१५ वर्षसम्म पुल अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई १७ करोड जरिबाना

२४ वैशाख, बाजुरा । सडक डिभिजन साँफेबगर अछामले बाजुराको गुइगाड खोलामा १५ वर्षसम्म पुल पूर्ण रूपमा सम्पन्न नगरी अलपत्र छोड्ने निर्माण कम्पनीलाई १७ करोड ९९ लाख ३२ हजार ४४ रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । जरिबाना रकम असुल उपर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको डिभिजनले जनाएको छ ।

पटकपटक काम सम्पन्न गर्न पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि निर्माण कम्पनी राजेन्द्र–थेगिम जेभीलाई जरिबानाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर सुभाष शाहले जानकारी दिए ।

२०८३ मंसिर १५ गते नै ठेक्का रद्द गरेको सडक डिभिजन अहिले रकम असुल उपरको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको हो । २०८३ चैत ९ गते नै रकम दाखिलाका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेको सडक डिभिजन समयमा जरिबाना नतिरेपछि अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको हो ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४७ (३) तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय नियमावली, २०७७ को नियम ९० (५) बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपरका लागि लगत कायम गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि कम्पनीले रकम दाखिला नगरेकोले अब लगत कायम गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यलयमा पठाउने तयारीमा रहेको सूचना अधिकारी शाहले बताए ।

बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने मुख्य राजमार्ग साँफे–मार्तडी सडक खण्डमा पर्ने गुइगाड खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा जोखिम मोलेर यातायात सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त पुल जोखिममा रहेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय अछामले एक पटकमा एउटा मात्र गाडी चलाउन बोर्ड नै राखेको छ ।

कार्यालयले पुल जोखिम रहेको भन्दै बेलिब्रिज बनाउनका लागि सडक डिभिजन केन्द्रीय कार्यलयमा बजेट माग गरेको थियो । तर केन्द्रबाट नयाँ बेलिब्रिज बनाउन पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारबाट असुल उपर नहुँदासम्म अर्को ठेक्का गर्न नपाउने निर्देशन भएको सडक डिभिजन साँफेबगरले जनाएको छ ।

बेलिब्रिजको ठेक्काको पहल भइरहेको छ । यदि ठेक्का भएन भने खोलामा ड्राइभर्सन बनाएर पुलमा यातायात बन्द गर्ने योजना रहेको सूचना अधिकारी शाहले बताए । पक्की ट्रस ब्रिज पुल निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण जीर्ण बनेको छ । जोखिमपूर्ण ट्रस ब्रिजमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायी बाध्य छन् ।

२०६८ असारमा सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर अछामसँग राजेन्द्र–थेगिम जेभीले २०७० साउन ३० भित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ९ करोडको लागत रहेको पुल कम्पनीले ५ करोड ९६ लाख ११२ रुपैमा ठेक्का सम्झौता गरी कामको जिम्मा लिएको थियो ।

२०७५ मा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिएपछि पक्की ट्रस ब्रिजको चेकजाँच गर्दा कमसल सामान र ट्रस ब्रिजमा लगाउनु पर्ने सामग्री स्टिमेट अनुसारको जडान नभएको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले बताएको छ ।

७ वर्षअघि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको ६० मिटर लम्बाइको पुलले ४५ टन लोड भार धान्नु पर्ने हुन्छ । पुलको लोड टेस्टका लागि सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर अछाम र पुल महाशाखाबाट आएको इन्जिनियरको टोलीले ३० टन लोडसमेत धान्न नसकेर पुल लच्किएर चर्किएको जनाएको थियो । त्यसपछि पुल पास नभएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय अछामका अनुसार पुलको लोड जाँच गर्दा धेरै लोड धान्न नसक्ने देखिएपछि दुर्घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले एक पटकमा एउटा मात्र गाडी आउजाउ गर्न साइनबोर्ड टाँसिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ९५ प्रतिशत रकम निकासा गरिसकेको छ । ५ करोड ९६ लाख ११२ रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी पुलको सम्झौता भएकोमा ५ करोड २८ लाख २० हजार ५७ रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।

