बजेट मात्रै, निर्माण छैन : गुर्गी सिँचाइ आयोजना नबन्दा हजारौँ किसान मारमा

धनगढी, जेठ ९ गते । हजारौँ किसानको ‘लाइफलाइन’ का रूपमा रहेको गुर्गी सिँचाइ आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नबनाएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् ।

कैलारी गाउँपालिका–२, कुकुरभुक्कामा रहेको सो आयोजनाका लागि सरकारले पटक पटक बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना बनाउने कार्य नगरेको गुनासो उनीहरूले गरेका हुन् । सरकारले बजेट छुट्याए पनि आयोजना नबनाउँदा हजारौँ किसान समस्यामा परेका छन् ।

कैलारी गाउँपालिका–१, ५ र ७ मा सिँचाइ सुविधा पुग्ने सो आयोजना नबनाएर प्रदेश सरकारले स्थानीयलाई धोका दिएको स्थानीय रेबन्त बोहोराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गुर्गी सिँचाइ आयोजनाका लागि साढे २६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।”

यो आयोजना बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सो आवमा सरकारले ५० लाख रुपियाँ, आव २०७९/८० मा छ करोड रुपियाँ, आव २०८०/८१ मा १२ करोड रुपियाँ, २०८१/८२ मा पाँच करोड रुपियाँ र चालु आवमा तीन करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याउने काम गरे पनि आयोजना बनाउने काम भने नगरेको कैलारी गाउँपालिका–७ का कमल चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बनाउँदै नबनाउने आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले किन बजेट देखाएर स्थानीयलाई झुक्याइरहेको छ ।”

विसं २०२६ मा वसन्ताका रोइना चौधरीको नेतृत्वमा कच्ची बाँध बनाएर किसानले खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पु¥याउने काम गरेका थिए । विभिन्न समयमा स्तरोन्नति गर्दै पक्की बाँध बनाइएपछि २०५० सालसम्म गुर्गी सिँचाइ आयोजनाबाट किसानका खेतसम्म पानी पुग्थ्यो । २०६४ सालको बाढीले बाँध पूर्ण रूपमा भत्काएपछि यो आयोजना काम नलाग्ने भएको थियो । स्थानीयले गुर्गी सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माणको माग गर्दै आएका छन् ।

यसैबिच सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जनताको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बिहीबार गुर्गी र टेँढी बाँध निरीक्षण गर्दै उहाँले प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई राहत पु¥याउन तथा कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक स्थगित, जेठ ११ गतेसम्म सारियो

अविनाश चौधरी
धनगढी, जेठ ८ गते । 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको शुक्रबार बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले आज दिउँसो २ बजे बोलाएको बैठक स्थगित गरिएको हो ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा बैठक स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले जानकारी दिनुभयो । आज बोलाइएको बैठक स्थगित गरी जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजे बोलाइएको छ ।

घोडाघोडीका यज्ञराज न्यौपाने MBBS छात्रवृत्तिमा सफल, वडाद्वारा सम्मान तथा प्रोत्साहन

घोडाघोडी, कैलाली ।

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–४, जनकपुरका प्रतिभाशाली विद्यार्थी यज्ञराज न्यौपानेले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराही दाङमाMBBS अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भएका छन्।

पढाइमा सधैं अब्बल रहेका यज्ञराजले यसअघि २०७८ सालमा नगर प्रथम स्थान हासिल गरेका थिए। साथै, उनले SEE परीक्षामा कलम बम मेमोरियल इङ्ग्लिस स्कूलबाट समेत नगर प्रथम बन्न सफल भएका थिए ।

उनको शैक्षिक सफलताको अवसरमा घोडाघोडी नगरपालिका–४ वडा कार्यालयले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उनलाई बधाई तथा शुभकामनासहित सम्मान गरेको छ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख खडक रावतले यस्ता प्रतिभालाई आगामी दिनमा अझ प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्राविधिक तथा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहबाट छात्रवृत्ति, तालिम तथा सहयोग कार्यक्रम विस्तार गरिने बताएका छन्।

कार्यक्रमको अध्यक्षता वडा अध्यक्ष भरत शाहीले गरेका थिए भने सञ्चालन वडा सचिव माया कुमारी पन्तले गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा वडा सदस्यहरू, अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।

 

भजनीमा विपद् र नसर्ने रोगको दोहोरो चुनौती : ‘पेन डी प्याकेज’बाट उपचार निरन्तरताको तयारी

पकरियापुर (कैलाली), जेठ ७  गते ।  मध्याह्नको उखरमाउलो गर्मी । तातो हावा चलिरहेको छ । भजनी नगरपालिका–३ पकरियापुरका मानबहादुर चौधरीको अनुहार पटक्कै तातेको देखिँदैन ।

सार्वजनिक सुरक्षित आश्रयस्थलको खुला चौरमा भेटिनुभएका ४० वर्षीय चौधरी दोस्रो कार्यकालको बढघर९भलमन्सा०को नेतृत्व गरिरहनुभएको रहेछ । उहाँका अनुसार बढघर अन्तर्गत ६२६ घरधुरी छ ।  आश्रयस्थलमा राजनीतिक कार्यक्रम जारी रहँदा उहाँलाई सुन्न जान मन लागेनछ । किन जानुभएन रु उहाँले भन्नुभयो, “के पाउनु छ  र रु भाषण सुन्न गएर । ताली बजाएर रु विपद्  पर्दा भाषण गर्ने जोगाउन आउँदैनन् । आफँैले आफ्नाका सुरक्षा गर्नुपर्दछ ।”

