भोजपुर कृषि सिंचाई जल उपभोक्ता समितिको डिप बोरिङ उद्घाटन

माघ २०,घोडाघोडी, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको भोजपुर कृषि सिंचाई जल उपभोक्ता समितिको डिप बोरिङको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

आइतबार आयोजित कार्यक्रममा घोडाघोडी नगरपालिका का मेयर श्री खडक रावत ज्यूले डिप बोरिङको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नु
भएको हो । कार्यक्रममा वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद गौतम, वडा सदस्य श्री रमेश चौधरी, भोजपुर कृषि सिंचाई जल उपभोक्ता समिति तथा स्थानीय टोलबासीहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

उक्त सिंचाई परियोजना सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय कृषकहरुले सिंचाई सुविधामा सहजता पाउने विश्वास गरिएको छ। सिंचाईको व्यवस्था सुधार गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित लिइएको छ।
– घोडाघोडी समाचार

कैलालीमा धान खरिदको कोटा बढ्यो

टीकापुर, कात्तिक १५ गते । सरकारले यस वर्ष कैलालीमा धान खरिदको कोटा बढाएको छ । गत वर्ष कैलालीमा ४० हजार क्वीन्टल कोटा तोकेकोमा यसवर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पहिलो चरणमा ५५ हजार क्वीन्टलको कोटा पाएको छ ।

धेरै धान उत्पादन हुने क्षेत्रका किसानले राम्रो मूल्य पाउन र बाढी विपद् परेका देशका अन्य भागमा पनि आपूर्ति गर्न सहज होस् भनेर यस वर्ष पहिलो चरणमा ५५ हजार क्वीन्टल खरिद गर्न लागेको र यो लक्ष्य पूरा भएपछि थप खरिद गरेर एक लाख क्वीन्टलसम्म पुर्याइने कम्पनीको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिला बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

कैलालीको मोहनपुर, टीकापुर, सत्तीमा धान खरिद शुरु भएको छ । सुरुको तीन दिनमा एक हजार ५०० क्वीन्टल धान खरिद भैसकेको बस्नेतले बताउनुभयो ।  टीकापुर शाखाका प्रमुख पुष्प बजगाईका अनुसार भजनी केन्द्रमा तिहारपछि काँटा लगाउने तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै कम्पनीको कञ्चनपुर शाखा कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोज चन्दले कार्यालयमा काँटा लगाई १३० क्वीन्टल जति खरिद गरेको र तिहारपछि झलारी र सिसैयामा काँटा लगाएर पहिलो चरणमा १५ हजार क्वीन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । कम्पनीले मोटा धान प्रति क्वीन्टल तीन हजार ४१० रुपियाँ ५१ पैसा मूल्यमा यसै साताबाट धान खरिद सुरु गरेको छ ।

धानको मूल्य र गोदामको क्षमता बढ्यो

कैलाली गत वर्ष ४० हजार क्वीन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले ३० हजार क्वीन्टल जति मात्रै खरिद गरेको थियो । शुरुमा गोदामको अभाव र पछि निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा बढीमा धान खरिद गरेकाले सरकारी कम्पनीको खरिद घटेको थियो । ‘कम्पनीको उद्देश्य किसानले उचित मूल्य पाऊन् भन्ने हो व्यापारीले समर्थन मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेपछि पहिलो लक्ष्य पूरा भयो’ प्रादेशिक कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिला बस्नेतले भन्नुभयो, ‘दोस्रो खरिद केन्द्रमा आए जतिको धान खरिद पनि भयो ।’

अघिल्ला वर्षहरुमा ससाना गोदाम रहेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले यस वर्ष गोदामको क्षमता बढाएको छ ।

यस वर्ष टीकापुरमा एक-एक हजार मेट्रिक टन क्षमताका दुई वटा नयाँ गोदाम थपेको छ । गतवर्ष मोटा धान प्रतिक्वीन्टल तीन हजार १५८ रुपियाँ रहेकोमा यस वर्ष २५२ रुपियाँ ५१ पैसा बढाएर तीन हजार ४१० रुपियाँ ११ पैसा पुर्याएको छ ।

मङ्गलबार टीकापुरमा धान बेच्न आउनुभएका टीकापुर नगरपालिका–१ बनगाउँका किसान जगदिश चौधरीले यस वर्ष प्रतिविघा ३५-४० क्वीन्टल धान फलेको र भाउ पनि राम्रै पाउन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले मूल्य बढाएपछि यस वर्ष पनि व्यापारीले धानको खरिद मूल्य बढाउँदै लगेका छन् । शैलेस ट्रेडर्स टीकापुरका सञ्चालक ज्ञानुदेवी साउदका अनुसार यस वर्ष प्रति क्वीन्टल तीन हजारबाट शुरु गरेको र सोमबारसम्म तीन हजार १५० मा खरिद गरिएको छ ।

