अनाथ बालबालिकालाई चिसोभन्दा बढी पढाइको चाहना

बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–९ डप्कमा रहेको श्री सिद्धेश्वरी अनाथ, विपन्न तथा जनजाति आवासीय आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत अनाथ बालबालिकाहरूलाई चिसोभन्दा पनि पढाइप्रतिको चाहना बढी देखिएको छ ।

अभिभावकविहीन बालबालिकालाई संरक्षण र शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आएको यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू चिसोका बाबजुद पनि पढाइ नछुटाउने प्रयासमा जुटेका छन् । हिमाली भेगको उचाइमा अवस्थित विद्यालयमा हिउँद याम अत्यन्त चिसो हुने गर्छ । आकाशमा सामान्य बादल लाग्दा पनि चिसो बढ्ने र पानी परेपछि हिमपात सुरु हुने गरेको विद्यालयका शिक्षकले जनाएका छन् ।

यस विद्यालयमा प्रायः अनाथ, भोटे जनजाति तथा गरिब–विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू अध्ययन गर्छन् । हिउँदमा नियमित रूपमा हुने हिमपातका कारण पठनपाठनमा कठिनाइ भए पनि विद्यार्थीहरूको उत्साह कम भएको छैन ।

विद्यालयका कक्षा छात्र कार्मा बोहराका अनुसार अन्य विद्यालयको तुलनामा यहाँ पढाइलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ । “शिक्षकहरूले हाम्रो पढाइलाई निरन्तरता दिन शनिबार पनि कक्षा लिनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बोहराले थप्नुभयो, “म विद्यालयमै बस्छु । यहाँ खाने–बस्ने सबै व्यवस्था छ । अहिले बाक्लो हिमपातका कारण विद्यालय वरिपरि हिउँ जमेको छ । हिउँ लामो समय नपग्लिने हुँदा चिसोमा पढ्न गाह्रो हुन्छ । तर चिसोभन्दा पनि हामीलाई पढाइको माया बढी छ । आगो बालेर भए पनि कक्षाकोठामै बसेर पढ्छौँ । बाक्लो लुगा भएको भए अझ सहज हुन्थ्यो ।”

विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी अनाथ, दलित तथा जनजाति समुदायका हुन् । जिल्लाभर यस्तै प्रकृतिको आवासीय विद्यालय यही मात्र भएकाले विभिन्न ठाउँबाट अनाथ बालबालिका यहाँ आउने गरेका छन् । तर विद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले चिसो मौसममा न्यानो लुगा अभावले समस्या भइरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तुलाबहादुर रावतले बताउनुभयो ।

“हिउँदमा घाम लागेको दिनमा पनि यहाँ निकै चिसो हुन्छ । अहिले परेको हिमपातले विद्यालय पूरै ढाकिएको छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउन चुनौती भएको छ,” रावतले भन्नुभयो ।

हाल विद्यालयमा १० जना टुहुरा, एक जना अनाथ, १५ जना जनजाति, द्वन्द्वपीडित र दलित तथा ४० जना भोट समुदायका गरी जम्मा ६६ जना बालबालिका अध्ययनरत छन् । उनीहरूका लागि न्यानो लुगाकपडाको अत्यन्त आवश्यकता रहेको प्रधानाध्यापक रावतले उल्लेख गर्नुभयो । “यदि कतैबाट न्यानो लुगा सहयोग प्राप्त भए बालबालिकालाई ठूलो राहत हुने थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमसिंह गुरुङका अनुसार जिल्लामै सम्भवतः यही एक मात्र आवासीय विद्यालय हो । “हामीले आफ्नै पहलमा विद्यालय सञ्चालन गरेका हौँ। विभिन्न ठाउँबाट अनाथ तथा टुहुरा बालबालिका यहाँ आउँछन् । तर आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उनीहरूलाई राखेर पढाउन कठिनाइ भइरहेको छ,” उहाँले बताउनुभयो ।

नाचगानसहित उत्साहपूर्ण उम्मेदवारी दर्ता : कैलाली–५ मा प्रेम आले र नरनारायण शाह चुनावी मैदानमा

अविनाश चौधरी

धनगढी, माघ ६ गते। कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रेम आले र नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट नरनारायण शाह मनुले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ।

तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का आलेलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेतको तीन दलको नेकपाले यहाँ उम्मेदवार बनाएको हो। नेकपा र कांग्रेस पार्टी नाचगानसहित उत्साहपूर्वक उम्मेदवारी दर्ता गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए।

नेकपाका आले तत्कालीन समयमा एमालेबाट २०७४ को आम निर्वाचनमा जित हासिल गर्नु भएको थियो। उहाँ नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिनु भएका शाह भने आम निर्वाचनमा पहिलो पटक उम्मेदवार बन्नु भएको छ।

