौँ, ।”
उहाँका अनुसार प्राविधिक रूपमा परिपक्व भएका रुख काट्ने व्यवस्था कानुनमै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन मापदण्डअनुसार भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । खयरमा रोग लागेको भन्दै गरिएको कटानी, विपद्का कारण ढलेका रुखको व्यवस्थापन तथा वन व्यवस्थापनका अन्य विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भट्टले प्रारम्भिक अध्ययनलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा नलिइने उल्लेख गर्दै सबै प्रमाण, सरोकारवालाको भनाइ र कानुनी आधारको विश्लेषणपछि निष्पक्ष प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरिने बताउनुभयो ।
यता डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत डा रामबिचारी ठाकुरले वन नियमावली, २०७९ को नियम १७ बमोजिम प्राकृतिक विपद्का कारण ढलेका तथा क्षति पुगेका रुखको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक मूल्याङ्कन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कटान तथा सङ्कलनको अनुमति दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वनको अवस्था, क्षतिको प्रकृति तथा सङ्कलन गर्नुपर्ने वन पैदावारको परिमाणका आधारमा आवश्यक सिफारिस र स्वीकृतिपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टले बाह्रवन साझेदारी वनमा गरिएको कटान कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाइएको नियमित वन व्यवस्थापनको काम भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्कलित काठ बिक्री हुन पाएको भए वनले करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने र उक्त रकम वन व्यवस्थापन तथा उपभोक्तामुखी कार्यक्रममा परिचालन हुने थियो । तर उजुरी र छानबिन प्रक्रियाका कारण काठ बिक्री रोकिँदा उपभोक्ता समूह आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका छन् । “गुनासो आएपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नु राज्यको दायित्व हो । छानबिन पूरा नभएसम्म कटानबाट सङ्कलित काठ बिक्री गर्ने सहमति रोकिएको छ,” उहाँले बताउनुभयो ।
साझेदारी वनको मूल उद्देश्य वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायलाई वन पैदावार, रोजगारी र आर्थिक लाभ उपलब्ध गराउनु भए पनि कैलालीका तीनवटै साझेदारी वनमा देखिएका विवाद, उजुरी र प्रक्रियागत जटिलताले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