उहाँ सोही समयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त  सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको विपद्का समयमा नसर्ने रोगसम्बन्धी अत्यावाश्यक हेरचाह ‘प्याकेज’को परीक्षण र कार्यन्वयन तयारीको लागि सञ्चालन भइरहेको कृत्रिम घटना अभ्यासमा जुटिरहनुभएको थियो ।  विपद्का अवस्थामा तत्काल अस्थायी आवास ९सेल्टर० कसरी निर्माण गर्ने र समुदाय सहित नसर्ने रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर पूर्वाभ्यास गरिहनुभएको थियो । बाँसका टेका लगाएर नेपाल रेडक्रस चिह्न अङ्कित तारपोलियन मिलाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बाढी र डुबान नआउने समयमा यस्ता अभ्यास गर्दा भोलिका दिनमा सजिलो हुने रहेछ ।” उहाँका अनुसार मुख्य गरेर यहाँका कन्द्रा, मोहना, काँढा, पथरैयासहित कर्णालीले डुबान र कटानको कहर नल्याएको वर्ष हुँदैन ।

बडघरका मानबहादुरकी श्रीमती ब्रेफानी चौधरी पनि समुदायमा विपद्को पूर्वसूचना ‘माइकिङ’ गर्न व्यस्त हुँदा भेटिएकी थिइन । ‘विपद्का सूचना र जानकारी कसरी समुदायमा पु¥याउने’ भनेर उहाँलाई भ्याइ नभ्याइ थियो । सूचना सम्प्रेषणका विधि र तरिका बारेमा उहाँले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा प्रदान गरेको तालिममा सिक्नुभएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान सूचना बढघरसम्म आइपुग्नासाथ उहाँ ‘माइक’ बाकेर घरबाट निस्कनुभएको थियो ।

उहाँले अफ्नो मातृभाषामा स्थानीयवासीलाई नदीमा पानीको उच्च बहाव बढ्दैछ, डुबान हुने सम्भावना छ सबै जना उच्च सतर्क रहनुहोला र अति सङ्कटासन्न व्यक्तिहरुले विशेष सतर्कता अप्नाउनु होला भन्दै सूचना प्रसार गराउनुभएको थियो । उहाँको पूर्वसूचना सन्देशमा नयाँ जानकारी थपिएको थियो । ब्रेफानीले दोहो¥याएर सम्प्रेषण गर्दै हुनुहुन्थ्यौँ “बाढीका समयमा नसर्ने रोग लागेका व्यक्ति तथा हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरुले ध्यान दिनुहोला । यस्ता विरामीले नियमित सेवन गर्ने औषधिको सुनिश्चितता गर्नुहोला । जोहो गर्नुहोला ।” ‘माइकिङ’ गरेर नसुन्ने स्थानमा नगरपालिकाले बहुउपयोगी ‘साइरन’मार्फत समेत सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरेको छ ।

‘माइकिङ’ सुनेर महिला स्वयंसेविका किरणा जैसी झटपट झोला बोकेर घरबाट निस्केकी थिइन । झोलामा नसर्ने रोग(रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, मुटु तथा रक्तनली तथा श्वासप्रश्वास)सहित झाडापखाला, ज्वरोका औषधिसहित केही प्राथमिक उपचार सामग्री पनि रहेका थिए । उहाँले भन्नुभयो, “विपदका अवस्थामा नसर्ने रोगको व्यक्तिको सेवा निरन्तरताका लागि चुनौती छ र यो कृत्रिम  घटना अभ्यासले समुदाय तथा नसर्ने रोग लागेका व्यक्तिहरुको विपद् पूर्वतयारी तथा विपद्को पूर्वानुमानपश्चात् गरिने पूर्वकार्यको ज्ञान तथा सीपसमेत वृद्धि गर्नेछ । यसमा समुदायलाई अभ्यस्त बनाउन जरुरी छ ।”

यहाँ बडघरले समुदायलाई एकताबद्ध, सङ्गठित, अनुशासित र विकासका काममा परिचालन गर्ने काम गरिरहेको छ । बडघर थारू समुदायको मौलिक प्रथा पनि हो । बडघरले थारूको मौलिक सञ्चार प्रणालीअनुसार सूचना प्रवाह गर्ने गर्छन् । बडघरको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले स्वयं प्रत्येक गाउँको घरधुरीमा पुगेर सूचना दिने काम गर्ने परम्परा रही आएको छ । सूचना प्रवाह गर्दा गाउँका सबै घरमा पुगेर लिखित वा मौखिक सूचना दिने काम गर्ने गर्छन् । बडघर मानबहादुरले भन्नुभयो, “बडघर आफैँ खट्नु बढी विश्वसनीय हुने भएकाले समय भएसम्म म आफैँ खट्ने गर्दछु । ”

बाढी र डुबानसहित नसर्ने रोगको उच्च जोखिम

भजनी नगरपालिकाका प्रमुख केबल चौधरीका अनुसार नगरपालिकाका नौवटै वडा बाढी र डुबानका उच्च जोखिममा पर्दछ । विगत तीन वर्षदेखि यहाँ  बाढी र डुबानका कारण मानवीय क्षति नभए पनि डुबान, कटान सहित  कृषिबाली क्षति हुनेक्रम रोकिएको छैन ।

उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला वर्ष नसर्ने रोगको वृद्धिले नगरवासीहरु बाढीको समयमा अझ प्रभावित बन्न थालेका छन् । यहाँको नसर्ने रोग को ‘ग्राफ’ निरन्तर उकालोमा छ ।” उहाँका अनुसार पालिकाभित्र बाढी र डुबानको उच्च जोखिमबाट समुदायलाई जोगाउन एकसयभन्दा बढी उच्च घर बनाउन सहयोग तथा विस्थापित राख्न १८ उच्च घर बनाइएका छन् ।