अपमानबाट सम्मानसम्मको यात्रा : अक्षर नचिनेकी राजकुमारीको गाउँ समाल्ने साहस

इन्द्रा कुमारी केसी
घोडाघोडी (कैलाली),६ माघ/
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० आमखोइया शिविरकी ५१ वर्षीया राजकुमारी चौधरी ‘भलमन्सा’ चुनिनुभएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । थारु समुदायले हरेक वर्ष माघ महिनामा  गाउँको नेतृत्व गर्न भलमन्सा चुन्ने गर्छन् । पुरुषप्रधान समाजमा महिलाले नेतृत्व लिनु सजिलो छैन । थारु गाउँमा धेरै जसो भलमन्सा पुरुष हुने गर्छन् । महिला भलमन्सा भएकै कारण राजकुमारीले धेरै अपमान सहनुप¥यो । गाउँलेले भलमन्सा चुनेपछि राजकुमारीका लागि काम गर्न पक्कै सहज थिएन । घरको काम पनि गर्नुपर्ने, बाहिर गाउँका समस्या समाधान गर्न पनि हिँड्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी थियो । “घरभित्र र बाहिरको काम सँगसँगै गर्दा धेरै समस्या हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “भलमन्सा बनेपछि केही पुरुषले महिला भएकै कारण हेप्ने, अपमान गर्ने गरे । महिला भएर के भलमन्सा हुन्छे ? के काम गर्न सक्छे ? भन्ने तिरस्कारपूर्ण वचन पनि सुन्नुप–यो ।”
अपमानमा मात्र सीमित रहेन, ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की आयो । कलह र झगडा पनि भयो । तर ती सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै उहाँ रोकिनु भएन । गाउँका झगडा मिलाउन, समस्या समाधान गर्न दिनरात खटिनुभयो । परिवारको साथ र सहयोगले उहाँलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न सहज भयो । औपचारिक शिक्षाबाट समेत वञ्चित राजकुमारी भन्नुहुन्छ, “एक कक्षा पनि पढ्न पाइनँ, छोरीलाई पढाउन हुँदैन भन्ने सोचका कारण माइतमा पनि मलाई विद्यालय पठाइएन ।” एक जना शिक्षकले ‘स्कुल पठाइदिनुहोस्, निःशुल्क पढाउँछु’ भनेर आग्रह गर्दा पनि बाजेले पढ्न नपठाएको बाल्यकालको घटना उहाँले अझै बिर्सनुभएको छैन ।
सुरु–सुरुमा आफ्नो नाम भन्नसमेत उहाँलाई कठिन हुन्थ्यो । बोल्न डर लाग्थ्यो । तर समयसँगै आत्मविश्वास बढ्दै गयो । भलमन्सा छनोटका लागि सुरुमा उहाँको श्रीमान्लाई प्रस्ताव गरिएको थियो । “तपाईँ भलमन्सा बन्नुहोस्, काम म गर्छु”, भनेर दुई वर्षसम्म श्रीमान्को नाममा राजकुमारीले काम गर्नुभयो । तेस्रो वर्षदेखि भने उहाँ आफैँ भलमन्सा चुनिनुभयो । अहिले घरमा एक्लै भएकाले जिम्मेवारी सम्हाल्न गाह्रो भएकाले भलमन्सा नदोहो–याउने सोच बनाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । तर भलमन्सा भइसकेपछि उहाँको अनुभव र योगदान गाउँका लागि अमूल्य बनेको छ ।
भलमन्साको जिम्मेवारीसँगै राजकुमारीले खेतीपाती, बङ्गुुरपालनजस्ता काम पनि गर्दै आउनुभएको छ । समाजमा किन सधैँ महिलामाथि मात्र प्रश्न उठ्छ भन्ने सोचले उहाँलाई निरन्तर अघि बढायो । आज उहाँ आमखोइया शिविरकी भलमन्सा मात्र होइन, महिलाले पनि गाउँको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बन्नुभएको छ ।
भलमन्साको हैसियतले राजकुमारीले गाउँका साना–ठूला विवाद समाधान गर्ने, पारिवारिक झगडा मिलाउने, सामाजिक कलह नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निभाउँदै आउनुभएको छ । भल्मन्सा बनेकै वर्ष उहाँले गाउँमा बिजुली विस्तारको माग गर्नुभयो । जसका कारण गाउँमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । सडकमा कल्भर्ट निर्माण, शौचालय निर्माणलगायतका पूर्वाधारसम्बन्धी कामहरू पनि उहाँको पहलमा सम्पन्न भएका छन् । कृषकका लागि बाख्रापालनजस्ता आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । राजकुमारीले स्थानीय महिलालाई एकजुट बनाउनुभएको छ । “पुरुषहरू धेरै जसो रोजगारीका लागि बाहिर जान्छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “के–के माग गर्ने भनेर हामी एकजुट हुन्छौँ र मिलेर काम पनि गर्छौं ।”
योसँगै वडा कार्यालय, नगरपालिका, प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर गाउँका समस्या समाधानका लागि पहल गर्र्दै आउनुभएको छ । गाउँलेका गुनासा, माग र पीडा सम्बन्धित निकायसम्म पु–याउनु उहाँको नियमित काम हो । उहाँले जात, लिङ्ग र वर्गका आधारमा हुने विभेद घटाउँदै सामाजिक एकता र सद्भाव कायम गर्न पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।

 

चुरे क्षेत्र काठ तस्करीको अखडा बन्दै, सामुदायिक वन पदाधिकारीमाथि छानबिन तीव्र

धनगढी (कैलाली), माघ २ गते । कैलालीको चुरे क्षेत्रमा काठ तस्करीमा संलग्न सामुदायिक वनका पदाधिकारीको भागाभाग भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले उनीहरूको खोजी गर्न थालेपछि भागाभाग भएको हो । चुरे क्षेत्रबाट व्यापक काठ तस्करी र वन्यजन्तुको चोरीसिकारी हुने गरेको सूचना आएपछि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले खोजतलास र निगरानी बढाएको छ । एक महिनामा चुरे गाउँपालिकाको विभिन्न सामुदायिक वनक्षेत्र र गाउँबाट ५३१.४५ क्युफिट चिरान गरिएको सालका काठ बरामद गरेको वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरले बताउनुभयो । उहाँले चुरे गाउँपालिका–२, खैरालामा दुई वटा सामुदायिक वनकै पदाधिकारीकोे काठ तस्करीमा संलग्नता रहेको बताउनुभयो ।

“सामुदायिक वनका पदाधिकारीको भागाभाग छ,” गत सोमबार पत्रकार सम्मेललन गरी उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूको खोजीकार्य भइरहेको छ । हामी कारबाही गर्छौं ।” ठाकुरको नेतृत्वमा खटेको वनकर्मीको टोलीले त्यहाँ रहेको त्रिवेणी र झरना सामुदायिक वनभित्र लुकाइएको अवस्थाबाट २८७.५३ क्युफिट चिरान गरिएको सालको काठ बरामद गरेको छ ।