विद्यार्थीहरुले लगाएको सयपत्री फूल , बिक्रीका लागि तयार

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि संकाय अन्र्तगतको टीकापुरस्थित स्कुल अफ एग्रिकल्चरका विद्यार्थीहरुले सयपत्री फूलको खेती गरेका छन । सातौं सेमिष्टरमा अध्ययनरत ३५ जना विद्यार्थीहरुको समूहले फूल खेती गरेको हो ।

उनीहरुले पाठ्यक्रम अध्ययनकै क्रममा ३ कठ्ठा १० धुरमा फूल खेती गरेको बताए । विद्यार्थी बसन्त बोहराले एक विषय अन्र्तगत फूल खेती गरिएको बताए । ‘हाम्रो समूहले सयपत्री फूलको खेती गरेका छौं । अरुले विभिन्न जातका तरकारी र माछा पालन गरेका छन’ उनले भने–‘यो पढाई अन्र्तगतकै क्रियाकलाप हो ।’

तिहारमा सयपत्री फूलको छुट्टै महत्व हुन्छ । विद्यार्थीले तिहारलाई लक्षित गरेर बिक्रीको तयारी समेत गरेका छन । फूल खेतीमा कलेजले नै लगानी गरेको छ । विद्यार्थी बोहराले फूल बिक्री गरेर कलेजको लगानी फिर्ता गर्ने बताए । उनले कलेजको लगानी फिर्ता गरेर बचेको रकम भने विद्यार्थीले खर्च गर्ने जानकारी दिए ।

‘कलेजको लगानी कलेजलाई फिर्ता दिने हो’ उनले भने–‘त्यसबाट बचेको रकम भने हामीले खर्च गर्छौं ।’

विद्यार्थीले विभिन्न ब्यापारीहरुसँग फूल खरिदका लागि कुरा गरेका छन । उनीहरुले टीकापुर, जोशीपुर, भजनी, लम्की लगायतका ठाउँमा पुगेर ब्यापारीलाई फूल खरिदका लागि आग्रह गरेका छन । स्थानीय स्तरमै विद्यार्थीहरुले फूल खेती गरेको सुनेपछि धेरैजसो ब्यापारीले खरिद गर्ने आश्वासन समेत दिएको बोहराले बताए ।

फूल खेती सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत रहेको विद्यार्थीले बताए । यो ठाउँमा सयपत्री फूलको खेती गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर अध्ययन गर्न पनि यस्तो गरेको बोहराले बताए । उनले फूल खेती राम्रो भयो भने स्थानीयलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न उत्प्रेरित गर्ने जानकारी दिए ।

‘हामीले उत्पादन र बजारको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कृषकलाई अभिप्रेरित गर्छौ’ बोहराले भने–‘यो केवल हाम्रा लागि मात्रै लाभदायक छैन ।’

उनले फूल खेती गरेर केही व्यक्तिले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार टीकापुरमा सयपत्री फूलको खेतीको राम्रो सभावना छ ।

विद्यार्थीले गतवर्ष समेत थोरै ठाउँमा सयपत्री फूलको खेती गरेका थिए । फूल राम्रोसँग फूलेपछि विद्यार्थीले यसवर्ष व्यवशायिक रुपमै खेती गरेका हुन । उनीहरुले धेरैजसो फूल तिहारमा बिक्री गर्ने योजना बनाएका छन । त्यसका लागि विद्यार्थीले आफै माला उनेर स्टल राख्ने बताए ।

टीकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाले प्लाष्टिकको माला बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएका छन । पालिकाहरुले यस्तो निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरु झन उत्साहित भएका छन ।

डोटीमा किवीखेती विस्तार गरिँदै

डोटी, कात्तिक १० गते ।  जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले बडिकेदार गाउँपालिका र जोरायल गाउँपालिकामा ‘किवी क्षेत्र विस्तार’ कार्यक्रममार्फत किबीखेती विस्तार गर्न थालेको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिका तथा आदर्श र बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा ‘हिउँदे फलफूल क्षेत्र विस्तार’ कार्यक्रममार्फत किबीखेती विस्तार थालिएको हो ।