मोहना नदी नकटा चराको सुरक्षित आश्रयस्थल बन्दै

धनगढी, वैशाख २४  गते । कैलालीको मोहना नदीमा जलपक्षीको चहलपहल अझै कायम रहेको छ । हिउँदे आगन्तुक जलपक्षी उत्तरी ध्रुवतर्फ फर्के पनि यहाँ सङ्कटापन्न नकटासहित विभिन्न प्रजातिका चराको चहलपहल देखिएको हो ।

नकटा, खोया हाँस, बकुल्ला, खोले हुटिट्याउँ, सानो जलेवा लगायतका अन्य रैथाने प्रजातिका चराको अझै पनि चहलपहल मोहना नदीमा देखिएको छ । हिउँदभरि चखेवा लगायतका आगन्तुक चराको चहलपहल थियो । साइबेरिया, मङ्गोलिया, उत्तरी चीनतर्फ गए पनि घरपालुवा हाँसजस्ता देखिने नकटा चराको उपस्थिति अझ निकै राम्रो देखिएको छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार मोहना नदी नकटा चराको क्रिडास्थल बनेको छ । बिहानदेखि साँझसम्म नदीमा नकटा चराहरू बस्ने, आहारविहार गर्दै रमाउने गरेको उनीहरू बताउँछन् । नेपालमा सङ्कटापन्न नकटा चरा सबैभन्दा बढी पश्चिम क्षेत्रमा पाइने गरेका छन् । कैलाली, कञ्चनपुरका विभिन्न तालतलैया, सिमसारमा यी प्रजातिको चरा बढी देखिने गरेको चराविद हिरुलाल डङ्गौराले बताउनुभयो ।

कैलालीको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी सत्रदेखि मेडिकल शिक्षा सुरु हुने

धनगढी, चैत २६ गते । कैलालीमा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विश्वविद्यालयको चौथो सभा बैठक (सिनेट) ले आगामी शैक्षिक सत्रबाट मेडिकल पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । विश्वविद्यालयमा चार विधामा अध्ययन हुने जनाइएको छ ।

पठनपाठनका लागि एमबिबिएसको ५० सिट, बिएस्सी नर्सिङको ३० सिट, ब्याचलर इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी र बी अप्टोमेरीको २०/२० सिटका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाएको जनाइएको छ । यसै गरी बैठकले तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सुनीलकुमार जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षण अस्पताल सुरु नभइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रको जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल मात्रै सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्को आर्थिक वर्षदेखि यसलाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरिने उपकुलपति जोशीले बताउनुभयो । विश्वविद्यालयमा चिकित्सा सेवा, शिक्षा र अनुसन्धान गरी तीन वटा क्षेत्र छन् । यी तीन वटै क्षेत्रलाई लिएर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा बैठकमा गहन छलफल भएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ । “हामीले धेरै विषयमा निर्णय गरेका छौँ,” उपकुलपति जोशीले भन्नुभयो, “चार वटा शैक्षिक कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ ।”

चिकित्सा शिक्षा दिनलाई शिक्षण अस्पताल चलाउनुपर्ने र यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने जनाइएको छ । बैठकमा कार्यकारी परिषद्का सदस्य मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलगायत उपकुलपति, रजिस्ट्रार, सल्लाहकारको उपस्थिति रहेको थियो ।

विश्वविद्यालय सरकारको प्राथमिकतामा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । विश्वविद्यालयपरिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आगामी शैक्षिक सत्रमा जुनसुकै हालतमा पनि पठनपाठन सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “आर्थिक हिसाबले कुनै पनि कमजोरी नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक पाटोले केही पनि बाधा नहोस् भनेर उहाँले सबैलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।”

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालनका लागि शिक्षा र अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले राज्यको आर्थिक स्रोत हेर्दा खेरी सबै ठाउँमा कठिन नै देखिएको छ तर हाम्रो शिक्षामा प्राथमिकता भएको हुनाले कुनै पनि हालतमा आगामी सत्रदेखि पठनपाठन सुरु गर्छौं ।”