यसै गरी चुरे गाउँपालिका–५, मौरीबाट २३० थान चिरान गरिएको (१४९.९८ क्युफिट) काठ र सलानीबाट ११८ थान चिरान गरिएको (६८.६६ क्युफिट) काठ बरामद गरिएको छ । दुवै गाउँमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वनले पत्र पठाएको छ । चुरे क्षेत्रमा काठ तस्करी मात्रै नभई चोरीसिकार र वन अतिव्रmमण पनि बढ्दो रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चोरीसिकारकोे भने प्रमाण फेला पार्न नसकेको यादवले बताउनुभयो । उहाँले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिव्रmमण कार्ययोजना अनुसार नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

यसै गरी गौरीगङ्गा नगरपालिका–६ स्थित बाह्रवन साझेदारीबाट ३३ थान खयर (२५.२८ क्युफिट) बरामद गरिएको छ । खयरसहित गोदावरी नगरपालिका–७ का दुई जनालाई पव्रmाउ गरेर मुद्दा पनि चलाएको डिभिजन वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

लैंगिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशिकरण विषयक रिफ्लेक्सन कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न

घोडाघोडी (कैलाली), २९ पुस
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुखडमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धी रिफ्लेक्सन कार्यशाला गोष्ठी आज सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीको सहजीकरण मर्सिकोर नेपालका बरिष्ट जेसी अधिकृत संगिता अधिकारीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा घोडाघोडी नगरपालिकामा हाल लैंगिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशिकरणको अवस्था कस्तो छ, विद्यमान चुनौतीहरू के–कस्ता छन् र आगामी दिनमा यस क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन कस्ता योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडक रावतले नगरपालिकाका आगामी योजना तथा कार्यक्रमहरूमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशिकरणलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताउनुभयो । उहाँले हाल धेरै क्षेत्रमा अझै पनि समावेशिताको अवस्था सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गर्दै नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । मर्सिकोर नेपाल र सेवक नेपालको आयोजनामा सम्पन्न उक्त गोष्ठीमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

बाजुरामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १ हजार ६० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना

बाजुरा, पुस २८ गते ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बाजुरामा एक हजार ६० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ ।

निर्वाचनलाई सहज, निष्पक्ष र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराबाट ९६४ जना तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बाजुराबाट ९६ जना गरी कुल १ हजार ६० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको संयुक्त कार्यविधि–२०८२ अनुसार निर्वाचन प्रहरी छनोट, नियुक्ति तथा परिचालन गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक गगनसिंह भाटले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट एकीकृत रूपमा दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुन इच्छुक उम्मेदवारले माघ १ गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । दरखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरा तथा सशस्त्र प्रहरी बलको सम्बन्धित गुल्ममा बुझाउन सकिनेछ । दरखास्त फाराम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिक उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

उम्मेदवार सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ, साथै आतङ्ककारी वा विध्वंसात्मक सङ्गठनसँग सम्बन्ध नरहेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

शारीरिक मापदण्डअनुसार पुरुष उम्मेदवारको न्यूनतम उचाइ पाँच फिट तीन इन्च, छाती ३१–३३ इन्च र तौल कम्तीमा ५० केजी हुनुपर्नेछ । महिलाको हकमा न्यूनतम उचाइ पाँच फिट र तौल कम्तीमा ४२ केजी तोकिएको छ । महिलाका लागि गर्भवती नभएको वा गर्भावस्था समाप्त भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी दरखास्तका लागि सम्पर्क मिति माघ ४ गते तोकिएको छ भने माघ ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ । छनोट भई नियुक्ति पाउने निर्वाचन प्रहरीको कार्यावधि ४० दिन रहनेछ । बिदाका दिनमा पनि दरखास्त संकलन गरिने प्रहरी निरीक्षक भाटले जानकारी दिनुभयो ।

आलेखः प्रकृतिबाट समृद्धिको खोजी

इन्द्रा कुमारी केसी/

घोडाघोडी (कैलाली), २७ पुसः कैलालीको लम्की बजारबाट करिब सात किलोमिटर उत्तरतर्फ लाग्ने हो भने चुरे पहाडको फेदमा एउटा मनमोहक दृश्य देखिन्छ, आमपानी झरना ।

मोहन्याल गाउँपालिका–७ मा पर्ने बर्गदा सामुदायिक वनभित्रको यो झरना, केही वर्षअघि ओझेलमा जस्तै थियो तर कोरोना महामारीको समयमा मानिस एकान्त र प्रकृतिको साथ खोज्न थालेसँगै यो झरना चर्चामा आयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रु ४० लाखको लागतमा यो क्षेत्र व्यवस्थित गरिएपछि पर्यटकको चहलपहल बढेको बर्गदा सामुदायिक वनका कार्यालय सचिव ध्वजबहादुर शाही बताउनुहुन्छ ।

वन संरक्षण केबल रुख जोगाउनु मात्र होइन, हराउँदै गएका प्राकृतिक सम्पदालाई पुनर्जीवित गर्नु पनि हो भन्ने उदाहरण भजनी–२ स्थित लोहटीवा ताल बनेको छ ।

अतिक्रमणमा परेको यो ताल २०६२ सालमा राधाकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सक्रियतामा पुनःनिर्माण गरिएको हो । सो क्षेत्रमा थारू सङ्ग्रहालय पनि निर्माण भइरहेको छ । अहिले त्यहाँ डुङ्गा सयर, वनभोज र प्रकृतिसँग रमाउन दैनिकजसो पर्यटक पुग्ने गरेको थारू सङ्ग्रहालय तथा पार्क वनभोजस्थलका कोषाध्यक्ष अर्जुन सोब बताउनुहुन्छ ।

पर्या–पर्यटनको दृष्टिकोणले कैलालीको घोडाघोडी ताल निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालकै पहिलो ‘वर्ड सेञ्चुरी’ का रूपमा घोषित यो क्षेत्र जैविक विविधताको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । दुर्लभ चराचुरुङ्गी, माछा र पुतलीको बासस्थान रहेको यो क्षेत्रले अहिले स्थानीयको जीवनस्तर नै बद्लिदिएको छ ।