किवीका बोटबाट २५ वर्षभन्दा लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएकाले यहाँका किसानलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न ‘किवी क्षेत्र’ र ‘हिउँदे फलफूल क्षेत्र’ विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रका प्रमुख गङ्गादत्त अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६ का हेमबहादुर मल्लले नौ वर्ष पहिले नौ वटा किवीका बोट लगाउनुभएको थियो । तत्कालीन समयमा हालको कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा किवीखेतीको सुरुआत गरेको उहाँले बताउनुभयो । दुई रोपनी क्षेत्रफलमा नौ बोट लगाएर खेती सुरु गरेको बताउँदै उहाँले अहिले खेती विस्तार गरी ४० बोट पुर्‍याएको जानकारी दिनुभयो ।

सुरुका चार वर्ष किवी हुर्काउन समय लागेको भन्दै मल्लले त्यसपछि उत्पादन दिन सुरु भएको बताउनुभयो । हाल किवी बिक्रीबाट सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी हुन थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सुरुमा लगाएका प्रतिबोटमा वार्षिक रु ३० देखि ४० हजारको किवी फल्ने गरेको मल्लले बताउनुभयो । “जिल्लामा पहिलो पटक किबीखेती गरेकोले बजारको समस्या थियो । बिक्री गर्नु पहिले एक/दुई दाना चखाएपछि मात्र खरिद गर्नुहुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले भने माग बाहिरी जिल्लाबाट पनि आउने गरेको छ । उपभोक्ताले घरमै आएर खरिद गर्ने भएकाले बजारको समस्या छैन ।”

किबीखेती गर्दा काँटछाँट र मलजलमा बढी ध्यान दिनुपर्ने मल्लले उल्लेख गर्नुभयो । काँटछाँटसम्बन्धी ज्ञान नभएमा उत्पादनमा कमी आउने भन्दै ज्ञान केन्द्रले यससम्बन्धी तालिम दिनुका साथै आवश्यक समन्वय गरिरहेकाले किसानलाई खेती गर्न सहज भएको उहाँको बुझाइ छ । आगामी दिनमा एक सय बोट थप गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जोरायल गाउँपालिका–१ गैराका भास्कर भट्टले पाँच सयबढी बोट लगाएर किबीखेती गरिरहनुभएको छ । सात वर्ष पहिले सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा  भिडियो हेरेर किवीखेतीप्रति आकर्षित भएको बताउँदै उहाँले ६५ बोटबाट खेती सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन समयमा कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा ५५ बोट र बाँकी आफ्नो लगानीमा खेती गर्न थालेको भट्टले अनुभव सुनाउनुभयो । यस वर्षदेखि किवी बिक्री हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बारीमा चार क्विन्टल किवी छ, बिक्रीका लागि धनगढीस्थित भाटभटेनीसँग समन्वय भएको छ । यहाँबाट पनि १०/१५ किलोका दरमा माग भइरहेकाले बिक्रीमा समस्या नहुने विश्वास लिएको छु ।”

अर्को वर्षदेखि ५०–६० क्विन्टल किवी फल्ने भट्टले बताउनुभयो । उहाँले किबीखेती गरिएको क्षेत्रभित्र विभिन्न किसिमका तरकारी पनि फलाउनु भएको छ ।

मल्ल र भट्ट जस्तै डोटीमा किबीखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लामा एक हजारभन्दा बढी किवीका बोट रहेका भन्दै चारवटा फार्म सञ्चालन भइरहेका केन्द्रका प्रमुख अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा उत्पादित किवीका लागि बजारको समस्या नभएको बताउँदै भण्डारण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा डडेलधुरामा रहेको चिस्यान केन्द्रमा राखिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । केन्द्रले किसानलाई बिरुवा काँटछाँटसम्बन्धी तालिम दिने, औजार उपलब्ध गराउने, बजारीकरणमा समन्वयनलगायत सहयोग गरिरहेको छ । रासस

जुम्लाका उत्पादन, कैलालीमा व्यापार

कालिकोटकी हंशिला बम हिजोआज यहाँ स्याउ बेच्न व्यस्त हुनुहुन्छ । माइतीघर जुम्ला भएकी हंशिला त्यहाँका स्याउ यहाँ बेच्नुहुन्छ । तेह्र वर्षदेखि यामअनुसार फलफूलको व्यापार गर्दै आउनुभएकी उहाँलाई व्यापार सुरु गरेपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । त्यही व्यापारबाट उहाँले कैलालीमा घर र जग्गा जोड्नुभएको छ भने घरको सबै खर्च धान्ने माध्यम पनि फलफूल व्यापार नै बनेको छ ।