मोहना नदी मा जलपन्छीको चहलपहल यथावत, नकटा चराको उपस्थिति बढ्दो

धनगढी, चैत २४ गते । हिउँदे आगन्तुक जलपन्छी उत्तरी ध्रुवतर्फ फर्के पनि कैलालीको मोहना नदीमा जलपन्छीको चहलपहलमा कमी आएको छैन । विभिन्न प्रजातिका जलपन्छीको आगमनसँगै नदीमा चहलपहल बढेको छ । नकटा, बकुल्ला, खोले हुटिट्याउँ,सानो जलेवालगायतका रैथाने प्रजातिका चराको चहलपहल मोहना नदीमा देखिएको छ । हिउँदभरि चखेवा, खोया हाँसलगायतका आगन्तुक चराको चहलपहल थियो । साइबेरिया, मङ्गोलिया, उत्तरी चीनतर्फ गए पनि घरपालुवा हाँस जस्ता देखिने नकटा चराको उपस्थितिले थप राम्रो देखिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहना नदीमा यो प्रजातिका चरा धेरै देखा परिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिका–९ का राजेश जोशीले बताउनुभयो । उहाँले मोहना नदीमा हाँस जस्ता चरा विभिन्न क्षेत्रमा बस्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीयवासीका अनुसार मोहना नदी नकटा चराको क्रीडास्थल बनेको छ । बिहानदेखि साँझसम्म नदीमा नकटा चरा बस्ने, आहारविहार गर्दै रमाउने गरेका देखिने गरेको उनीहरू बताउँछन् । नेपालमा सङ्कटापन्न नकटा चरा सबैभन्दा बढी पश्चिम क्षेत्रमा पाइने गरेका छन् । कैलाली, कञ्चनपुरका विभिन्न तालतलैया, सिमसारमा यो प्रजातिको चरा बढी देखिने गरेको चराविद् हिरुलाल डङ्गौराको भनाइ छ । उहाँका अनुसार जाखोर तालमा ३६, रखौनामा ४७ र कञ्चनपुरको कालीकिच तालमा सबैभन्दा बढी ६५ वटा नकटा चरा अभिलेख गरिएको छ । मोहना नदीमा पनि ४० को हाराहारीमा नकटा चरा देखा परिरहेको जनाइएको छ ।

सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को चौथो सभा आज बस्दै

नीराजन परियार
चौमाला (कैलाली), चैत २४ गते । स
हिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको चौथो सभा बैठक भोलि (बुधबार) बिहान ९ बजेदेखि विश्वविद्यालयकै परिसरमा आयोजना हुने भएको छ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. सुनिलकुमार जोशीका अनुसार बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ। यसअघिका तीन सभा (सिनेट) बैठकहरू सङ्घीय राजधानीमा भएकोमा, यस पटक पहिलोपटक विश्वविद्यालयकै परिसरमा बैठक बोलाइएको हो।

बैठकमा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित नियमावली, विभिन्न कार्यविधिहरूको मनोनयन तथा अनुमोदन, आर्थिक नियमावली र खरिद नियमावलीजस्ता विषयमा छलफल हुने उपकुलपति जोशीले बताउनुभयो।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको शिक्षण अस्पताललाई भविष्यमा कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा विचार गरिने छ।

बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सक शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री लगायत १७ जनाको सहभागिता रहने छ । सभाको अध्यक्षता विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विश्वविद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रबाट एमबिबिएस लगायत चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको तयारी भइरहेको छ। हाल गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनको पर्खाइमा छ।

धनगढीमा बिचौलियामाथि प्रहरी कारबाही, १२ जना पक्राउ

धनगढीः कैलाली प्रहरीले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने बिचौलियामाथि कारबाही गर्दै धनगढीबाट १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ। बिहीबार  धनगढी उपमहानगरपालिका–५ स्थित यातायात कार्यालय परिसरबाट ६ जना र मालपोत कार्यालय परिसरबाट थप ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय क्षेत्रबाट लाइसेन्सबिना सेवाग्राहीलाई हैरानी दिएको आरोपमा सुदान्शु चौधरी (२७), रविन्द्र कुमार देउवा (३५), उर्मिला राना (२५), शान्ती मल्ल (३५), युवराज खतिवडा (४२) र आशिष चौधरी (२६) पक्राउ परेका छन्।

सुदूरपश्चिम सरकारले निजी सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा हेरफेर गर्ने निर्णय

धनगढी, चैत २० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजी सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।  मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीका सेवा सुविधा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा हेरफेर गर्नका लागि ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