गत माघ र फागुनमा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा नसर्ने रोगसम्बन्धीे ‘स्क्रिनिङ’ अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाशबहादुर डगौरा  थारुका अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पल्तुपुर, मन्त्रिफाँटा, धरौना, गोडचौरासहित लालाबोझी स्वास्थ्यचौकी, थापापुर स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र चर्रा र खैलाड स्वास्थ्यचौकीमा ३० वर्षमाथिका एकहजार एकसय ८० को परीक्षण गर्दा रक्तचाप २५५, मधुमेह ९५, मिर्गौला १६, मोटोपना २४४ जना भेटिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “समुदायमा नसर्ने रोगको व्यक्तिको खोजपड्ताल गर्नेक्रम जारी छ । पहिचानका लागि यस्ता व्यक्तिलाई ‘कार्ड’ वितरण भइराखेको छ । यसबाट विपद्का समयमा नसर्ने रोग लागेका व्यक्तिहरुको उपचार सेवा निरन्तरताको लगि सहयोग पुग्ने छ । ”

भजनी नगरपालिकामा नोभो निर्डिस्क फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग तथा डेनिस रेडक्रस, क्यानडियन रेडक्रस तथा आरहुस विश्वविद्यालयको सहकार्यमा ‘रेजिलिएयन्स नसर्ने रोग उपचार’ परियोजना अप्रिल २०२४ देखि मे २०२६ सम्म सञ्चालनमा रहेको छ ।

सोही परियोजनाले भजनीमा विपद्का समयमा नसर्ने रोग लागेका व्यक्तिहरुको उपचार सेवा निरन्तरताको लगि विपद्को समयमा नसर्ने रोगसम्बन्धी अत्यावाश्यक हेरचाह प्याकेजका ‘पेन डि प्याकेज’ मार्फत निरन्तर पैरवी, सहजीकरणका गतिविधिमा सहयोग गरिराखेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स्वास्थ्य सेवा विभागका स्वास्थ्य कार्यक्रम संयोजक अनिल महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

‘रेजिलिएयन्स नसर्ने रोग उपचार’ परियोजनाका संयोजक प्रमोद अधिकारीले भन्नुभयो, “विपद्का अवस्थामा नसर्ने रोग लागेका व्यक्तिहरूको उपचार सेवा निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीबीचको अन्तरलाई कम गर्नु ‘रिजिलियन्स एनसिडी’ परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । विपद्मा नसर्ने रोगका बिरामीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा आकस्मिक जटिलता र मृत्युको जोखिम कम हुन्छ साथै बिरामीको मानसिक तनावसमेत कम हुन्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोगजस्ता रोगबाट गम्भीर अवस्था सिर्जना हुनबाट रोकेर मानिसलाई बचाउन सकिन्छ । पेन९डी प्याकेजलाई समावेश गरी नीतिगत रूपमा काम गरेमा विपद्को समयमा नसर्ने रोग भएका व्यक्तिहरुले थप जटिलता भोग्नु पर्ने थिएन ।”

भजनी विपद् र नसर्ने रोगको दोहोरो मारमा रहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको संयुक्त सहकार्यमा निर्माण भएको विपद्को समयमा नसर्ने रोगसम्बन्धी अत्यावाश्यक हेरचाह प्याकेजका ‘पेन डी  प्याकेज’ को अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको र भजनी नगरपालिका आगामी वर्षदेखि उक्त प्याकेजलाई पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्यन्वयन गर्ने तयारीमा रहेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “ विपद्को समयमा नसर्ने रोग लागेका व्यक्तिहरुको उपचार सेवा निरन्तरताको लागि यो प्याकेजले सहजीकरण गर्ने भएकाले भविष्यमा भजनी नगरपालिकामा नसर्ने रोगबाट प्रभावित रहेका व्यक्तिहरु विपद्का समयमा उपचारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन ।”

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा सविन पराजुली विपद्को समयमा नसर्ने रोग लागेका व्यक्तिहरुको उपचार सेवा निरन्तरताको लागि ‘पेन डी प्याकेज’ सहयोग पु¥याउने जानकारी दिँदै भजनी र लालझाडीको सिकाई अन्य पालिकामा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  रासस

बजार अनुगमनमा कडाइ : टीकापुरमा प्लास्टिक जफत, मेडिकलमा ताला, बढी शुल्कमा रोक

टीकापुर, जेठ ७ गते । टीकापुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था र प्लास्टिकजन्य पदार्थ विक्रीवितरण गर्ने पसलको अनुगमन गरेको छ । टीकापुर बजारका १९३ फर्मको अनुगमन गरी केहीलाई निर्देशन, केहीलाई म्याद र केहीलाई अन्तिम पटक चेतावनी दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले बताउनुभयो । एक साताको अवधिमा ११७ वटा व्यवसाय, ५२ वटा प्लास्टिक व्यापारी र २४ वटा मेडिकलको अनुगमन गरिएको छ । २०८२ साउनदेखि प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा ठुलो मात्रामा प्लास्टिकका झोला भेटिएका छन् । नगरपालिकाको सरसफाइ शाखाका प्रमुख लोकबहादुर बुढाले भन्नुभयो, “वितरणका लागि राखिएका ६५ किलो प्लास्टिकका झोला जफत गरिएका छन् । थोक बिक्रेतासँग सय क्विन्टल जति प्लास्टिकका झोला भेटिएकोले सिल गरेर अबदेखि कारोबार नगर्ने सर्तमा छोडिएको छ ।”

अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको टीकापुर हेल्थ केयर सेन्टर प्रालिमा ताला लगाएर मापदण्ड अनुसार सर्ने कबुल गराई छोडेको छ । बजारमा रहेका आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने दुधदानी, पाउडर दुधलगायतका सामग्री नबेच्न र अहिले रहेका पाउडर डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै बेच्न निर्देशन दिइएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले बताउनुभयो ।

