दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर),  कात्तिक २५ गते ।  सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली काेरिडोर डेढ दशकअघि उत्साहका साथ सुरु गरिएको थियो । तर योजना सम्पन्न गरिसक्ने समयमा समेत बजेट अभाव,पक्रियागत अल्झन र सरकारी उदासिनताका कारण अधुरो र अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिल्लर नम्बर १ सम्म चार सय १३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सडक निमार्णपछि सुदूरपश्चिमका करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्त्व पनि धेरै नै रहेको छ । साथै, धार्मिक हिसावले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको सुविधा उपलव्ध हुने देखिन्छ । तर प्रक्रियागत अल्झन र बजेट अभावले योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको महाकाली करिडोर निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणको काम ठप्प जस्तै भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा काेरिडोर निमार्णका लागि २२ करोड ९७ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको महाकाली काेरिडोर सडक (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजनाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिनुभयो । उक्त बजेटले निर्माण व्यवसायीको समेत भुक्तानी गर्न सकिदैन । “योजनाअन्तर्गत कार्यालयले डेढ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्ने छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ, यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।” उहाँले यही गतिमा बजेट बजेट आए योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौं लाग्ने बताउनुभयो ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म तीन सय ३४ किलोमिटरमध्ये अझै ५४ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । काेरिडोरअन्तर्गत डडेल्धुरामा करिब २७, बैतडीमा नौ र दार्चुलामा १८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । काेरिडोरको हालसम्म करिब ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । विभिन्न स्थानमा कालोपत्रका लागि ठेक्का भएर काम चलिरहेको भए पनि बजेट अभावका कारण निर्माण व्यावसायीलाई भुक्तानी दिन सकिने अवस्था नरहेको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।

दार्चुलाको मालिकार्जुन र खलङ्गा–हिकिला खण्डमा कालोपत्रका लागि काम भइरहेको छ । योजना कार्यालयका अनुसार काेरिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा एक सय ४४ किलोमिटर र दार्चुलामा एक सय २१ किलोमिटर सडक निमार्ण हुने छ । यसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । त्यसैगरी बैतडीमा एक सय १४ किलोमिटर र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।

डडेल्धुराको सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ । हाल योजनाले छ वटा प्याकेजमा गरी डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३७ किमिमा सडक कालोपत्रको काम निमार्णधिन छ । काेरिडोरअन्तर्गत दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किलोमिटर र खलङ्गादेखि तुसारपानी खण्डमा १०/१० किमि गरी दुई प्याकेजमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ ।

आव २०६५/६६ देखि सुरु भएको काेरिडोरको सुरुको कुल लागत अनुमान १८ अर्ब १६ करोडमा आव २०८०/८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर बजेट अभाव, रुख कटानलगायतका प्रक्रियागत अल्झनले योजनाको लागत र समय लम्बिँदै गएको छ ।

योजना सुरु हुँदा उत्साह, अहिले निराशा

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९, टुडिखेलका लोकबहादुर थापा मगर २०६५ सालमा डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइसरी यहाँ आउनुभयो । त्यतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म महाकाली काेरिडोर निर्माण हुने खबरले उहाँमा उत्साह थियो । काेरिडोर यातायातको सुविधा मात्र नभई अवसरको ढोका पनि रहेकाले व्यापारका नयाँ सम्भावनाहरू खुल्ने अपेक्षा उहाँमा थियो ।

आफ्नै घर छेउबाट सडक निर्माण हुने भएपछि यहाँको यहाँका स्थानीयवासीमा आफूहरूको आर्थिक अवस्था फेरिने आशा पलाएको थियो । तर उक्त सडक निर्माण हुन्छ भनेको सुनेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । “त्यो बेला सडक निर्माण हुन्छ भन्ने सुनेपछि धेरै खुशी भएका थियौँ”, थापाले भन्नुभयो, “एकातर्फ महेन्द्रनगर बजार सहज पहुँच हुने र सडक बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार हुने ठुलो आशा थियो तर अहिलेसम्म बनेन ।” उक्त क्षेत्रमा काेरिडोरको ट्रयाक खुलेको छ तर यात्रा गर्न सहज छैन । वर्षाद्को समयमा त उक्त सडक बन्द हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