यस्तै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची–२ मा पनि हेरफेर गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो अनुसूचीमा कानुनी सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिवालय कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारीचालक, निजी सचिवालयको बन्दोबस्त, अतिथि सत्कारसम्बन्धी सेवा सुविधा उल्लेख छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरी गत असार १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यस्तै बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई ससर्त अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले डोटी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा भरत बोहोरा र अछाम अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा लीलाराज केसीलाई नियुक्त गरेको छ ।

बैतडीमा एसइईको पहिलो दिन ५६ परीक्षार्थी अनुपस्थित

बैतडी, चैत २० गते । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को पहिलो दिन बैतडीमा ५६ जना परीक्षार्थी अनुपस्थित भएका छन्। नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धाराका अंग्रेजी विषयको परीक्षामा उक्त संख्या अनुपस्थित रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, बैतडीका सूचना अधिकारी पुष्कर शर्माले जानकारी दिनुभयो।

नियमिततर्फ १८ सय ५५ छात्र र १८ सय ७३ छात्रा गरी तीन हजार ७२८ परीक्षार्थी रहेका छन्। तीमध्ये अंग्रेजी विषयको परीक्षामा १३ छात्र र २६ छात्रा गरी ३९ जना अनुपस्थित रहेका छन्, प्राविधिक सहायक रामचन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो।

ग्रेडवृद्धितर्फ २५६ छात्र र ३७४ छात्रा गरी ६३० परीक्षार्थी रहेका छन्। यसतर्फ अंग्रेजी विषयको परीक्षामा ६ छात्र र १० छात्रा गरी १६ जना अनुपस्थित रहेकाले कुल १५७ जना सहभागी भएका छन्।

अनुपस्थित हुनुको प्रमुख कारण बेरोजगारी रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद अवस्थीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैतडीका धेरै युवायुवती रोजगारीको खोजीमा भारततर्फ जाने भएकाले परीक्षा फाराम भरे पनि वास्तविक परीक्षामा सहभागी हुन नसकेको अवस्था छ।

त्यसैगरी कम उमेरमै विवाह गरेर अन्यत्र बसाइँ सर्ने, पारिवारिक र सामाजिक कारणले स्थानान्तरण हुने जस्ता अवस्थाले पनि परीक्षार्थीको सहभागिता घटाएको अवस्थीले जानकारी दिनुभयो। यस्ता विभिन्न कारणले हरेक वर्ष एसइईमा अपेक्षित उपस्थिति कम देखिने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

प्राविधिक धारामा १०८ छात्र र ९७ छात्रा गरी २०५ परीक्षार्थी रहेका छन्। यसतर्फ एक छात्र अनुपस्थित रहेको छ। प्राविधिक धाराका विद्यार्थीका लागि पाटनस्थित भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालयमा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ।

नियमित र ग्रेडवृद्धि धाराका परीक्षार्थीका लागि जिल्लाभर २५ परीक्षा केन्द्रमार्फत परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। यस वर्ष बैतडीमा कुल ४,५५१ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। अवस्थीका अनुसार जिल्लाभर एसइई परीक्षा शान्तिपूर्ण र मर्यादित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।

वार्षिकोत्सवमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा सरसफाइ, जनचेतना र सामाजिक सेवा अभियान

वासुलिङ, बैतडी, चैत १७ गते । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ७, बैद्यनाथ बाहिनीको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा नं. ५१ गुल्म हे।क्वा। बैतडीले सामाजिक सेवा र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा गुल्मले सीमावर्ती क्षेत्र तथा धार्मिक स्थलहरूमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेको छ, जसले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँदा समुदायमा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह भएको बताइएको छ।

गुल्म प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक जंगबहादुर कुँवरले समुदायसँग सहकार्य गर्दै यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिनुभयो।

जिल्ला अस्पताल बैतडीमा उपचाररत १५ जना बिरामीलाई फलफूल वितरण गरिएको छ भने अनाथालय तथा छात्रावासमा आश्रित बालबालिकालाई खाजा र फलफूल प्रदान गरी मानवीय सेवामा सक्रियता देखाइएको छ।

सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै, ग्यास सिलिन्डरबाट हुन सक्ने आगलागी नियन्त्रणसम्बन्धी प्रदर्शन गरी सर्वसाधारणलाई सचेत पारिएको छ।

सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ, यस्ता गतिविधिले नागरिकसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने र समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ।

 