घोडाघोडी सामुदायिक वनका अध्यक्ष दीपकबहादुर शाह यहाँ देशविदेशका पर्यटक घुम्नका लागि आउने गरेको बताउनुहुन्छ । उता कञ्चनपुरमा रहेको शोभाताल पनि पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएको छ ।

विसं २०६१ देखि बेलौरी नगरपालिका–५ मा रहेको मुक्त कमैया समुदायले संरक्षण गर्दै आएको ताललाई बेलौरी नगरपालिकाले थप व्यवस्थापन गरेपछि यहाँ पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । वनभोज खान, डुङ्गा सयर गर्न यहाँ पर्यटक आउने गरेको शोभाताल संरक्षण समितिका सचिव गणेश चौधरी बताउनुहुन्छ ।

पछिल्लो समय कैलाली र कञ्चनपुर पर्या–पर्यटनको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकसित हुँदै गएका यी केही उदाहरणहरु हुन् ।

कैलालीमा कर्णाली चिसापानी, राजकाँडा, केबलकार निर्माण, ऐतिहासिक टीकापुर पार्क, लम्कीको आँमपानी झरना, विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल र वर्ड सेञ्चुरी प्रमुख आकर्षण हुन् ।

भजनीको लोटिहवा ताल, वसन्ता जैविक मार्ग वरपरका वन क्षेत्र, गौरीगङ्गाको जोगनीया ताल र धार्मिक आस्थाको केन्द्र बेहडाबाबा पनि यहाँका सम्भावनायुक्त गन्तव्यहरू हुन् ।

धनगढी उपमहानगरभित्र जोखर ताल, देवहरिया वनस्पति उद्यान तथा चुरेको काखमा रहेका गोदावरी, बूढीतोला र खानीडाँडाले पर्यटनलाई नयाँ उचाइ दिएका छन् ।

विशेषगरी चुरे गाउँपालिकाको ऐतिहासिक ‘गर्भा दरबार’ र त्यसतर्फ जाने पदमार्गले इतिहास र प्रकृतिलाई जोडेको छ । कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, दोधारा–चाँदनी तथा कञ्चनपुरको वेदकोट, शोभा, झिलमिला, बन्धा ताल र लिङ्गा वन क्षेत्रमा अवस्थित छन्, जहाँ स्थानीय समुदायले वन संरक्षणसँगै आयआर्जन जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

पर्या–पर्यटनले सिर्जना गरेको रोजगारी 
पर्या–पर्यटनको यो लहर स्थानीयको रोजगारीका साथै जीविकोपार्जनको आधार बन्दै गएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा अहिले फोटोग्राफी, घोड सवार र होटेल व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । अहिले आफ्नै गाउँमा युवा स्वरोजगार बन्दै गएका छन् ।

घोडाघोडीमा घोडा चढाएर पर्यटक घुमाउने वसन्तकुमार शाही भन्नुहुन्छ, “दैनिक एक हजार २०० रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ ।” घोडाघोडी घुम्न आउने पर्यटकको तस्बिर खिचेर करिब २० जना युवायुवती स्वरोजगार बनेका छन् । डोटीको केआइसिंह गाउँपालिकाका दीपक उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “फोटो खिचेरै दैनिक दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० सम्म कमाइ हुन्छ, विदेश जानु परेको छैन ।”

घोडाघोडी क्षेत्रमा करिब ३० वटा खाजा–नास्ता होटेल सञ्चालनमा छन् घुमघामपछि पर्यटकले खाजा–नास्ता खाने भएकाले स्थानीयले होटेल व्यवसायबाट आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

लवाङ्गी पूजा, माघी, नयाँ वर्ष, चाडपर्व र बिदामा पर्यटक बढ्ने हुँदा आम्दानी पनि बढ्ने गरेको होटेल व्यवसायी अनिता क्षेत्री बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यस्तो समयमा दिनको करिब दुई हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ ।

होटेल व्यवसाय मात्र होइन, घोडाघोडी नजिकैको माघी होमस्टेसम्म पनि पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । घोडाघोडी घुम्न आउने पर्यटक माघी होमस्टे पुग्ने हुँदा होमस्टेमार्फत आम्दानी भइरहेको माघी होमस्टेका अध्यक्ष सीताराम चौधरी बताउनुहुन्छ ।

उता कञ्चनपुरको शोभाताल व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय समुदायले रोजगारी पाएको बेलौरी–५ का वडा सदस्य कृपा चौधरी भन्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुक्त कमैया शिविरका १० भन्दाबढी फोटोग्राफर छन्, कतिपयले पसल राखेर व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् ।

संरक्षणमा चुनौती 
कैलाली कञ्चनपुरमा पर्या–पर्यटनको विकास भइरहेको छ तर, जहाँ आम्दानी बढ्छ, त्यहाँ कहिलेकाहीँ क्षेत्राधिकारको विवादले पनि ठाउँ पाउँछ । घोडाघोडीमा अहिले त्यस्तै भएको छ ।

वर्षौंदेखि वन र सिमसार जोगाएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय नगरपालिकाबीच राजस्व कसले उठाउने भन्ने विषयमा द्वन्द्व चर्कियो ।

घोडाघोडी नगरपालिकाले गत भदौमा ताल क्षेत्रमा शुल्क सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान ग¥यो, जुन ठेक्का खप्तड निर्माण सेवाले पायो तर विगतदेखि नै तालको संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक वन र स्थानीय सरोकारवालासँग समन्वय नगरी ठेक्का लगाइएको भन्दै विवाद चर्कियो । सामुदायिक वनका अध्यक्ष दीपक शाह भने सामुदायिक वनसँग कुनै समन्वय नगरी नगरपालिकाले ठेक्का दिएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।

ठेक्का दिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सामुदायिक वनले नछाडेपछि थप विवाद बढेको हो । हाल भने नगरपालिकाले सुरक्षा निकायको सहयोगमा बल प्रयोग गरी ठेक्का कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यता नगर प्रमुख खड्क रावत ठेक्का कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक वनले सहयोग गर्ने र सामुदायिक वनको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने कुरामा छलफल भई काम अघि बढेको बताउनुहुन्छ ।