“श्रीमान् गुमाएपछिको अभाव र समाजभित्रको असहज परिस्थितिको मैले  बुझेकी छु । छोराछोरीको पढाइलेखाइका लागि मैले केही गर्नुपर्ने थियो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले जुम्लामा उत्पादन लिएर व्यापार सुरु गरेँ । व्यापारले मेरा आवश्यकता पूरा गर्यो ।” यो वर्ष उहाँले जुम्लाबाट पाँच ट्रक स्याउ कैलाली ल्याएको बताउनुभयो । मागका आधारमा देशका अन्य जिल्लामा उहाँले स्याउलगायत जुम्लाका उत्पादन आपूर्ति गरिरहनुभएको छ ।

जुम्लामा उत्पादित स्याउ प्रतिकेजी रु. ७० मा खरिद गरेर तराई पुर्याएपछि प्रतिकेजी रु एक सयदेखि  एक सय २० मा बिक्री गर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “एक ट्रक स्याउ ल्याउन रु. एक लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ”, हंशिला भन्नुहुन्छ, “ जुम्लाका किसानले स्याउको मूल्य पाएका छैनन् । ढुवानी खर्च अधिक छ” उहाँले स्याउसँगै हिउँदयाममा सिमी, मकै, आलुलगायत उत्पादन पनि बेच्ने गर्नुभएको छ । उहाँका भाइ र बहिनीले हंशिलालाई साथ दिएका छन् । हंशिला मात्र होइन कयौँले स्याउको व्यापारबाट मनग्ये आम्दानी गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएका स्याउ कालिकोटका रामु न्यौपानेले पनि तराई ल्याउने गर्नुभएको छ । चार महिनादेखि स्याउको व्यापारमा लाग्नुभएका उहाँ हरेक साता जुम्ला पुग्नेगरेको बताउनुहुन्छ । “चार महिनादेखि घर गएको छैन, स्याउ ढुवानी दैनिकी बनेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “मसँग आफ्नै गाडी छ । आफैँ गाडी चलाउँछु । जुम्ली उत्पादन खरिद गर्न त्यता गइरहन्छु  ।” उहाँले सडक सञ्जाल नभएका कारण वगैचामा नै स्याउ कुहिने गुनासो  गर्नुभयो । कालिकोटको पलाता गाउँपालिकामा अझै सवारीसाधन पुगेको छैन । त्यहाँ रामुले दुई हजार भन्दा बढी स्याउका बोट रोप्नुभएको छ । “मेरो गाउँमा मात्र सयौँ क्विन्टल स्याउ उत्पादन भएको छ । बजार पुर्‍याउन यातायातको सुविधा छैन । भरियालाई बोकाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “कर्णालीमा सुन भएर के गर्ने त्यसको महत्व राज्यलाई अझै बुझेको छैन ।”  रासस

सुदूरपश्चिममा लोपोन्मुख खरमुजुरको वासस्थान संरक्षण र व्यवस्थापन

धनगढी, भदौ २२ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोपोन्मुख प्रजाति खरमुजुर (बेङ्गाल फ्लोरिकन) को संरक्षणका लागि गरिएको वासस्थान व्यवस्थापन महत्वपूर्ण कदम भएको छ। कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका सामुदायिक वन क्षेत्रमा यसको वासस्थान व्यवस्थापन गरिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य खरमुजुरको लोप हुँदै गएको जनसंख्यालाई स्थिर राख्दै संरक्षण गर्नु हो।

खरमुजुरका लागि उपयुक्त वासस्थान बनाउने क्रममा निकुञ्ज कार्यालय र नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ (बिसिएन) ले युएसआइडीको बायोडाइभर्सिटी परियोजनाको सहयोगमा विभिन्न वन क्षेत्रमा वासस्थान व्यवस्थापन गरेका छन्। यो प्रयासले स्थानीय समुदायलाई पनि संरक्षणमा सहभागी गराउने उद्देश्य राखेको छ, जसले गर्दा स्थानीय तहमा जनचेतना फैलाउन र युवाहरूलाई प्रकृति संरक्षणमा सक्रिय पार्न सघाउ पुग्नेछ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ भित्र ५० हेक्टरमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन गरिएको छ भने निकुञ्जबाहिरका सामुदायिक वनमा थप १०० हेक्टर क्षेत्रमा खरमुजुरका लागि सुरक्षित स्थान बनाइएको छ। यो व्यवस्थापनले खरमुजुरलाई सुरक्षित ठाउँमा रहन, आहार खोज्न, र प्रजनन गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