टीकापुरका मालपोत, नापी, प्रशासन कार्यालय वरपर रहेका पसलमा फोटोकपी, पानी, हुलाक टिकटको मूल्य अत्यधिक लिएको पाइएकाले फोटोकपीको पाँच रुपियाँ र पानीको २० रुपियाँभन्दा बढी लिन रोक लगाइएको नगरपालिकाको आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रञ्जु आचार्यले भन्नुभयो, “११७ वटा विविध व्यवसायको अनुगमन गरी १८ हजार ९३९ रुपियाँ बराबरका सामान जफत गरेका छौँ ।” सरकारको हस्तक्षेपबिना स्वच्छ बजार हुन नसक्ने उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ । पानी, फोटोकपी जस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाए झैँ सरकारी कार्यालय वरपर सञ्चालित होटेल व्यवसायको खाद्य वस्तुको मूल्य र अनलाइन फाराम भरेको शुल्क अत्यधिक भएकाले घटाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी शेरबहादुर विष्टले बताउनुहुन्छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको बजार व्यवस्थापनमा टीकापुर नगरपालिकाले कोसिस गरिरहेको भए पनि  अनुगमनलाई निरन्तरता दिने कठिन भएको आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रञ्जु आचार्य बताउनुहुन्छ ।

सिकलसेल उपचार सहज बनाउन टीकापुर नगरपालिकाद्वारा नयाँ स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना

एकिन्द्र तिमिल्सेना

टीकापुर, जेठ ५ गते । टीकापुर नगरपालिकाले सिकलसेलका बिरामीलाई लक्षित गरी सिकलसेल केन्द्र स्थापना गरेको छ । हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य अनुसार नौवटै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भए पनि ठुलो जनसङ्ख्या भएको वडा १ का नागरिकलाई उपचार र सिकलसेलका बिरामीलाई लक्षित गरी एघारौं स्वास्थ्य संस्था खोलेको हो ।

करिब ४७ हजार जनसङख्या रहेको वडा नम्बर १ का सबै नागरिकलाई एउटै स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन अपायक भएपछि टीकापुर नगरपालिका–१ ब्लक नम्बर २० मा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा सिकलसेल केन्द्र स्थापना गरिएको हो । राता रक्तकोषहरू बाँगिएर मर्ने (सिकलसेल) एनिमिया थारूहरूमा मात्रै देखिएको रोग हो ।

जनस्वास्थ्य निरीक्षक केवलसिंह सार्कीका अनुसार टीकापुर नगरपालिकामा एक हजार ९१४ जनाको रगत परीक्षण गर्दा ३२६ जनामा सिकलसेलको ट्रेट देखिएको सोमध्ये ८० जनामा कडा सिकलसेल रोग देखिएको छ ।

कैलाली जिल्लामा  ट्रेट देखिएका मानिस पाँच हजार जति रहेको र त्यसमध्ये ८०० जना जतिमा कडा खालको एनिमिया देखिएको तथ्याङ्क छ । कडा खालको सिकलसेल भएपछि राता रक्तकोष बाङ्गिएर मर्ने भएकाले सिकलसेलका बिरामीलाई पटक पटक रगत चढाउनुपर्ने, निरन्तर औषधी खुवाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो केन्द्र सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, फार्मासिस्ट, ल्याब असिस्टेन्ट, अनमी, अहेब गरी आठ जना स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरेर सेवा सुरु गरेको हो । यसअघि सामान्य उपचार लिन पनि टीकापुर अस्पतालमा पुगेर दिनभर लाग्ने सेवा अब टीकापुर नगरपालिका–१ का बासिन्दाले सहजै पाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालको भनाइ छ ।

यहाँ मेडिकल अधिकृतबाट सिकलसेल परामर्श तथा निदान सेवा, दैनिक बिरामी जाँच, प्रयोगशाला, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य चौकीमा पाइने सबै आधारभूत सेवा उपलब्ध भएको नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक केवलसिंह सार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रयोगशालाको शुल्क निर्धारणको निर्णय नभएसम्म शुल्क लाग्ने प्रयोगशाला सेवा नहुन सक्छ ।’

केन्द्रका प्रमुख तथा मेडिकल अधिकृत डाक्टर अभिनन्दन साहले १६ वटा शय्या भएकोले केन्द्रलाई अस्पतालका रूपमै विकास गर्न पनि समस्या नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले ओपिडी सेवा र स्वास्थ्यका प्रवर्धनात्मक सेवाहरू मात्र दिन्छौं ।’

कोरोना महामारीका बेला २०७८ सालमा एशियाली विकास बैँकको एक करोड ७९ लाख रुपियाँको लागत सहयोगमा भवन निर्माण भएको थियो । जनस्वास्थ्य निरीक्षक सार्कीले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६९ लाख सशर्त अनुदान र बैँकको उपकरण सहयोग गरेपछि त्यही भवनमा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा सिकलसेल केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।’ पूर्वाधार र उपकरण भएपछि नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गरी केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बाजुरामा बेपत्ता महिला कर्णाली नदी किनारमा मृत भेटिइन्

बाजुरा, जेठ ५ गते । बाजुरामा एक जना महिला मृत फेला पर्नुभएको छ । मृत हुनेमा जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिका–५ का ३५ वर्षीया लालचुला बुढा शाही मृत फेला पर्नुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

बुढा शाही गत वैशाख २७ घरदेखि बेपत्ता रहनुभएको थियो । श्रीमान्‌सँग सामान्य झगडा भई घरबाट माइतीघर जान्छु भनेर गएकी बुढा शाही आज कर्णाली नदीको किनारमा मृत फेला पर्नुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेशबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

दार्चुला–तिङ्कर सडकमा न्यून बजेटको तयारी, सीमावासी चिन्तित

खलङ्गा (दार्चुला), जेठ १ गते । दार्चुलास्थित नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको तुसारपानी–कोठेधार–तिङ्कर सडक योजनामा सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गर्न लागेको विषय बाहिर आएपछि यहाँका स्थानीय चिन्तित भएका छन् ।