कञ्चनपुरको बेलौरीमा रहेको शोभा तालले भने साझेदारीको अभ्यास गरिरहेको छ । बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीले नगरपालिकालाई ४० प्रतिशत र संरक्षण समितिले ६० प्रतिशत लाभको बाँडफाट गर्ने गरी कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तालको ठेक्कामार्फतको आम्दानी संरक्षण समितिले लिन्छ, त्योबाहेकको आम्दानीको बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।” यता शोभाताल संरक्षण समितिका सचिव गणेश चौधरी भने मुक्त कमैयाले संरक्षण गरेकाले स्थानीयले नगरपालिकालाई आम्दानीको २० प्रतिशत दिनेगरी समितिमा छलफल भएको बताउनुहुन्छ ।

“पहिले नगरपालिकालाई वार्षिक रु दुई लाख ५० हजार राजस्व बुझाउने गरिन्थ्यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “संरचना निर्माण लगायतको व्यवस्थापन नगरपालिकाले नै गरिरहेको छ ।”

नगरपालिकाले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिदिए नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा नै सहमत हुने चौधरी बताउनुहुन्छ । पर्या–पर्यटनको विकास गरिरहँदा समस्या र चुनौती पनि देखिन्छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यले कैलालीको आमपानीमा संरचना निर्माण गरिए पनि फोहरमैला, तोडफोड र सुरक्षाको भने समस्या देखिएको छ । झरनाको डिल तोडफोड गरिएका छन् । बियरका बोतल फोडेर जताततै फालेको देखिन्छ ।

सरकारको सक्रियता 
कैलाली र कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिमको पर्या–पर्यटनको विकासका लागि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि सक्रिय छ । कैलालीको चौमालामा नक्षेत्र बाटिका निर्माण, मन्दिर निर्माण, थारू मरुवा निर्माण, पुल निर्माण, आमपानी झरना व्यवस्थापनलगायत विभिन्न योजना सम्पन्न गरिएका छन् ।

पर्यटक भित्र्याउन र पुरातात्विक संरचना संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पर्या–पर्यटनको विकास गरिरहेको प्रदेश पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख डबलबहादुर बोहरा बताउनुहुन्छ ।

अगामी योजनामा पनि कैलालीको चिसापानी पुल नजिकै पार्क निर्माण, बाँकावीर पार्क निर्माण, अत्तरियामा रहेको लामीतालमा पदमार्ग निर्माण धार्मिक पर्यटकका लागि पनि कञ्चनपुरको भम्केनी धाममा नेपाल आमाको मूर्ति निर्माणलगायत विभिन्न योजना रहेको बोहरा बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार पनि सक्रिय भइरहेका छन् । कञ्चनपुरको शोभाताल व्यवस्थापन गरेको बेलौरी नगरपालिकाले बन्दा ताल, पुरैनी ताललगायतको व्यवस्थापनका कार्य पनि अघि बढाएको बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीले बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा जैविक सम्पदाहरू सही व्यवस्थापन र दूरदर्शी योजनासहित अघि बढाइएमा आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बन्नसक्ने तथ्य विभिन्न उदाहरणले स्पष्ट पारेका छन् ।

कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा पर्या–पर्यटन विकासका लागि विभिन्न प्रयास थालिएका छन् । यी जिल्लामा वन, सिमसार, ताल–तलैया, चुरे क्षेत्र र जैविक विविधताले भरिपूर्ण भू–भाग रहेकाले यहाँ पर्या–पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको वन तथा भू–संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार कैलाली–कञ्चनपुरमा पर्या–पर्यटन अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ । धेरैले होटेल र भौतिक पूर्वाधार बनेपछि मात्र पर्यटन विकास हुन्छ भन्ने बुझाइ राख्ने गरे पनि त्यो सोच पूर्ण रूपमा सही नभएको उहाँको भनाइ छ ।

“पर्या–पर्यटनको मूल आत्मा भनेको स्थानीय प्रकृति, संस्कृति र जैविक विविधताको संरक्षणसँगै त्यसबाट दिगो लाभ लिनु हो, जसका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

पछिल्लो समय सामुदायिक वनमा पनि पर्या–पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि विस्तार हुँदै गए पनि त्यस्ता प्रयासमा दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट मार्गदर्शनको अभाव देखिने गरेको त्रिपाठीको भनाइ छ ।

विशेषगरी ताल–तलैया र सिमसार क्षेत्रमा गरिएको पर्या–पर्यटन प्रारम्भिक चरणमै सीमित भएर रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पर्या–पर्यटनको मूल आधारलाई व्यावसायिक बनाउने क्रममा कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने, कसरी संरक्षण र आम्दानीबिच सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । जैविक विविधता र पर्यटनबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा संरक्षण र समृद्धिलाई जोड्ने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प पर्या–पर्यटन नै भएको उहाँको धारणा छ ।

पर्यटकीय पूर्वाधार र संरचना निर्माण गर्दा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै प्रकृतिमा क्षति पुग्नेगरी बनाइने संरचनाले दीर्घकालमा पर्यटनको सम्भावनालाई नै कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ ।

पर्या–पर्यटन विकासमा संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने र यसको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय समुदायमै रहनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, स्वामित्व र लाभ सुनिश्चित भएमा मात्र पर्या–पर्यटन दिगो बन्नसक्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नीतिनिर्माण, सहजीकरण र आवश्यक सहयोग गर्दै समन्वयमा काम गर्नुपर्छ ।” संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नसके सुदूरपश्चिममा पर्या–पर्यटनले जैविक विविधता जोगाउँदै आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या पर्या–पर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गर्दा जैविक विविधतामा कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक असर नपर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार पर्या–पर्यटनको मूल उद्देश्य नै प्रकृतिको संरक्षण गर्दै त्यसबाट दिगो लाभ लिनुभएकाले यसका सबै गतिविधि संरक्षणमुखी र मापदण्डअनुसार हुन आवश्यक छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पर्या–पर्यटन दिगो बनाउन सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय तीनै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।”