२०१४ मा खरमुजुरको चालचलन अनुगमन गर्न ‘स्याटेलाइट ट्याग’को प्रयोग गरिएको थियो, जसले खरमुजुरको व्यापक गतिशीलता र विभिन्न क्षेत्रमा यसको बसाइ सर्न सक्ने तथ्य खुलासा गरेको थियो। यसै कारणले गर्दा निकुञ्ज बाहिरका क्षेत्रहरूमा पनि वासस्थान व्यवस्थापन गरिएको हो, जसले भविष्यमा खरमुजुरको जनसंख्यामा वृद्धि हुने आशा गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाका युवाहरूलाई चरा संरक्षण, पर्यावरणीय पर्यटन, र प्रकृति संरक्षणसम्बन्धी तालिम दिइएको छ, जसले गर्दा स्थानीय तहमा संरक्षण प्रयासहरूलाई बल पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

सहकारीमार्फत बिक्री हुने मलमा मूल्य फरक, किसान ठगिएको गुनासो

टीकापुर, भदौ २१ गते। कृषि सामग्री कम्पनीले सहकारीलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मल फरक फरक मूल्यमा बेचिँदा किसानहरू ठगिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सहकारीहरूले विभिन्न नाफा राखेर मल बिक्री गरिरहेका छन्, जसका कारण एउटै वडामा पनि मलको मूल्य फरक पाइएको छ।

सहकारीहरूले कृषि सामग्री कम्पनीबाट युरियाको ५० किलोको बोरालाई ९३६ रुपियाँ ५० पैसामा खरिद गरी उपभोक्तालाई एक हजार एक सयदेखि एक हजार दुई सय रुपियाँसम्मको दरमा बिक्री गरिरहेका छन्। सहकारीहरूले खरिद मूल्यमा ढुवानी, लोड अनलोड र अन्य खर्चहरू थपेर मूल्य निर्धारण गरिरहेको बताएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतिटन मलमा ४ सय रुपियाँ छुट दिएको भए पनि सहकारीहरूले थप नाफा राखेर बिक्री गरेका छन्।

जानकी गाउँपालिका–४, मुनुवास्थित कृषक बिज वृद्धि सहकारीले धनगढीबाट ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने र माग अनुसार मल उपलब्ध नहुँदा प्रतिकट्ठा एक हजार १२५ मा मल बेचिरहेको कृषक रामफल चौधरीले बताए। सोही वडामा रहेको पशुपति कृषि सहकारीले भने एक हजार दुई सयमा मल बिक्री गरिरहेको छ। पशुपति सहकारीका अध्यक्ष सोहनलाल कठरियाले समूहको सल्लाह अनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको बताएका छन्।

टीकापुर नगरपालिका–१, वनगाउँस्थित नमुना कृषक बिज वृद्धि सहकारीले एक हजार १५० मा मल बेचिरहेको छ भने सोही वडामा रहेको किसान मल्टिप्रपोज प्रालिले प्रतिबोरा एक हजार दुई सय रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ। जनता कृषि सहकारीलगायत अन्य सहकारीहरूले पनि एक हजार १५० भन्दा माथि मूल्य राखेर मल बेचिरहेका छन्। धनगढीबाट सबैभन्दा टाढा रहेको सामुदायिक सहकारी सत्तिले भने प्रतिबोरा एक हजार एक सयमा मल बेचिरहेको जानकारी व्यवस्थापक दीपककुमार वैद्यले दिएका छन्।

मलको अनुगमन नहुँदा सहकारीको नाममा ल्याइएको मल व्यापारीमार्फत बिक्री हुने र फुटकरमा प्रतिकिलो ३० रुपियाँ लिँदा किसानहरू मारमा परेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख नवलसिंह बोगटीका अनुसार, सहकारीहरूले मूल्य निर्धारण गर्दा ढुवानी र लोड अनलोड खर्च मात्र थपेर कारोबार गर्नुपर्ने हो। उनले अनुदानको मल वितरणका लागि २०७७ सालमा बनाइएको निर्देशिकाले पालिकामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्न भनेको भए पनि धेरै पालिकाहरूमा यो समिति सक्रिय नभएको बताए। किसानहरू विरोध गर्न डराउँछन्, किनकि उनीहरूलाई मल नै नपाइने डर छ।

