प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा ८६ करोड ८१ लाख, गण्डकीमा ५१ करोड ९८ लाख, लुम्बिनीमा ६५ करोड ८२ लाख, कर्णालीमा ४५ करोड ९४ लाख बेरुजु छ । सुदूरपश्चिममा ५० करोड ६९ लाख र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु छ । गत आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशको बेरुजु ५ अर्ब २ करोड १९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ छ । प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशको गत वर्ष र अद्यावधिक बेरुजु ३४ अर्ब १३ करोड ७९ लाख पुगेको छ ।
मन्त्रालय र मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्य पटकपटक हेरफेर हुँदा प्रशासनिक क्षेत्र, जनशक्ति व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, कार्यसम्पादन र एकीकृत वित्तीय विवरण तयारी, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा समेत समस्या, समयमै बेरुजु असुल फर्स्यौट नहुनेजस्ता समस्याले पनि प्रदेशमा बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
महालेखाले ७५३ पालिकाको लेखा परीक्षणमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका पालिकामा ३.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशका पालिकामा १.७८ प्रतिशत बेरुजु रहेको उल्लेख गरेको छ । कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमा ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
मधेशका पालिकामा ५ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख, बागमती प्रदेशमा ४ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख, गण्डकीमा २ अर्ब २७ करोड ५ लाख, लुम्बिनीमा ३ अर्ब ३ करोड ६६ लाख, कर्णालीमा २ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र सुदूरपश्चिमा २ अर्ब ११ करोड ४१ लाख बेरुजु छ ।
सबै प्रदेशका पालिकामा जम्मा २४ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६ सय ९२ र ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने एक रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, लेखापरीक्षण भएको रकम र त्यसको प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा धेरै पोखरा र कम विराटनगर महानगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । पोखराको ३.७४ प्रतिशत र विरानगरको शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत बेरुजु छ ।
विराटनगरको २ करोड ८ लाख, वीरगन्ज महानगरमा २२ करोड ७५ लाख, भरतपुर महानगरमा १० करोड २ लाख, लतितपुर महानगरमा ५ करोड ५५ लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं महानगरमा ६८ करोड २ लाख र पोखरा महानगरमा ५० करोड ४३ लाख बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीले १ अर्ब १५ करोड रकमान्तर गरेको पाइएको छ । कोशीले ९१ करोड ९ लाख, मधेशले १० करोड २ लाख, गण्डकी प्रदेशले ९४ करोड, कर्णालीले ४ करोड ४८ लाख रकमान्तर गरेका छन् ।
महालेखाले पारित योजनाहरू कार्यान्वयन नगरी योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने, अनुत्पादक र वितरणमूखी कार्यक्रममा बढी खर्च हुने, कानुनअनुसार खरिद प्रक्रिया अवलम्बन नहुने, दिगो योजना नबनाउनेलगायत समस्या रहेको जनाएको छ । महालेखा प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारका काम पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा हुन आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिएको छ ।
संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले महालेखा प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औंल्याउने विषयलाई गम्भीर भएर कार्यान्वनमा गरेमा मात्र सुशासन कायम गर्न सकिने बताए । ‘मधेश प्रदेश र त्यहाँका स्थानीय तहमा बेरुजु बढी देखिनुमा अनुगमनको पाटो कमजोर भयो । प्रदेशका लेखा समिति र अन्य सम्बन्धित समितिले अनुगमनलाई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय अनुशासनलाई पालना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘महालेखाको प्रतिवेदनले सुधार गर्ने पाटो राम्ररी देखाएको छ । कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