पाध्याका अनुसार पछिल्लो समय आर्थिक आम्दानी र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले पर्या–पर्यटनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । यसले स्थानीय समुदायलाई स्वरोजगार र आयआर्जनको अवसर प्रदान गरिरहेको भए पनि दिगोपनलाई बेवास्ता गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय समुदायको सहभागिता, नियमित अनुगमन, स्पष्ट मापदण्ड र संरक्षणमैत्री अभ्यास अवलम्बन गर्नसकेमा मात्र पर्या–पर्यटनले दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण र समृद्धि दुवै हासिल हुन सक्दछ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग: दार्चुलामा ३ हजारभन्दा बढी अझै प्रमाणपुर्जाविहीन

कृष्णबहादुर धामी

खलङ्गा (दार्चुला), पुस २६ गते । दार्चुला जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका तीन हजार ७९२ जना भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र विगतमा काम अधुुरा तथा अपुरा रहेकालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाउन बाँकी रहेको नेपाल सरकार भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति दार्चुलाका अध्यक्ष लालसिंह धामीले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि यहाँको दुहुँ गाउँपालिका र शैल्यशिखर नगरपालिकाका गरी ७२ जना अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको उहाँले बताउनु भयो । बाँकी रहेका भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्नुपूर्व गर्नुपर्ने कामहरू भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

अहिले स्थानीय तहहरूलाई भूमि समस्या समाधान आयोगमा प्रविष्ट भएका र हुन बाँकी निवेदनको तथ्याङ्क मागेको तथा त्यसलगत्तै उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने उहाँले बताउनु भयो ।

आयोगले अहिले विगतमा काम अधुरा र अपुरा रहेका सेतो प्रमाणपुर्जा भएका नौगाड गाउँपालिकाका चार जना, महाकाली नगरपालिकाका तीन जना अव्यवस्थित बसोवासी र चार जना सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

अव्यवस्थित बसोवासीलाई राजस्व चुक्ता गरेपछि तथा सुकुम्वासीलाई निःशुल्क रूपमा प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने गरिएको उहाँले बताउनु भयो । यहाँको महाकाली नगरपालिकामा ४३१ जना, शैल्यशिखर नगरपालिकामा ६२८ जना, लेकम गाउँपालिकामा १७३ जना, नौगाड गाउँपालिकामा ३२७ जना, मार्मा गाउँपालिकामा १६८ जना, अपि हिमाल गाउँपालिकामा ६९१ जना, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ९४७ जना, दुहुँ गाउँपालिकामा १६१ जना र व्यास गाउँपालिकामा २६६ जना मूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थितको सङ्ख्या रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति दार्चुलाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहहरुले तथ्याङ्क सङ्कलनलाई तीब्र रूपमा अघि बढाए जिल्लाको भूमि सम्बन्धीका सबै समस्या हल गर्ने जिल्ला समिति दार्चुलाका अध्यक्ष लालसिंह धामीले बताउनु भयो । “जिल्लाका सबै अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य छ, सबै जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले साथ दिनु पर्यो” उहाँले भन्नु भयो ।

कञ्चनपुरमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि २,३२७ म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु

भवानीदत्त भट्ट

कञ्चनपुर, पुस २६ गते । आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कञ्चनपुरमा दुई हजार ३२७ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ ।

निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट तथा नियुक्ति समितिले जिल्लामा आवश्यक पर्ने २ हजार ३२७ निर्वाचन प्रहरीका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको जनाएको हो । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि आवश्यक निर्वाचन प्रहरीका लागि भर्नाबारे शुक्रबार एकीकृत सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

निर्र्वाचन प्रहरी भर्ना छनाेट तथा नियुक्ति समितिका अनुसार, छनाेट भएकालाई निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत (नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल) कार्यविधि २०८२ बमोजिम सुविधाहरू उपलब्ध गराइने छ । निर्वाचन प्रहरीमा शुक्रबारदेखि आगामी माघ १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ ।

समितिका अनुसार, नेपाल प्रहरीतर्फ २ हजार ३५ जना र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ २९२ जना निर्वाचन प्रहरी माग गरिएको छ । आवेदकहरूले जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका कार्यालयबाट दरखास्त फारम बुझाउन सकिने जनाइएको छ ।

दरखास्त दिनेहरू फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेको हुनु पर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीले जानकारी दिनु भयो ।

विषेशगरी पूर्व सुरक्षाकर्मी वा पूर्व वन रक्षक, यसअघि म्यादी प्रहरी भर्ना भइसकेका तथा सुरक्षा निकायमा काम गरी सेवानिवृत्त भएकालाई विषेश प्राथमिकता दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीले बताउनु भयो ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा २०८१ माघ १ गतेदेखि २०८२ पुस मसान्तसम्म बिभिन्न पदमा भर्नाका लागि आवेद दिइ शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकाको हकमा प्रवेशपत्र पेश गर्ने व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

साथै, यसअघि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका रूपमा भर्ना भई सन्तोषजनक काम गरेका व्यक्ति तथा विदेशी मित्रराष्ट्रका सुरक्षा निकायमा काम गरी सेवा निवृत भएका नेपाली नागरिकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसैगरी, निर्वाचन प्रहरीमा नेपाली नागरिक, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, भर्ना हुने समयमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ्य रहेको, आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक सङ्गठनको सदस्य नरहेको, शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ व्यक्तिले फाराम भर्न सक्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताउनु भयो ।

आगामी माघ ५ देखि ९ गतेसम्म आवेदकको प्रारम्भिक छनोट गरी अन्तिम नतिजा माघ १२ गते प्रकाशित हुने छ । उत्तीर्ण निर्वाचन प्रहरीलाई माघ १५ देखि २४ गतेसम्म तालिम तथा प्रशिक्षण दिइने छ ।