“सडक नहुँदा बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ गाउँमा न स्वास्थ्य संस्था छ न विद्यालय नै” भन्नुभयो, “हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै सडक हो सडक नहुँदा निकै सास्ती खेप्नु परेको छ ।” उहाँले दुई घण्टा पैदल विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताले नातिनिलाई कैललीको लम्कीस्थित भाइको घरमा अध्ययनका लागि पठाएको बताउनुभयो । अहिले पनि स्थानीय उत्पादन बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको बताउँदै सडक सञ्जालले जोडिए यहाँका स्थानीयको आर्थिक सुधार हुने उहाँको भनाइ थियो ।

बाइस वर्षदेखि यहाँको टुँडिखेलमा बस्दै आउनुभएका लीला पुनमगर पनि काेरिडोर निर्माण हुने खबरले उत्साही हुनुभयो । तर सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भने उहाँको उत्साह पनि निराशामा परिणत भएको छ । “काेरिडोर बन्छ भन्ने सुनेको १२ वर्षपछि ट्र्याक खुलेको छ अझै आशा मरेको छैन तर सडक बनिसक्नु पर्ने समयसम्म पनि नबन्दा सुरुको जस्तो उत्साह छैन ।” उहाँले भन्नुभयो–“सरकारले ढिलाइ गर्नु भएन, यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।” उहाँले सडक निमार्णपछि लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताउनुभयो ।

महाकाली काेरिडोरले यातायातको पहुँचसँगै भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, घरेलु उद्योगको विस्तार र पर्यटन सम्भावनामा ठुलो भूमिका खेल्नसक्ने यहाँका स्थानीय रमेश नायक बताउनुहुन्छ । “यो सडक यातायातका लागि मात्रै नभई व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।”

उहाँले काेरिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने बताउनुभयोे । “काेरिडोर सञ्चालनमा आइदिए यहाँका स्थानीयले आठ, आठ घण्टा लगाएर जानुपर्ने ठाउँमा दुई घण्टामै पुग्छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “यो सुदूर पहाडका जनताका लागि लाइफ लाइन नै हो ।” काेरिडोर बनेपछि ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा जिल्लाको जोगबुढा, बैतडी जिल्लाको पञ्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुलाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै तिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने छ । “महाकाली काेरिडोर बने मात्रै सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खुल्छ” कञ्चनपुरका होटेल व्यवसायी जगदीशचन्द्र भट्टले भन्नुभयो, “यसले धार्मिक पर्यटनलाई समेत फाइदा पुग्छ, अर्कोतर्फ उत्तरतर्फ चीनसँग पनि व्यापारको ढोका खुल्छ ।”

महाकाली काेरिडोरअन्तर्गत महेन्द्रनगरमा सिद्धवैजनाथ, डडेल्धुरामा परशुरामधाम, बैतडीमा त्रिपुरासुन्दरी, मेलौली भगवती र निङ्लाशैनी जस्ता प्रसिद्ध धार्मिकस्थलहरू छन् । त्यसैगरी दार्चुलामा राष्ट्रकै चौथो धामका रूपमा परिचित मालिकार्जुन धामजस्ता प्रसिद्ध धार्मिकस्थल रहेकाले काेरिडोरले धार्मिक पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । “भारतको पूर्णागिरि दर्शन गरेपछि महेन्द्रनगरमा रहेको सिद्धवैजनाथ दर्शन गर्नुपर्ने धार्मिक मान्यता छ” उहाँले भन्नुभयो, “ती दर्शनार्थी काेरिडोर सञ्चालनमा आए डडेल्धुराको परशुरामधाम पुग्न सक्छन् ।” उहाँले अझै पनि भारतबाट यहाँका प्रसिद्ध धामहरूमा भारतीय धार्मिक पर्यटन आउने गरेको बताउँदै यहाँ धार्मिक पर्यटनको ठुलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

महाकाली काेरिडोर निर्माण भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी छन् । हालसम्म छिमेकी मुलकसँग व्यापारिक नाका नभएका कारण महाकाली काेरिडोर त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बन्ने र सुदूरपश्चिम व्यापारिक ‘हब’ बन्ने अपेक्षा व्यवसायीको छ । “अहिलेसम्म भारत सँगको सहज कनेक्टिभिटी नहुदा सुदूरपश्चिमले आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन”, यहाँका व्यवसायी नरेश विष्टले भन्नुभयो, “न्यून आर्थिक गतिविधि रहेको सुदूरपश्चिममा काेरिडोर बनेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्छन् ।” काेरिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थामा उलेख्य सुधार हुने उहाँले बताउनुभयो । काेरिडोर निर्माणपछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा टेवा पुग्ने छ ।रासस