घोडाघोडीमा प्रयोगविहीन कृषि हाटबजार, स्थानीय सरकारको कमजोरीको चपेटामा किसान

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा निर्माण गरिएको कृषि हाटबजार तीन वर्षपछि पनि प्रयोगमा आउन नसक्नु एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ। यसले स्थानीय किसानहरूलाई मात्र होइन, राज्यको लगानीलाई पनि ठूलो चुनौती दिएको छ। घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुखडनजिक बनेको यो हाटबजार स्थानीयवासीका लागि सुविधाजनक स्थानमा नबनेका कारण अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

राज्यको लगानी

करीब ६५ लाख रुपियाँको लागतमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको यो हाटबजारको संरचना पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। तर, तीन वर्षदेखि ताला लागेर बसेको यो संरचना अहिले स्थानीयवासीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। राज्यको यो ठूलो लगानी जनताको हितमा प्रयोग हुन नसकेकोमा स्थानीयवासीले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीयवासीका समस्याहरू

स्थानीय शान्ति चौधरीको भनाइमा, “संरचना पायक पर्ने ठाउँमा बनेको भए, हामी खुला ठाउँमा घामपानी सहेर उत्पादन बेच्न बाध्य हुने थिएनौं।” यो समस्याले स्थानीय किसानहरूलाई खुला ठाउँमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य बनाएको छ। जब संरचना पायक पर्ने ठाउँमा नबनेपछि, किसानहरूलाई हरेक हप्ताको हाटबजारमा टोकरीमा सामान बोकेर डुल्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

 निर्माण समितिका चुनौतिहरू

कृषि बजार निर्माण समितिका सचिव होम तामाङले बताउनुभएअनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएको यो हाटबजार पहिले हेलिप्याडनजिकको ठाउँमा निर्माण गर्ने योजना थियो। तर, जग्गा विवादका कारण यो संरचना अन्यत्र सारिएको थियो। स्थानीय समाजसेवी रणबहादुर बोहोराले उपलब्ध गराएको जमिनमा अहिलेको संरचना बनाइएको हो। यसले गर्दा बजार क्षेत्रबाट टाढा परेको यो संरचना किसानहरूका लागि असुविधाजनक बनेको छ।

स्थानीय सरकारको कमजोरी

यो समस्याको अर्को पक्ष भनेको स्थानीय सरकारको कमजोरी हो। स्थानीयवासीहरूले यो संरचनालाई गोदामका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्, तर स्थानीय सरकारको पहल नहुनाले यो सम्भव भएको छैन। घोडाघोडी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद गौतमले पनि यो संरचनाको व्यवस्थापनमा देखिएको कमीको बारेमा आवाज उठाउनुभएको छ।

 

प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले यो हाटबजारलाई तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। समितिका सदस्य सन्तोष शर्मा थापाले अनुगमनपछि यो निर्देशन दिनुभएको हो। यस निर्देशानुसार, स्थानीय सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायले यो संरचनाको उचित व्यवस्थापन गरी यसलाई किसानहरूको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

तीन वर्षअघि निर्माण गरिएको घोडाघोडी कृषि हाटबजारको संरचना राज्यको ठूलो लगानीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर, सही व्यवस्थापन र स्थानको अभावमा यो संरचना अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ। स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियता आवश्यक छ, ताकि यो संरचना किसानहरूको हितमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आउन सकियोस्। यसले मात्र राज्यको लगानीको उचित सदुपयोग हुने र किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउने छ।

कैलारी : कटैनीको बाढीले धान बालीमा क्षति

कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा आएको कटैनी नदीको बाढीले स्थानीय किसानहरूको धानबालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। वडा नम्बर ३, ५, र ७ का विभिन्न क्षेत्रमा बाढीको कारणले खेतहरू जलमग्न भएका छन्, जसले गर्दा धानबाली सखाप भएको छ।

स्थानीय कृषक खोजराम चौधरीले १० कट्ठामा लगाएको धानबाली पूरै बाढीले बगाएको बताएका छन्। बाढीले केवल खेतमा रहेको धान मात्र नभई घरमा भण्डारण गरिएको खाद्यान्न पनि बगाएको छ। बाढीका कारण खेतहरूमा बालुवा पटान भएको छ, जसले किसानहरूको थप क्षति गरेको छ।

अर्का प्रभावित कृषक चन्द्रप्रसाद चौधरीले पनि घरभित्रको खाद्यान्न र खेतमा लगाएको धानबाली नोक्सान भएको जानकारी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार अग्लो हुलाकी रोड बनेपछि पानीको निकास नहुँदा बाढीले डुबान र क्षति गरिरहेको छ।

स्थानीय किसानहरूले कटैनी नदीको तटबन्ध वा अन्यत्रबाट बग्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्, जसले गर्दा डुबान र कटानको समस्या समाधान गर्न सकियोस्। यसका लागि वसन्ता वन क्षेत्रको रुख कटान नगरी, कटैनीको बहावलाई जम्नेहटासम्म झार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

गाउँपालिकाका विपत् व्यवस्थापन स्रोतव्यक्ति भुवन बखरियाले बाढीका कारण मनिकापुर, बैजपुर, वसन्ता, भुइयाँफाँटा, र रामपुर क्षेत्रका धानबालीमा व्यापक नोक्सान भएको जानकारी दिएका छन्।

अठार वर्षमा महाकाली आयोजनाको काम २२ प्रतिशत !