दार्चुलाका प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले सडक निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन गर्न लागेको विषय सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर ल्याएपछि स्थानीय निराश भएको व्यास गाउँपालिका–२, मालका स्थानीय जनकसिंह धामीले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य ठगुन्नाले सडक निर्माणका लागि तीन करोड ३० लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी रहेकोबारे सञ्चार माध्यममा बोल्नुभएको थियो । स्थानीय जनकसिंह धामीले सरकारले विनियोजन गर्न लागेको बजेटले ट्र्याक खोलिएको सडक सफा गर्नमै सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले सीमाका नागरिकलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नु जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले छाङरु र तिङ्करका नागरिकले भारतीय बाटो प्रयोग गरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । कालापानी हाम्रो हो भनेर मात्र राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । सडक पु¥याउन आवश्यक छ ।’’

व्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहोराले पनि सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्नुभयो । सडक नहुँदा सदरमुकामलगायत ठाउँ जान महाकालीमाथिको तुइनमा जोखिम पूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यास–२, मल्लो दुम्लिङका स्थानीय द्रोपती जोहारीले बताउनुभयो ।

सडक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा रहेका सीमावासीले त्रिदेशीय नाकाका रूपमा रहेको सामरिक महत्वको दार्चुला–तिङ्कर सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । खास गरेर सीमावर्ती व्यास गाउँपालिकाका नागरिकले सडक निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सडक निर्माण सुरु गरिएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट अभावकै कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सडक निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनाले अहिले सडक शून्यविन्दु तुसारपानीदेखि दुम्लिङसम्मको १२ किलोमिटर सडकमा गाडी गुडाएको छ ।

सेनाले व्यास गाउँपालिका–३, तुसारपानीदेखि तिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक आव २०७७/७८ देखि निर्माण गरिरहेको छ । नेपालबाट तिङ्कर नाकासम्म गाडी पु¥याउन अझै ६७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । नेपाली सेनाले हालसम्म २२.१५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको छ । दार्चुलाका प्रतिनिधि सभा सदस्य ठगुन्नाले नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गर्नुभएको छ ।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सभामा जोडदार माग गर्नुभएको छ ।

यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दार्चुलाका सभापति राजेशसिंह सामन्तले तुसारपानी–कोठेधार–तिङ्कर सडक योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र सडक विभागमा ज्ञापन दिएको बताउनुभयो ।

त्रिदेशीय नाकालाई जोड्ने सडकका रूपमा रहेको यो सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न पार्टीले दार्चुलाका लागि खटाएका प्रतिनिधि सभा सदस्य करिश्मा कठरियालाई समेत बेला बेला ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो ।

घोडाघोडी सिमसार संकटमा : जैविक विविधता जोगाउन चुनौती थपिँदै

इन्द्राकुमारी केसी

घोडाघोडी (कैलाली), वैशाख ३० गते ।  कैलाली जिल्लाको पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ अवस्थित घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक महत्व र पर्यटकीय आकर्षणको अद्वितीय सङ्गमका रूपमा चिनिँदै आएको छ । यो क्षेत्र केबल तालहरूको शृङ्खलामात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको एक समृद्ध पारिस्थितिक प्रणालीसमेत हो, जहाँ थुप्रै दुर्लभ वनस्पति र जीवजन्तु पाइन्छन् ।

घोडाघोडी सिमसारमा पाइने विभिन्न जलचर, पन्छी, वन्यजन्तु र वनस्पतिहरूका कारण यस क्षेत्रलाई जैविक विविधताका दृष्टिले अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सांस्कृतिक आस्था र धार्मिक विश्वासले समेत समेटिएको यो क्षेत्र सन् २००३ को अगस्टमा विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो ।

चुरे र तराई भूभागको सङ्गमस्थलमा फैलिएको यो सिमसारले धार्मिक, प्राकृतिक तथा पर्यटकीय पक्षलाई एकैसाथ समेटेको छ । दुई हजार ५६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सिमसारभित्र घोडाघोडी, नकरोडलगायत २४ वटा तालले १४७ हेक्टर भूभाग ओगटेका छन् । एक तालको समाप्ति नहुँदै अर्को ताल सुरु हुने भएकाले यो सिमसार क्षेत्र तालहरूको मालाजस्तै देखिन्छ । उष्णप्रदेशीय पतझर वनभित्र फैलिएको यो क्षेत्र जैविक सम्पदाले भरिपूर्ण छ र तराई–चुरेबीचको जैविक मार्गका रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । प्राकृतिक र जैविक सम्पदाको यो धरोहर अहिले पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रसमेत बन्दै गएको छ ।

 जैविक विविधताको खानी घोडाघोडी

पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ जोडिएको घोडाघोडी क्षेत्र जलीय तथा स्थलीय जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ । यहाँ धेरै प्रजातिका वनस्पति र जीवजन्तु तथा चराहरूका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ । दुर्लभ चराचुरुङ्गीले विचरण गर्ने शान्त र सुरक्षित बासस्थानका रूपमा पनि घोडाघोडी रहेको छ । यहाँ विश्वव्यापी रूपमा खतरामा रहेका राजलाहाँचे, राजधनेस, माछाकुल, सेतो गिद्ध, डँगर गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध र भुडिफोर गरुड पाइन्छन् । तीन प्रजातिका चरा नाँदुन हाँस, हरिहाँस, बगाले सिमकुखुराले घोडाघोडी क्षेत्रमा मात्रै प्रजनन गर्ने गर्दछन् । साथै, अजिङ्गर, सालक, ओत, कछुवा, चितुवा, लोखर्के, खरायो, मुसा, न्याउरीमुसा, स्याल, मलसाँप्रो, बाँदर, लङ्गुर, बँदेल, रतुवा, चित्तल, निलगाई, गोही, सुनगोहोरो र छेपारालगायतका विभिन्न प्रजातिको महत्त्वपूर्ण बासस्थानका रूपमा यो क्षेत्र रहेको छ ।