विपन्न महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लम्कीचुहा: सिलाइ मेसिन सहयोगले आयआर्जनमा टेवा

घोडाघोडी (कैलाली), चैत १७ गते । लम्कीचुहा नगरपालिका–५ की ४४ वर्षीय उमा बुढाले कपडा सिलाउने काम थालेको २७ वर्ष भयो । उहाँ एकल महिला हुनुहुन्छ । आफ्नो कमाइबाट उहाँ परिवार पाल्दै छोरालाई उच्च शिक्षा दिलाउन पनि सफल हुनुभएको छ । तीन हजार रुपियाँको हाते मेसिनबाट सिलाइ सुरु गरेकी बुढाले गत वर्ष नगरपालिकाबाट एउटा आधुनिक सिलाइ मेसिन सहयोग पाउनुभयो । त्यो क्षण स्मरण गर्दै बुढाले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कतैबाट केही सहयोग पाएको थिइनँ । नगरप्रमुख सुशीला शाहीले मलाई सम्झनुभयो । धेरै खुसी लाग्यो । यसबाट मलाई ठुलो राहत मिलेको छ ।”

बुढा जस्तै लम्कीबजारमा सिलाइ व्यवसाय गर्ने अर्की महिला हुनुहुन्छ, देबु टमटा । उहाँले पनि पोहोर साल नगरपालिकाबाट मेसिन पाउनुभएको थियो । लम्कीचुहा नगरपालिका–७ की स्थायी बासिन्दा ४२ वर्षीय देबुमा अपाङ्गताको समस्या छ ।  एउटा खुट्टा दुई वर्षकै उमेरमा गुमाएकी उहाँले २० वर्षअगाडि नेपाल अपाङ्ग सङ्घको सहयोगमा सिलाइकटाइसम्बन्धी तालिम लिनुभएको थियो । सरकारबाट खासै सहयोग नपाएको बताउने उहाँले नगरपालिकामा शाही नगरप्रमुख भएर आएपछि आफूले पहिलो पटक सहयोग पाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाबाट महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूकै इच्छा अनुसार सहयोग भएको छ । यसले महिलालाई केही प्रोत्साहन मिलेको छ ।”

उमा र देबु जस्ता समाजमा पछाडि परेका विपन्न महिलालाई लम्कीचुहा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ४५ वटा सिलाइ मेसिन सहयोग गरेको  जनाएको छ । उपप्रमुख जुना चौधरीले सिलाइकटाइ सिप सिकेका तर मेसिन किन्न नसकेर खाली बसेका वा आफ्नो व्यवसाय बढाउन नपाएका महिलालाई नपरपालिकाले मेसिन सहयोग गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । १० वटै वडाका विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका, अल्पसङ्ख्यक, एकल महिलाले मेसिन पाएपछि अहिले उनीहरूले सिकेको सिपलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

उपप्रमुख चौधरी भन्नुहुन्छ, “मेसिन पाएपछि कोही बजारमा सिलाइ व्यवसाय गर्नुहुन्छ, कसैले गाउँघरमै कपडा सिलाएर थोरै भए पनि आम्दानी गर्न थाल्नुभएको छ ।”

लम्कीचुहाका नगरप्रमुख सुशीला शाहीले आफू आइसकेपछि महिला स्वरोजगारमा जोड दिएको बताउनुभयो । मेसिन वितरणबाहेक लम्कीचुहाले १० वटा वडामा दुई/दुई लाख रुपियाँका दरले लक्षित वर्गका लागि बजेट छुट्याएको छ । वडामा आवश्यकता अनुसार सो बजेट खर्च गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरप्रमुख शाही भन्नुहुन्छ, “चुनावमा बोलेको विषयमा काम गरेको छु । सबै टोलमा काम भएको छ । महिनामा चार वटा टेन्डर गरेको छु । म नगरप्रमुख भएर आएपछि धेरै सङ्घसंस्था काम गर्न आएका छन् । त्यसले महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरणमा सहयोग मिलेको छ ।”

शाही महिलाका लागि सिपमूलक तालिम, अचार बनाउनेदेखि मोटरसाइकल बनाउने, पार्लर, सिलाइकटाइ, दुनाटपरी उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ ।

