डडेलधुरा, भदौ २४ – हलिया मुक्ति घोषणा भएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि मुक्त हलियाहरू अझै जीविकाका लागि संघर्षरत छन्। सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि ती समुदायका रोजगारी, शिक्षा, र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुन नसकेका कारण उनीहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन आएको छैन।
३५ वर्षकी तुलसी सार्की चार जना बालबालिकाकी आमा हुन्, तर उनीसँग परिवार पाल्न पर्याप्त जमिन छैन। दिनभर ज्याला मजदुरी गर्दा पनि केवल एक छाक खाना जुट्न सक्ने स्थिति छ। उहाँले दुःख पोख्दै भन्नुभयो, “हामीले महिनाभरि काम गर्दा पनि खानलाउन पुर्याउन धौधौ हुन्छ। हलिया मुक्त भए पनि जीवनको समस्या उस्तै छ।”
सरकारले घर बनाउन सवा तीन लाख रुपियाँ दिएको भए पनि, तुलसीका अनुसार घर बनाउन १५ लाखभन्दा बढी खर्च भयो, र बाँकी रकम ऋण लिएर जुटाउनुपर्यो। हलिया रामबहादुर टमटाले पनि सरकारले शिक्षा र रोजगार दिने वाचा गरे पनि, त्यो पूरा नभएको गुनासो गरे। “सरकारले साहुको अधीनबाट त हामीलाई निकाल्यो, तर जीवन निर्वाह गर्न अझै गाह्रो छ,” टमटाले थपे।
२०६५ सालमा १६ हजार ९५३ जना हलिया मुक्त भएका थिए, जसलाई सरकारले एक कट्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थियो। तर त्यो जमिनमा पर्याप्त आयआर्जन गर्न नसकिने भन्दै केही हलियाहरू पुनः पुरानै साहुकोमा फर्किएको हलिया मुक्ति महासंघ डडेलधुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताए। स्थानीय सरकारहरूले पनि हलियाहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुनै दीर्घकालीन योजना नबनाएको उनले गुनासो गरे।
गाउँमा रोजगारको अभावका कारण हलियाहरू भारतमा काम खोज्न बाध्य भएका छन्। गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ मा रहेका हलियाहरू सामुदायिक वनमा बसोबास गर्दै जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले विभिन्न वर्गमा परिचयपत्र उपलब्ध गराए पनि, समस्या समाधान नभएको गुनासो उठेको छ।
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेलधुराले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पुनःस्थापनाका लागि माग गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा ६ बुँदे माग राखिएको छ, जसमा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, र पुनःस्थापनाको उचित व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