यहाँ ६४७ प्रजातिका वनस्पति, ३२ प्रजातिका पुतली, ३४ प्रजातिका स्तनधारी, ११ प्रजातिका शङ्खेकीरा, सात प्रजातिका घस्रिने जनावर पाइने गरेको घोडाघोडी ताल क्षेत्रको विस्तृत गुरुयोजना २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२३ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार यहाँ ३९ प्रजातिका माछा पाइन्छन् । घोडाघोडीमा हाल ३८१ प्रजातिका चरा पाइने गरेको चरा संरक्षण नेटवर्क कैलालीका अध्यक्ष दयाराम चौधरी बताउनुहुन्छ ।

विश्वभरका एक हजार ३१४ रामसार क्षेत्रमध्ये केही विशेष स्थानीय प्रजातिका माछा र पुतली यस ताल क्षेत्रमा मात्र पाइन्छन् । यहाँका जङ्गलमा बहुमूल्य र औषधीका रूपमा प्रयोगमा आउने सतिसाल, साज, खयरलगायत वनस्पति पाइन्छ । रामसारको प्रावधान अनुसार विश्वका आठमध्ये दुई महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय चराहरूको सूचक यस तालमा उपलब्ध छन् । यहाँ हरिहाँस, मगर गोही र वनधान सूचक प्रजातिको रूपमा छन् । चराहरूको महत्त्वपूर्ण बासस्थल भएकाले २७ फागुन २०७८ मा घोडाघोडी क्षेत्रलाई नेपालको पहिलो ‘वर्ड सेन्चुरी (चरा अभय आरक्षण) क्षेत्र’ घोषणा गरिएको थियो ।

आस्था, संस्कृति र पहिचानको त्रिवेणी

घोडाघोडीको महत्त्व केबल सिमसार र जैविक विविधतामा मात्रै सीमित छैन । यो पश्चिम नेपालका थारू समुदायको लागि सबैभन्दा ठुलो र पवित्र देवस्थल हो । उनीहरू यसलाई ‘घोरीघोरा’ देवस्थानका रूपमा हरेक वर्ष विधिपूर्वक ‘लवाङ्गी पूजा’ गरिन्छ । यस पूजामा नयाँ अन्नबाली देवतालाई चढाउने गरिन्छ । घोडाघोडी नगर भल्मल्सा कार्यसमितिका अध्यक्ष बुधराम चौधरीका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मका थारू समुदायको आस्था यस स्थानसँग जोडिएको छ ।

यसबाहेक, माघेसङ्क्रान्ति, शिवरात्रि र मोहन्याल पर्वमा यहाँ ठुला धार्मिक मेला लाग्छन्, जहाँ हजारौँ भक्तजनको घुइँचो लाग्छ । तालको किनारमा रहेको शिव मन्दिरले यस क्षेत्रलाई अन्य समुदायका लागि पनि आस्थाको केन्द्र बनाएको छ । यति धेरै प्राकृतिक, जैविक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको यो क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । बढ्दो मानव चाप, अव्यवस्थित संरचना विकास र संरक्षणतर्फ न्यून प्राथमिकताका कारण यो सिमसार क्षेत्र सङ्कटमा पर्न थालेको छ । एकातिर यसको पर्यटकीय चर्चा चुलिँदैछ भने अर्कातिर यसको जैविक विविधता खस्किरहेको छ ।

बढ्दो मानव चाप र अव्यवस्थित संरचनाले बढ्यो चुनौती

प्राकृतिक, जैविक र सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको घोडाघोडी सिमसार पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । बढ्दो मानव चाप, सजावटका लागि प्रयोग गरिएका रङ्गीबिरङ्गी कपडा, हाइटेसन लाइन, धार्मिक गतिविधिको विस्तार तथा संरक्षणमा कमजोर व्यवस्थापनका कारण सिमसार क्षेत्र सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।

चराविद् तथा संरक्षणकर्मी डा. हेमसागर बराल सिमसार क्षेत्रमा बढ्दो भौतिक संरचना र अव्यवस्थित पर्यटन गतिविधिले घोडाघोडीको प्राकृतिक स्वरूप नै बिग्रिँदै गएको बताउनुहुन्छ । अत्यधिक संरचना निर्माणले सिमसार क्षेत्रलाई कङ्क्रिट जङ्गलजस्तै बनाउने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै योजनाबिना बनाइएका संरचनाले प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधता दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उहाँको भनाइ छ ।

संरक्षणकर्मी विजयराज श्रेष्ठका अनुसार सिमसार क्षेत्रमा जथाभावी मन्दिर, पर्खाल, तारजाली तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् । “धार्मिक आस्था नराम्रो होइन, तर प्रकृतिमाथि हस्तक्षेप हुनेगरी संरचना विस्तार गर्नु उपयुक्त हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार रातिको अत्यधिक प्रकाशले चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुको प्राकृतिक जीवनचक्रमा असर पारिरहेको छ । धार्मिक गतिविधिसँगै बढ्ने फोहाेर, कोलाहल र मानव चापले सिमसारको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली थप प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ छ । “प्राकृतिक सम्पदालाई सम्मान गर्दै धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मिचाहा झारको विस्तारले सङ्कटमा सिमसार

घोडाघोडी तालमा मिचाहा प्रजाति झार विस्तार भएपछि तालको अस्तित्व सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गएको छ । घोडाघोडी क्षेत्रको उत्तर र पूर्वी भूभागमा ढाकिँदै गएको छ । यसले तालको प्राकृतिक स्वरूपका साथै सिमसारमा निर्भर जैविक विविधता, जलचर तथा चराचुरुङ्गीको वासस्थानमा समेत असर परेको छ । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्याले घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा फैलिँदै गएको मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिले सिमसारको जैविक विविधता र जलचर प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको बताउनुभयो ।