निर्वाचन प्रहरीको नियुक्ति पाएको मितिले ४० दिन वा सरकारले तोकेबमोजिम काम गर्नु पर्ने छ । निर्वाचन प्रहरीले प्रहरी जवानको सुरु तलब स्केल सरह प्रतिदिन आठ सय ६९ रुपियाँ ४० पैसाका दरले ४० दिनसम्मका लागि ३४ हजार ७ सय ७६ पाउने छन् ।

उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको नेपाल प्रहरीले पाए सरहको दररेट अनुसार ४० दिनका लागि खाद्यान्न बापतको रकम र निर्वाचनको क्रममा ठाउँमा आउने र जाने तयारीस्वरूप आठ सय ४६ रुपियाँ र तीन सयको दरले चार दिनका लागि एकमुष्ट एक हजार दुई सय खाजा खर्च दिइने छ ।

ठेक्का अवधि सकिँदा पनि दार्चुला अस्पताल भवन अधुरो

दार्चुला, पुस २५ गते । जिल्ला अस्पतालको निर्माणाधीन ५० शय्याको अस्पताल भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको भवन साढे चार वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत जम्मा ५५ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बैतडीबाट निर्माण भइरहेको उक्त अस्पताल भवन २०७८ असार २४ गते श्याम सुन्दर गोर्खा वाइआर जेभीसँग रु. २६ करोड ४८ लाख २७ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०८१ असार २३ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म सो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।

निर्माण कम्पनीका सब–इन्जिनियर गोकर्ण जोशीका अनुसार हाल अस्पताल भवनको तेस्रो तला ढलानको काम भइरहेको छ । “काम निरन्तर भइरहे जस्तो देखिए पनि उल्लेख्य भौतिक प्रगति देखिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । गत वर्ष २०८२ मङ्सिर मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको भए पनि उक्त म्यादसमेत सकिएको उहाँको भनाइ छ । अहिले पनि काम जारी छ । भवनको तेस्रो तला ढलान गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि म्याद थपको प्रक्रिया चलिरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बैतडीका इन्जिनियर विशाल श्रेष्ठ भवन निर्माणको लागि दोस्रोपटक म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढेको सुनाउनुहुन्छ । निर्माण कम्पनीबाट विभागमा म्याद थपका लागि फाइल गएको छ । “अहिलेको मितिमा म्याद थप गरिएको पत्र हामी कहाँ आइपुगेको छैन”, इन्जिनियर श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको अस्पताल प्रशासने जनाएको छ । जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका डा रवीन्द्र भट्टराईका अनुसार भवन नहुँदा सेवा अझै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । “ भवन समयमै निर्माण भएको भए सेवा सञ्चालन धेरै सहज हुने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अस्थायी संरचनामै बिरामीको उपचार गर्नुपरेको छ ।”

डा. भट्टराईका अनुसार एकै ठाउँमा व्यवस्थित भवन नहुँदा रेखदेख गर्नसमेत समस्या भइरहेको छ । चिसो मौसममा पक्की भवन नहुँदा बिरामीको उपचार प्रभावित भइरहेको छ भने जटिल अप्रेसन तथा आवश्यक जाँचमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ ।

दैनिक दुई सयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएको जिल्ला अस्पतालमा भवन नहुँदा अन्तरङ्ग (इन्डोर) सेवा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी डम्मरदत्त भट्टका अनुसार भवन अभावका कारण प्रसूति सेवा, आइसियू, भिडियो एक्स–रे र अल्ट्रासाउन्ड जस्ता सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ छ । अहिलेकै अवस्थामा भवन निर्माण हुने हो भने अझै तीन वर्ष समय लाग्ने देखिएको छ ।

अहिलेको अस्पताल कामचलाउ भवनमा सञ्चालन भइरहेको हो । चाँडै भवन निर्माण सकिएको भए जिल्ला अस्पतालको सेवा अझै प्रभावकारी हुने सूचना अधिकारी भट्टको भनाइ छ । साँघुरो कोठामा सञ्चालन भइरहेका अन्तरङ्ग सेवाका कारण बिरामीमा सङ्क्रमणजन्य रोग फैलिने जोखिमसमेत बढेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।

सरोकारवालाहरूले निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न माग गरेका छन् । अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति नागरिक समाजले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नागरिक समाजका संयोजक महेश भट्टका अनुसार निर्माण व्यवसायी फिल्डमा नै नदेखिने र काम गरेको जस्तो मात्र देखाउने प्रवृत्ति हाबी छ । अस्पताल जस्तो संवदेनशील ठाउँमा निर्माण कम्पनीले समेत लापरबाही गरेको प्रस्टै छ ।

“भवन जस्ताको त्यस्तै हुँदा जिल्लावासीले उपचारमा समस्या भोग्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै कामन गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्न दबाब दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।” स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायी र आयोजना कार्यालयले गम्भीर लापरबाही गरेको उहाँको आरोप छ ।

उन्नचालिस वर्षदेखि अस्पताल निमित्तकै भरमा

जिल्ला अस्पताल स्थापनाको ३९ वर्ष बितिसक्दा पनि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) को दरबन्दी रिक्त छ । विसं २०४३ मा स्थापना भएको अस्पताल अहिलेसम्म निमित्तकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएको हो । अस्पतालका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. भट्टराईका अनुसार अस्पतालमा दरबन्दीको जनशक्ति अभाव अझै छ ।

बाइस स्थायी दरबन्दीमध्ये हाल १३ जना मात्रै पदपूर्ति भएका छन् । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टदेखि रेडियोग्राफर, एचए, कार्यालय सहयोगीसम्मका पद रिक्त छन् । बिरामीको चापका कारण स्वीकृत १५ शय्याको जिल्ला अस्पताललाई हाल ३५ शय्यामा सञ्चालन गर्नुपरेको छ । भवन नहुँदा पनि जेनतेन काम चलाउ व्यवस्थापन गरिएको छ ।