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), साउन  ११ गते ।  अठार वर्षअघि प्रारम्भ भएको  भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्र २२ प्रतिशत भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दुई दशक बित्नै लाग्दा पनि सम्पन्न हुन नहुँदा आयोजना क्षेत्रका स्थानीय खिन्न छन् ।

विसं २०६३ बाट महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम सुरु भए पनि हालसम्म आयोजनाको २८ किलोमिटर मूल नहर मात्र निर्माण भएको छ । रु ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म रु सात अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ । कैलाली कञ्चनपुरको ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य भए पनि बजेट अभावलगायत समस्याका कारण आयोजनाको काम सुस्त छ ।

हाल मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणाधीन छन् । अठ्ठाइस किलोमिटर मूल नहरमा पानी प्रवाह हुन सकेको छैन । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले भारतीय पक्षले औपचारिक उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने अडानका कारण निर्माण सम्पन्न भएको नहरमा पानी नछाडिएको बताउनुभयो । “हामीले एनएचपिसीसँग नहरमा पानी छाड्न आग्रह गर्दा औपचारिक रूपमा उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने बतायो”, सुवेदीले भन्नुभयो, “त्यो कुरा हामीले हाम्रो माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएका छौँ ।”

डिभिजनल इन्जिनियर सुवेदीकाअनुसार आयोजनाको २२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । २०७७ माघ २९ को निर्णयानुसार २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । “अहिले पनि आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब मात्र बजेट आएको छ यो अत्यन्त कम हो”, उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जा विवाद समाधान, पर्याप्त बजेट प्राप्ति र वनक्षेत्रका व्यवधान हटेमा निर्धारित समयमा नहर निर्माण गर्न सकिन्छ ।”

आयोजनाको २८ दशमलव आठ किलोमिटरदेखि ४८ दशमलव तीन किलोमिटरसम्म मूल नहर निर्माणका लागि गत वर्ष पाँचवटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षभित्र काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भए पनि बजेट अभाव, वन क्षेत्र र मुआब्जाका कारण निमार्णले गति लिन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ मा काम सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म २८ दशमलव नौ किमी मूल नहर निर्माण भएको छ ।  मूल नहर बनेका क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणाधीन छन् । शाखा नहर निर्माण भएमा आगामी वर्षभित्र पाँच हजार दुई सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने आयोजनाले जनाएको छ । एक सय ५१ किलोमिटर लामो मूल नहर सम्पन्न भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

सिँचाइ सुविधा नहुँदा कञ्चनपुरमा असार १५ सम्म ४३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कञ्चनपुरको एक लाख ६१ हजार सात सय ४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५९ हजार छ सय दुई हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ । रासस

लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती

अविनाश चौधरी

धनगढी, असार २१ गते । कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा राखेको लोकप्रिय नाराका कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेटमा विभिन्न नारा दिइएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ।

सरकारले ‘आत्मनिर्भर कृषि : प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ जग्गा र खेती चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बाँझो जमिन बैङ्क स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो तर बजेटमा समेत समावेश भएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘एक खेतमा तीन बाली, उत्पादन गरौँ वृद्धि यसपालि’ भन्ने नाराका साथ कृषकको जमिनमा बर्सैभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न एक हजार छ सय बोरिङ निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘कृषि आयमा वृद्धि ः किसानको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ कृषि बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था, वस्तुको खरिद र भण्डारण गर्न निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।

‘माटो जोगाऔँ : उत्पादन बढाऔँ’ भन्ने नाराका साथ कृषियोग्य भूमिको माटो स्वस्थ बनाई उर्वराशक्ति बढाई बाँझो र उपयोगमा नरहेका जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भूउपयोग योजना तयार गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दुध’ नाराका साथ दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी समग्र प्रदेशलाई दुग्ध क्षेत्रको विकास योजना तयार गर्नेलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै गरी आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम, मालपोत तथा नापी कार्यालयको स्रेस्ता सुधार कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक पशुपन्छी उत्पादन जस्ता कार्यक्रम भएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा उल्लिखित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३२ कार्यमध्ये प्रादेशिक खाद्य पोषणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउने, राष्ट्रिय नीति र मापदण्डबमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्ने कार्य हुन सकेको छैन ।