पाध्याले मिचाहा झारका कारण सिमसारमा रहेका विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी, जलचर तथा मगरजस्ता जीव प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता झारले पानीको सतह ढाक्दा सूर्यको प्रकाश तलसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले पानीमा अक्सिजनको मात्रा घट्ने र जलचर प्रणाली नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वरिष्ठ वन अधिकृत दीपेन्द्र केसीका अनुसार हाल घोडाघोडी ताल क्षेत्रको करिब पाँच हेक्टर क्षेत्रफल बेसरमले ढाकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक बजेट विनियोजन गरी बेसरम हटाउने कार्य गरिएको वरिष्ठ वन अधिकृत केसीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले विनियोजन गरेको करिब एक लाख बजेटमार्फत बेसरम नियन्त्रण तथा हटाउने लक्ष्य राखिएको छ । ताल क्षेत्रभित्र विशेषगरी करिब दुई हेक्टर क्षेत्र अत्यन्त बाक्लो रूपमा बेसरमले ढाकेको छ ।

सीमित स्रोत र बजेटका कारण यस वर्ष करिब आधा हेक्टर क्षेत्रबाट मात्रै हटाउने योजना बनाइएको वरिष्ठ वन अधिकृत केसीले बताउनुभयो । “अहिले समग्रमा करिब पाँच हेक्टर क्षेत्र ढाकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उपलब्ध बजेट र जनशक्ति अनुसार यस पटक आधा हेक्टर क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ तर दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण नियन्त्रणका लागि थप लगानी र निरन्तर प्रयास आवश्यक छ ।”

हरेक वर्ष झार फैलिने क्रम जारी रहेकाले समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन । वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्याले मिचाहा झार हटाउने काम एकपटकको अभियानले मात्र सम्भव नहुने भन्दै निरन्तर व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । झार कुहिएर थुप्रिँदै जाँदा ताल पुरिने प्रक्रिया तीव्र हुने र दीर्घकालमा सिमसार क्षेत्र नै सङ्कटमा पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

अहिले उपलब्ध बजेटले सीमित क्षेत्र मात्र सफा गर्न सकिने भन्दै दीर्घकालीन योजना, निरन्तर कार्यक्रम र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ । “मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण केबल बजेटले मात्र सम्भव हुँदैन, दीर्घकालीन योजना, निरन्तर व्यवस्थापन र स्थानीय तहसम्मको समन्वय आवश्यक रहेको,” डा. बरालले बताउनुहुन्छ । घोडाघोडी सिमसार तथा चराहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत पहलहरू पनि गरिएका छन् । तर, घोषणा अनुसारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

घोषणामै सीमित चरा अभय आरण्य

रैथाने तथा आगन्तुक चराहरूको प्रमुख वासस्थानका रूपमा परिचित यस क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले २०७८ फागुन २७ गते नेपालकै पहिलो ‘चरा अभय आरण्य’का रूपमा घोषणा गरेको थियो । चराहरूको संरक्षण, प्रजनन र वासस्थान सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहित गरिएको यो घोषणा सुरुमा निकै महत्त्वाकाङ्क्षी र उदाहरणीय कदमका रूपमा हेरिएको थियो । घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आवश्यक बजेट, पूर्वाधार विकास र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा यसको उद्देश्य अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अभय आरण्य क्षेत्र घोषणापछि प्रदेश सरकारमार्फत यस क्षेत्रका लागि झार हटाउनु बाहेक अन्य व्यवस्थापनका कार्य हुन सकेको छैन । “घोडाघोडी क्षेत्र चराहरूका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको संरक्षणकर्मी डा. बराल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘घोषणा मात्रै गरेर घोडाघोडीको संरक्षण सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त लगानी र निरन्तर अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।” घोषणापछि अपेक्षित रूपमा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नुको मुख्य कारण बजेट अभाव देखिएको छ । वन अधिकृत पाध्याका अनुसार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत चरा अभय आरण्य क्षेत्रमा सीमित बजेट मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षमा घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सिमसारको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता जोगाउन आवश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने छ । उहाँले घोडाघोडी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गरिने पनि बताउनुभयो ।

पर्यटन विकास योजना अलपत्र

सिमसारको संरक्षणसँगै यसको पर्यटन सम्भावनालाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहले पनि विभिन्न पहलहरू अघि सारेको थियो । पर्यटनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित घोडाघोडी नगरपालिकाले २०७४ पुस २६ गते ‘बृहत् घोडाघोडी ताल तथा पर्यटन विकास बोर्ड’ गठन गरेको थियो । तत्कालीन नगर प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीको पहलमा बनेको उक्त बोर्डले १० वर्षीय गुरुयोजना तयार गर्दै ताल तथा सिमसार संरक्षण, मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण, जैविक विविधता जोगाउने, व्यवस्थित बोटिङ, पदमार्ग निर्माण तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका योजना अघि सारेको थियो । साथै, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक लक्षित चरा अवलोकन र प्राकृतिक भ्रमण प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको थियो ।

विसं २०७९ को निर्वाचनपछि बोर्डले निरन्तरता पाउन सकेन भने हालसम्म नयाँ समिति गठन गरिएको छैन । यता घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडग रावत छुट्टै बोर्ड आवश्यक नरहेको बताउनहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बृहत् घोडाघोडी ताल तथा पर्यटन विकास बोर्डलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन । गुरुयोजना अनुसार विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको छ ।” नगरपालिकाकै बजेट तथा योजनामा सिमसार क्षेत्रको पूर्वपट्टि थप संरचना निर्माणका लागि पनि काम अगाडि बढिरहेको छ । रासस