दुर्गम हिमाली गाउँपालिकामा आधारभूत सेवाको अभाव, विकास अझै परखाइमै

बाजुरा, चैत १४ गते । मानव सूचाङ्कका आधारमा बाजुरा देशकै ७७औँ स्थानमा पर्दछ। यहाँका अधिकांश गाउँ बस्तीमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधारको निकै अभाव छ।

२०७५ सालदेखि स्थानीय तहले केही गाउँ बस्तीमा आंशिक विकास गरे पनि दुर्गम गाउँ बस्ती भने विकासको परखाईमा रहेका छन्। भौगोलिक रुपमा विकट भएका यी गाउँ बस्तीमा स्थानीयले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक र विद्युत् सुविधा पाएका छैनन्।

त्यसै मध्येको एक हो हिमाली गाउँपालिका। यो पालिका नेपालका सबैभन्दा विकट, दुर्गम र पछाडि परेको पालिकामध्ये एक हो। जिल्लाको करिब ४३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको यस पालिकाका गाउँ बस्ती छरिएका छन्। साविकका रुगिन, बिच्छ्या र बाधु गाविस मिलेर बनेको यस पालिकाको एक बस्तीबाट अर्को बस्ती पुग्न समेत दुई–चार दिन पैदल यात्रा लाग्ने गर्छ।

यस्तो कठिन भूगोलमा स्थानीय सरकार र राज्यकै लागि नागरिकलाई आधारभूत सेवा पुर्‍याउनु ठूलो चुनौती छ। स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि यहाँको स्वास्थ्य सेवा भनेको बनपाखामा रहेको जडीबुटी र धामीझाँक्रीद्वारा झारफुकमै सीमित थियो।

हिमाली गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजबहादुर भण्डारीले भन्नुभयो, “हिमाली गाउँपालिकामा पहिले दुईवटा मात्रै स्वास्थ्य चौकी थिए, जुन ठुलो भूगोल र जनसंख्यालाई सेवा दिन असक्षम थिए। स्थानीय सरकार गठनपछि गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य संस्था अभियान अन्तर्गत १३ स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरी नागरिकसम्म सेवा पु¥याउने प्रयास भइरहेको छ।”

तर उहाँले थप्नुभयो, “भौगोलिक अवस्थाका कारण अझै धेरै चुनौती बाँकी छन्। केही महिलालाई एम्बुलेन्स मार्फत उद्धार गरिएको भए पनि केहीको अवस्था ढिलो पुग्दा शिशुको ज्यान गएको छ। दुर्गम गाउँ बस्तीका महिलाहरु स्वास्थ्य–शिक्षा पहुँचभन्दा बाहिर छन्।”

हाल निर्माण भएका ग्रामीण सडकले केही गाउँ बस्तीमा गाडी चल्न सहज भएको छ, तर अन्य बस्तीमा सडक नपुगेका कारण स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा महिलाहरु बीच बाटोमै सुत्केरी हुन बाध्य छन्।

स्थानीय सरकारको प्रयास प्रशंसनीय भए पनि स्रोत–साधनको अभावका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। यस्ता विकट क्षेत्रमा सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स पहुँच र जनशक्ति व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक छ।

केन्द्रीय सरकारको ध्यान यस्ता दुर्गम बस्तीमा जान जरुरी छ। स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधार उपलब्ध गराइयो भने मात्र नागरिकले संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकार महसुस गर्न सक्नेछन्।

हिमाली गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि स्थानीय सरकारले केन्द्रसँग पटक–पटक माग राख्दै आएको भए पनि राज्यको सुनुवाई भने भएको छैन। पूर्वाधार र विकासमा पिछडिएका बुढीगङ्गा, त्रिवेणी, खप्तड, छेडेदह, बडीमालिका लगायतका दुर्गम बस्ती अझै विकासको परखाईमा छन्।

नवनियुक्त कृषि मन्त्री गीता चौधरीद्वारा कर्मचारीलाई सक्रिय काम गर्ने निर्देशन, रासायनिक मल अभावमाथि प्राथमिकता

काठमाडौँ:  नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री गीता चौधरीले निरन्तर गतिशील भएर काम गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन्।

कृषि क्षेत्रका सबैभन्दा ठूलो समस्या रासायनिक मलको रहेको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले कृषिप्रधान देशमा  किसानले मल नै पाउँदैनन् भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुँदैन भनिन्।