अहिले अस्पताल छात्रवृत्ति, करार, प्रदेश करार तथा विभिन्न संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । हाल अस्पतालमा ६३ दरबन्दीका लागि ९५ जना कार्यरत छन् । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा एक जना डाक्टरले औसतमा २१५ बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको दार्चुलाको अस्पताल सुदृढीकरणका लागि सबै पक्षको सहयोग र समन्वय भयो भने अझै व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनगर्न कुनै समस्या नहुने डा. भट्टराईको भनाइ छ । रासस

फिलिपिन्सबाट पाइलट बनेका मिलन चौधरीलाई धनगढीमा सम्मान

अविनाश चौधरी

धनगढी, पुस २५ गते । थारू समुदायको विभिन्न विषयमा बहस चलाउँदै आएको बातचित घरले पाइलट मिलन चौधरीलाई सम्मान गरेको छ । थारू समुदायको इज्जत बढाउने काम गरेको भन्दै बातचित घरले उहाँलाई सम्मान गरेको हो ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका –५ हसनपुर घर भएका चौधरीले फिलिपिन्सको टप फ्लाइट एकेडेमी अफ एभिएसन (आइएनसी) बाट पाइलट कोर्स पूरा गर्नुभएको छ । उहाँले २०१ घण्टा जहाज उडाएर कमर्सियल पाइलटको लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभएको छ ।

उहाँलाई बातचित घरका बरघरिया ठाकुर करियाप्रधान र किसन्वा माधव थारुले खादा मालासहित सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो । थारू समुदायबाट पहिलो महिला पाइलट बनेर इतिहास रच्नुभएकी धनगढी उपमहानगरपालिका –१३ की टीका चौधरीलाई केही दिनअगाडि मात्र बातचित घरले सम्मान गरेको थियो ।

मिलन र टीका दुबैले थारू समुदायको इज्जत बढाउने काम गरेको बरघरिया करियाप्रधानले बताउनुभयो । धनगढीको एक्सिस विद्याश्रमबाट एसएलसी उत्तीर्ण चौधरी काठमाडौंमा रहेको नेपाल मेगा कलेजबाट विज्ञानमा प्लस टु उत्तीर्णपछि पाइलट तालिमका लागि फिलिपिन्स जानू भएको थियो । उहाँले अब मुलुकमै हवाइजहाज उडाउने चाहना रहेको बताउनुभयो ।

घोडाघोडीमा हरिहाँसको सङ्ख्या बढ्यो, जलपन्छीको घट्यो

इन्द्रा कुमारी केसी

घोडाघोडी (कैलाली), २३ पुस/

नेपालको पहिलो चरा अभय आरण्य (वर्ड स्याङ्चुरी) घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा हरिहाँसको सङ्ख्या बढेको छ । जैविक विविधताले महत्त्वपूर्ण मानिएको घोडाघोडीमा चरा संरक्षण नेटवर्क कैलालीको टोलीले यही पुस १९ गतेदेखि २१ गतेसम्म जलपन्छी गणना गरेको थियो । गणनाका क्रममा यस पटक घोडाघोडीको सूचक प्रजाति हरिहाँसको सङ्ख्या बढेको चरा संरक्षण नेटवर्कका सचिव रामकुमार चौधरीले जानकारी दिए । घोडाघोडी क्षेत्रमा जलपन्छीको गणना हिउँद र वर्षायाम गरी प्रत्येक वर्ष दुई पटक गरिँदै आइएको उनले बताए ।

सोही कार्यक्रमअनुसार यस वर्ष पनि जलपन्छी गणना सम्पन्न गरिएको हो । “सन् २०२२ मा हरिहाँस ३९४ वटा रहेकामा सन् २०२३ मा घटेर ३१६ पुगेको थियो । सन् २०२४ मा यो सङ्ख्या ४११, सन् २०२५ मा ३७२ रहेकामा यस वर्ष उक्त सङ्ख्या बढेर ४२९ पुगेको छ”, सचिव चौधरीले भने । उनका अनुसार यस वर्ष जलपन्छीको सङ्ख्या भने घटेको छ । सन् २०२२ मा एक हजार ६८५ जलपन्छी गणना गरिएको थियो । सन् २०२३ मा एक हजार २२१, सन् २०२४ मा एक हजार ४३७, सन् २०२५ मा एक हजार ३१६ जलपन्छी गणना भएकामा यस वर्ष घटेर एक हजार १६८ मा सीमित भएको चरा संरक्षण नेटवर्कका अध्यक्ष दयाराम चौधरीले जानकारी दिए ।

नेपालमै सबैभन्दा बढी तालतलैया भएको जिल्लाका रूपमा कैलाली परिचित छ । त्यसमध्ये घोडाघोडी ताल नेपालको तराई क्षेत्रमा अवस्थित सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ताल हो । घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा घोडाघोडीसहित २४ वटा ताल छन् ।
घोडाघोडी र नकरोड ताल चराको बासस्थानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिने चरा संरक्षण नेटवर्कका अध्यक्ष चौधरीले बताए । उनका अनुसार घोडाघोडीसहित आसपासका क्षेत्रमा जलपन्छी गणना गरिएको हो । चौधरीका अनुसार घोडाघोडीमा पहिले दुई हजार २०० को हाराहारी जलपन्छी रहेकामा त्यो सङ्ख्या एक हजार १०० मा समेटिएको छ । “बच्चा कोरल्न र हुर्काउनका लागि सुरक्षित स्थान मानिएको घोडाघोडीमा चराको बासस्थान असुरक्षित बन्दै जानु, आहारा घट्दै जानु, मौसम प्रतिकूल हुनुलगायत कारणले सङ्ख्या घट्दै गएको छ”, उनले भने ।

घोडाघोडी क्षेत्र रैथाने र आगन्तुक चराको महत्त्वपूर्ण बासस्थान भएकाले २०७८ फागुन २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपालकै पहिलो ‘चरा अभय आरण्य’ (चराहरूको बासस्थान, प्रजनन र संरक्षणका लागि छुट्याइएको विशेष संरक्षित क्षेत्र) क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको थियो । यहाँ ३८१ प्रजातिका चरा पाइन्छन् ।