यस्तै चरन र खर्कसम्बन्धी नीति तथा कानुन कार्यान्वयन र नियमन गर्ने कार्य भएको छैन । भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन, भूउपयोगसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कार्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनलगायतका विषय कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो देखाउन धेरै कुरा समेट्ने गरेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइएको छ ।

भूमिगत पानीको सतह घट्दै , हातेनलबाट पानी आउन छाड्यो

अत्तरिया समाचारदाता 

धनगढी, असार ६ गते । कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगर क्षेत्रमा  हातेनलमा पानी आउन छाडेको छ । खानेपानीका लागि वैकल्पिक स्रोतका रूपमा यहाँका हरेक घरमा हातेनल राखिएको हुन्छ । पछिल्ला दिनमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएपछि यहाँका हातेनलबाट पानी आउन छाडेको हो । पानी आउन छाडेपछि धनगढी उपमहानगरपालिका विशेष गरी सहरी क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित हुन थालेका छन् ।

लामो समयको खडेरीका कारण जमिनमुनि पानीको सतह सुक्दै गएपछि धनगढीका २३ हजार २४९ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । धनगढी नगर क्षेत्रमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको नेपाल खानेपानी संस्थानसँग ग्राहक सङ्ख्या नौ हजार एक सय जति छ, बाँकी अरू घरपरिवारले हातेनलको पानी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

हाल खानेपानी संस्थानले दैनिक १४ लाख लिटर पानी वितरण गर्दै आएको छ । यद्यपि यहाँको बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण दैनिक १७ लाख लिटरभन्दा बढी पानीको माग हुँदै आएको छ ।  उसो त गर्मी मौसममा पानीको बढी प्रयोग हुने गर्छ । पानीको माग बढेसँगै खानेपानी संस्थानले आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।

त्यसैले गर्मी मौसम सुरु भएसँगै खानेपानीको अभाव हुन थालेको छ । घर घरमा गाडिएका हातेनलसमेत सुकेपछि खानेपानीको माग बढेको खानेपानी संस्थान धनगढीका प्रमुख शैलेन्द्र साहले बताउनुभयो । गर्मीसँगै हातेनलको पानी सुकेपछि उपभोक्ता संस्थानको पानीमा निर्भर हुन थालेका छन् ।

प्रमुख साहले भन्नुभयो, “हाम्रो पानीको स्रोत भनेको भूमिगत पानी हो ।  भूमिगत पानी पनि दुई मिटर जति सतह घटेको अनुमान गरिएको छ । पानी तान्न समस्या छ । बिजुलीबत्ती जाने, सडक र नाली निर्माणले गर्दा आपूर्ति बन्द हुने गरेको छ । खडेरीले हातेनल सुकेका छन् ।”

धनगढीमा पानी वितरणका लागि आठ वटा ट्याङ्की निर्माण गरिएका छन् । १२ वटा बोरिङ भूमिगत पानी तान्न गाडिएका छन् । संस्थानका बोरिङमा भूमिगत स्रोतका पानी आउने गरेको भए पनि पानीको सतह भने घटेको छ । जसका कारण थप पानीको समस्या सिर्जना भएको हो । संस्थानका प्रमुख साहले धनगढीमा चैतदेखि पानीको सतह कम हुँदै गएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी संस्थानलाई बोरिङको पानी तान्न २६५ देखि २७० वाट विद्युत्को भोल्टेज आवश्यक हुन्छ  । त्यो अनुसार बिजुली प्रवाह नहुने गरेकाले झन् समस्या आउने गरेको छ । अनियमित विद्युत्का कारण पानी आपूर्तिमा समस्या भइरहेको  उहाँको भनाइ छ ।

धनगढी उपमहानगर–१२ ‘ए’ गाउँका धनबहादुर लामाको घरमा १५० फिट गहिरो हातेनल गाडिएको छ तर पानी आउन छाडेको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसै गरी सन्तोषीटोल क्षेत्रमा पनि हातेनलबाट पानी आउन छाडेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “छिमेकीको बोरिङ चल्दा पानी भरेर भण्डारण गरेर राख्ने गरेका छौँ । जे जसरी भए पनि पानीको सङ्कट टार्ने काम भएको छ ।”