घोडाघोडीका संस्थागत विद्यालयको एसइईमा उत्कृष्ट नतिजा, दुई विद्यालय शतप्रतिशत सफल

३० वैशाख, सुखड । सोमबार सार्वजनिक भएको एसइई २०८२ को नतिजामा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका भित्रका संस्थागत विद्यालयहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । विशेषगरी न्यु स्टार इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलपायोनियर स्कलर्स एकेडेमी ले शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै आफूलाई उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।

विद्यालयहरूले दिएको जानकारीअनुसार एसइई परीक्षामा सहभागी भएका न्यु स्टारका २१ जना विद्यार्थीमध्ये सबै २१ जना तथा पायोनियरका ३४ जना विद्यार्थीमध्ये सबै ३४ जना ग्रेडेड भएका छन् । विद्यालय प्रशासनले नियमित पठनपाठन, अनुशासित शैक्षिक वातावरण, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन, अभिभावकसँगको निरन्तर समन्वय तथा नतिजामुखी शिक्षण पद्धतिका कारण यस्तो सफलता हासिल भएको जनाएको छ ।

यसैगरी अन्य संस्थागत विद्यालयहरूमध्ये घोडाघोडी सामुदायिक विद्यालय ले ९७ दशमलव १८ प्रतिशत, कमल बम मेमोरियल इङ्ग्लिस स्कुल ले ९४ दशमलव ७४ प्रतिशत, ज्ञान ज्योति विद्या मन्दिर ले ९४ दशमलव ४४ प्रतिशत तथा सप्तश्री माध्यमिक विद्यालय ले ८९ दशमलव २९ प्रतिशत नतिजा हासिल गरेका छन् ।

यस वर्षको एसइई नतिजाले घोडाघोडी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर सुदृढ बन्दै गएको संकेत गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

हुलाक सेवा आधुनिकीकरण हुँदै, अब राहदानी घरमै पुग्ने

बेलौरी (कञ्चनपुर), वैशाख २६ गते । चिठीपत्र आदानप्रदानका काममा मात्रै सीमित बनेको हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न थालिएसँगै सेवाग्राहीलाई  सहज भएको छ ।

हुलाक कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी भोजराज भट्टले विगतमा चिठीपत्र आदानप्रदानमा सीमित बनेको हुलाक कार्यालयले आगामी दिनमा राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रसहितका कागजात सेवाग्राहीको घरमै पु¥याउने गरी तयारी थालिएको बताउनुभयो ।

पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने राहदानी घरमै पु¥याउने गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग भएको सहमतिपछि ५५ रुपियाँको टिकट काटेपछि सेवाग्राहीले घरमा राहदानी पाउने उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो चरणमा मङ्गलबार, बुधबार र बिहीबार २५ जनाभन्दा बढीले घरमै राहदानी लिन हुलाक टिकट काटेको उहाँले बताउनुभयो ।

राहदानी तयार भएको साता दिनभित्र सेवाग्राहीको घरमै पु¥याइने हुलाक कार्यालयका सूचना अधिकारी भट्टले बताउनुभयो । प्रशासनबाट नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि प्रेषण गर्न सकिने छ । यसै गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, कञ्चनपुरबाट तयार भएका सवारीचालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमा पु¥याउने तयारी अगाडि बढाइएको हुलाक कार्यालयले जनाएको छ । साथै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँग भएको छलफलमा विद्यार्थीका विभिन्न शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत हुलाकमार्फत घरमै पु¥याउने गरेर काम अगाडि बढाउने सहमति भएको सूचना अधिकारी भट्टले बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्ला हुलाक कार्यालय कञ्चनपुरमा पछिल्लो तीन महिनामा २२ हजार ६८७ हुलाक वस्तु आयात तथा निर्यात गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सूचना अधिकारी भट्टका अनुसार गत आर्थिक वर्षको माघ, फागुन र चैत महिनामा आठ हजार ८८६ (डाँक बाट) रजिस्ट्री चिठी, सात हजार ७१४ रजिस्ट्री चिठी (दर्ता), तीन हजार ५२७ समाचार पत्रपत्रिका आयात र निर्यात गरिएका छन् ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय कञ्चनपुरमा दु्रत चिठीपत्र, पुलिन्दा दर्ता, वैदेशिक पार्सल, बुक पोस्ट (रजिस्ट्री) र रजिस्ट्री चिठी आयात तथा निर्यात सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

वर्षासँगै कैलालीका वन डढेलो नियन्त्रणमा

अविनाश चौधरी

धनगढी, वैशाख २५ गते । कैलालीको विभिन्न ठाउँमा वनमा लागेको डढेलो निभेको छ । प्रि–मनसुन सिजनमा विगत केही दिनयता वर्षा भएकाले वनमा लागेको डढेलो निभेको हो ।

चुरे क्षेत्रसहित तराईको मैदानी भूभागमा रहेको वनमा डढेलो लागेको थियो । लागेका डढेलोलाई आकाशे पानीले निभाएको जनाइएको छ । यसअघि पानी नपर्दै लागेको डढेलो भने वन क्षेत्रमा नोक्सान भएको छ ।

यद्यपि, यस वर्ष विगत वर्षको तुलनामा डढेलो वन क्षेत्रमा कम क्षति भएको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत डा. रामविचारी ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

“यस वर्ष डढेलोेले त्यति धेरै क्षति भएको छैन” उहाँले भन्नुभयो, “हामी सतर्क थियौं । पानीले पनि साथ दियौं ।” चुरे लगायतका अन्य क्षेत्रमा लागेको डढेलो पछिल्लो समय परेको पानीले निभेको ठाकुरको भनाइ छ । तराई क्षेत्रका वनमा डढेलो निभाउन केही सहज हुने गरे पनि चुरे क्षेत्रमा भने समस्या हुने गरेको छ ।